डेढ सय बढी कानुन बनाउने बालेनको टार्गेट, सोविताले संसदबाटै घोषणा गरिन् कानुन सुधार र निर्माण वर्ष

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माण वर्ष (ल रिफर्म इयर) घोषणा गरेकाे छ । 

आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ विधेयकहरूको सूची बुधबार संघीय संसदमा बुझाएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आउने वर्षलाई कानुन सुधार र निर्माणको वर्षका रुपमा घोषणा गरेको हो । 

Watch On

'प्रचलित कानूनको सुधार तथा नयाँ कानून निर्माणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउनुपर्ने विधेयकको पहिचान गर्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानून सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा घोषणा गर्दछ,' कानुन मन्त्री सोविता गौतमले संसदमा भनिन् । 

मन्त्री गौतमले प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारको लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्न गइरहेका पनि जानकारी गराइन् । सङ्‍घीय संसदमा पठाइएको सूची बमोजिमका विधेयकहरूको तर्जुमाको अवस्था यकिन गर्न विधेयक अनुगमन प्रणाली सञ्‍चालनमा ल्याइने तयारी गरिएको पनि बताइन् । 

यसैगरी कानून निर्माणको लागि सुझावहरु सङ्‍कलन गरी सहभागितामूलक कानून निर्माण प्रक्रियालाई मूर्त रूप दिन मन्त्रालयले “नो युओर ल, मेक युओर ओन ल” भन्‍ने सुझाव पोर्टल सञ्‍चालन गरी आम नागरिक तथा सरोकारवालाबाट सुझावहरू सङ्‍कलन गरिरहेको बताइन् । 

यो पोर्टल लागु गरेपश्‍चात् हालसम्म विभिन्‍न विषयमा करिब चार सय वटा महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्‍त भइसकेको र प्राप्‍त सुझावहरूलाई अध्ययन, विश्‍लेषण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी कानून संशोधन तथा नयाँ कानून निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने कार्य भइरहेको उनले सदनलाई जानकारी गराइन् । 

सङ्‍घीय संसद्‍मा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित तथा अनुमानयोग्य बनाई संसदको नियमित विधायिकी कामकारबाहीलाई सुचारू र समयमा नै सम्पन्‍न गर्न सभामुख, अध्यक्ष तथा संसदीय समितिका सभापति र संसदका महासचिवसँग कानून निर्माणको काममा आवश्यक समन्वय गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन् । 

कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्षका लागि कार्ययोजना  

* प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ बनाउनुपर्ने विधेयकको पहिचान गर्न मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई “कानून सुधार वर्ष (Law Reform Year)” का रूपमा घोषणा गरी प्रचलित कानूनहरूको पुनरावलोकन तथा सुधारको लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गर्ने,
* सङ्‍घीय संसद्‍मा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमा नै सम्पन्‍न गर्नको लागि ती काममा संलग्न हुने जनशक्तिको प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा संघीय संसदका विषयगत समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउन सम्माननीय सभामुख तथा संसदीय समितिका सभापति र संसदका महासचिवसँग आवश्यक समन्वय गरिने,
* प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार सम्बन्धित मन्त्रालयका कानून महाशाखा/ शाखा प्रमुखहरूसँग परामर्श बैठक आयोजना गरी विधेयकहरूको प्रगतिको सम्बन्धमा छलफल गरिने,
* प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्रीसँग विधेयकहरूको अवस्थाबारे नियमित परामर्श गरी विधेयक तर्जुमा गरी संसद्‍मा पेश गर्ने कार्यलाई समयमा नै अघि बढाउन आवश्यक सहजीकरण गरिने,
* ‘Make Your Own Law’ मार्फत आम नागरिकबाट प्राप्‍त सुझावहरूलाई अध्ययन, विश्लेषण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी उपयुक्त सुझावहरूलाई कानून संशोधन तथा नयाँ कानून निर्माण प्रक्रियामा समावेश गरिने,
* कानून कार्यान्वयन तथा अभ्यासकाक्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या तथा कमजोरीहरूको सम्बन्धमा "Make Your Own Law" प्रणालीमार्फत सरकारी अधिकारीहरूले प्रदान गरेका सुझावहरूको अध्ययन, विश्‍लेषण गरी आवश्यकता अनुसार ती सुझावहरू बमोजिम कानून सुधारका लागि आवश्यक समन्वय गरिने,
* सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाहरू अध्ययन गरी कानून निर्माण वा संशोधन आवश्यक पर्ने विषयहरू कानून निर्माण तथा संशोधनको वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश गरी आवश्यक विधेयक तर्जुमा गरिने,
* सङ्‍घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तर्जुमा हुने कानूनहरू नेपालको संविधान र सङ्‍घीयताको मर्म अनुकूल हुने गरी तर्जुमा गर्ने व्यवस्थाको लागि कानून तर्जुमा निर्देशिका (Legislative Drafting Instructions) निर्माण गरिने,
* विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ बमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरी सङ्‍घीय संसदमा पेस गरिने सूची बमोजिमका विधेयकहरूको तर्जुमाको अवस्था यकिन गर्न विधेयक अनुगमन प्रणाली (Government Bill Tracking System) सञ्‍चालनमा ल्याउने।