नेभिगेशन
समाज

मिटरब्याज पीडितसँग भएको ९ बुँदे सहमतिमा के छ ?

काठमाडौँ । ९ दिनदेखि जारी मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलन अन्ततः स्थगित भएको छ । मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच शुक्रबार ९ बुँदे सहमति भएसँगै आन्दोलन स्थगित भएको हो ।

गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सोही सहमति बमोजिम  बिहीबार नै काठमाडौं आएको पीडित पक्षको वार्ता टोली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोलीबीच भएको सघन वार्ताले यो सहमति जुटाएको हो ।

Ncell
Extreme Energy

सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीकातर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यो कूप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेछ, जसबाट सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन् ।

सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नेछ, जसमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।

यस्तै, सहमतिअनुसार वडा कार्यालयमा लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनुका साथै आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याजमा लगाउनेहरूमाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ ।

नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, बढी ब्याज लिने, धम्क्याउने, शारीरिक–मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मानिनेछ ।

मिटरब्याजीहरूको अनुसन्धानका लागि लिखतहरूको फरेन्सिक ल्याब परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोतको खोजी र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) अन्तर्गत छानबिन फौजदारी कार्यविधि बमोजिम हुनेछ भने अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको हकमा पीडितको न्यायका लागि कानुनी अड्चन फुकाइनेछ ।  

यस्तै, पीडितका गुनासो सम्बोधनका लागि केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ । जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा (पीडितका ३ प्रतिनिधिसहित) सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फछ्र्यौट गरिनेछ, जसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नेछ ।

साथै,  पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति भएसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।

1-1784290899.jpg5-1784291199.jpg
2-1784290899.jpg
3-1784290900.jpg
4-1784290900.jpg
 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
बैतडीका १७८ जनालाई घरमै राहदानी

बैतडीका १७८ जनालाई घरमै राहदानी

बितेका तीन महिनामा १७८ जनाले घरमै राहदानी प्राप्त गरेका छन् ।
ऋण असुलीबाट गोरखा, पशुपति र कान्तिपुर सहकारीका १४८ जना बचतकर्ताले  फिर्ता पाए रकम

ऋण असुलीबाट गोरखा, पशुपति र कान्तिपुर सहकारीका १४८ जना बचतकर्ताले फिर्ता पाए रकम

पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ। यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ ।
फुटबलर आशिष राईको उपचारका लागि एन पेनाङ एफसीको अग्रसरतामा १२ लाख रुपैयाँ संकलन

फुटबलर आशिष राईको उपचारका लागि एन पेनाङ एफसीको अग्रसरतामा १२ लाख रुपैयाँ संकलन

मलेसियाको पेनाङमा सम्पन्न मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगितामा स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली क्लबहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो। मुख्य प्रतियोगितामा हिमालयन एफसी, एन पेनाङ एफसी र नेपबोर्न एफसी बीच प्रतिस्पर्धात्मक खेलहरू...
क्यान्सरपीडित श्रीमती पिठ्युँमा बोकेर सुनकोशी पुगे, सँगै नदीमा फाल हालेर बेपत्ता भए

क्यान्सरपीडित श्रीमती पिठ्युँमा बोकेर सुनकोशी पुगे, सँगै नदीमा फाल हालेर बेपत्ता भए

२०८३ साउन २० गते साँझ ५ बजे । दोलालघाटको भित्री बजारमा एक वृद्ध लयमा हिँडिरहेका दम्पती देखिन्छन् । वृद्ध फुर्तिलै छन् । हिँडाइ पनि टठिलै देखिन्छ । कुर्था...