फेरि 'स्वर्गनर्क'को यात्रामा ओली–प्रचण्ड

काठमाडौं । क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा नेपाली कांग्रेससँग ७ बुँदे सहमति गरेर भोलिपल्ट बिहानै बालुवाटार पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भन्दै थिए– किन सुर्ता मान्नुहुन्छ कमरेड ! स्वर्ग–नर्क जता गए पनि सँगै जाउँला ।

बाँचुञ्जेल सहकार्य त छँदै छ, मृत्युपश्चातसमेतको यात्रा गर्ने ओठेवचन दिएका ओलीको कपट पटाक्षेप हुन समय लागेन । २०८१ असार १८ गते छरपष्ट भइहाल्यो । ओली प्रचण्डसँगको स्वर्ग/नर्कको यात्रामा होइन 'पुस्तैनी प्रतिस्पर्धी'का रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेससँगको दिगो सहकार्यमा पुगिसकेका थिए ।

Watch On

२०८१ असार १७ गते मध्यरात नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा सात बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार २०८३ असारसम्म केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने, त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने ।

संविधान संशोधनलाई मूल कार्यसूची बनाइएको उक्त सत्ता बाँडफाँड लामो समय टिकेन । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले सत्तापलट गरेसँगै समाप्त भयो ।

असार १७ गतेको मध्यरातको समझदारीले कांग्रेससँगको सहकार्यको ढोका मात्रै खुलेको थिएन, एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्र तथा अहिलेको नेकपाबीच तिक्ततालाई कहिल्यै नमेटिने घाउको तहमा पुर्‍याएको थियो । नेकपा तितरवितर बनेपछिको लामो समयसम्मको बेमेल र तिक्तता चिरेर २०८० फागुनमा ओली–प्रचण्ड पुनः सहकार्यको ढोका खोल्न तयार भएका थिए ।

तर पाँच महिना नपुग्दै ओलीले राजनीतिक बदला लिएर आफूलाई सरकारबाट हटाउन भूमिका खेलेको प्रचण्डको बुझाइ थियो ।

तर राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्रु हुँदैन भन्ने मदन भण्डारीको भनाइलाई पुनः चरितार्थ गर्दै एमाले र नेकपाले प्रदेश सरकारको नवीन समझदारीमार्फत् सहकार्यको ढोका खोलेका छन् ।

नेकपानिकट एक नेताका अनुसार अध्यक्ष ओली र संयोजक प्रचण्डले यसलाई पार्टी एकताकै आधारविन्दु बनाएका छन् ।

‘प्रदेश सरकार गठनमार्फत सहकार्यको ढोका खोल्ने र आगामी स्थानीय र प्रदेश तहको निर्वाचनपछि पार्टी एकताकै तहमा यो कार्यगत एकतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने योजनाअनुरूप तीन बुँदे सहमति भएको हो,’ नेकपाका एक नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार यो सहमतिको आधार तयार पार्न अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड धेरैअघिदेखि छलफलमा थिए । पृष्ठभूमिका वर्षमान पुन लगायत नेताहरूले गृहकार्य गरिरहेका थिए ।

दुई नेताबीच शुक्रबार साँझ नै हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो । ठाउँसमेत तय गरेका थिए । 

तर दुवै पार्टीमा आन्तरिकरूपमा सहमति जुटिसकेको थिएन । फागुन २१ को चुनावी परिणाम यता एमाले पुनर्गठनको बहसमा छ ।

उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको कार्यदल प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम गृहकार्यमा छ ।

तर त्यहाँ पनि निष्कर्ष के लेख्ने भन्ने विवाद छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरूङ, महासचिव शंकर पोखरेल लगायत पुनर्गठन पक्षधर नेताहरूले ओलीको विकल्प खोज्ने गरी प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने र बहसमा लैजानुपर्ने अडानमा छन् । प्रदेश, जनसंगठन, केन्द्रीय निकायबाट त्यही सुझाव आएकाले त्यसबाट दायाँबायाँ हुन नहुने उनीहरूको मत छ ।

तर बादल नेतृत्व पुनर्गठनको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पार्न नहुनेमा उभिएका छन् । जसले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन ढिलाइ भइरहेको छ ।

यसको प्रभाव ओली र प्रचण्डबीच हुने भनिएको सहमतिमा पनि परिरहेको थियो ।

पुनर्गठनको मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरी अहिले सहकार्यको सहमति गर्न नहुने पौडेल–पोखरेलको अडान थियो । 

त्यसैले यसबीचमा ओलीले पोखरेल र पौडेलसँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । बिहीबार अध्यक्ष ओलीले पार्टी कार्यालयबाट आफ्नै गाडीमा राखेर पोखरेल र पौडेललाई छलफलका लागि लगेका पनि थिए ।

प्रदेशहरूमा सरकार गठन, बजेट कार्यान्वयनको गाँठो फुकाउने गरी मात्रै सहकार्यमा सहमति गर्ने ओलीको आस्वासनपछि शनिबार नेकपा नेता वर्षमान पुनको नखिपोटस्थित निवासमा भएको सहमतिको साक्षी बस्न उपाध्यक्ष पौडेल राजी भए । महासचिव पोखरेल भने देखा परेनन् ।

यो सहमतिबारे उनको धारणा सार्वजनिक भइसकेको त छैन । तर उनी त्यति सन्तुष्ट छैनन् ।

उता नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल पनि सहमत छैनन् ।

ओलीसँग एउटै मञ्चमासमेत बस्न हिच्किचाउने नेपाल उनीसँग सहकार्यको सहमति गर्न इच्छुक नरहेको एक नेताले बताए ।

‘एमालेले नै ओलीको विकल्प खोजिरहेको छ । ओलीकै कारण मुलुकमा यो अवस्था सिर्जना भयो । फेरि उनैसँग सहमति गर्ने कुरा उपयुक्त होइन,’ नेता नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।

उनले बरू प्रदेशहरूमा कांग्रेससहितको सरकार बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । उनी कांग्रेसका नेताहरूसँग छलफलमा पनि थिए ।

एमालेमा ओलीको विकल्प खोज्न थालेपछि नेकपाभित्र आफ्नो पनि भविष्य सुरक्षित नदेखेका प्रचण्ड नेता नेपाल असन्तुष्ट हुँदाहुँदै सहमति गर्न तम्सिए ।

त्यसैले शनिबार अपराह्नको सहमतिमा पूर्व एकीकृत समाजवादीका कोही पनि नेता देखिएनन् । यद्यपि झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसहितका नेता भने वाम सहकार्यप्रति सन्तुष्ट नै छन् ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने, लुम्बिनी, बागमती, कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने सहमति भएको छ ।

गण्डकीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निर्णायक भएकाले ऊसँग छलफल गर्ने ओली–प्रचण्डले बताएका छन् । मधेस प्रदेशमा भने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई सरकारको नेतृत्व दिन ओली प्रचण्ड सहमत छन् ।