रोकिएका जिल्लाको अधिवेशन गर्दै रास्वपा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बाँकी रहेका जिल्लामा अधिवेशन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । 

रास्वपाको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सिन्धुपाल्चोक र बागलुङमा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । बाँकी रहेका मधेशका जिल्लामा पनि अब क्रमश अधिवेशन गरिने निर्वाचन आयोगका प्रमुख भुवन केसीले बताए । यी जिल्लामा विवादका कारण प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनअघि अधिवेशन हुन सकेको थिएन । रास्वपाले यी जिल्लामा थाँती राख्दै महाधिवेशन गरेको थियो । 

Watch On

आयोगले पहिलो महाधिवेशनअघि विवादले स्थगित गरिएफो सिन्धुपाल्चोकमा साउन २२ गते अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । २२ गते सिन्धुपाल्चोकको सदरमुकाम चौतारामा जिल्ला अधिवेशन गर्ने आयोगको निर्णय छ ।

'जिल्ला अधिवेशन सञ्चालन हुनुअघि लिसंखुपाखर गाउँपालिकाको अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गरिएको चरणबाटै पुनः सञ्चालन गरिनेछ। स्थगन हुनुअघि सम्पन्न भएका सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियाहरू यथावत् कायम रहनेछन् र बाँकी प्रक्रियाहरू केन्द्रीय निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत संशोधित निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अधिवेशन निर्वाचन समितिले सञ्चालन तथा सम्पन्न गर्नेछ,' आयोगले भनेको छ । 

यसैगरी आयोगले बागलुङ जिल्ला अधिवेशनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ । यसअघि सम्पन्न अधिवेशन कार्यविधिअनुसार नभएको ठहर गर्दै आयोगले बागलुङ जिल्ला अधिवेशनबाट गठन भएको भनिएको जिल्ला कार्यसमितिको घोषणा पूर्ण रूपमा बदर गरेको छ । साथै बागलुङ जिल्ला अधिवेशन कार्यविधि अनुरूप पुनः सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । 

'नयाँ जिल्ला अधिवेशनको मिति, समय, स्थान तथा निर्वाचन समिति गठनसम्बन्धी निर्णय केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले आगामी ७ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने र सोही आधारमा अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ,' आयोगले भनेको छ । 

कैलाली जिल्ला अधिवेशनलाई वैधानिकता प्रदान

रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जेठ २४ गते सम्पन्न कैलाली जिल्ला अधिवेशनलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । अधिवेशनविरुद्ध परेका उजुरीहरूउपर आवश्यक छानबिन तथा विस्तृत अध्ययनपछि आयोग यो निर्णयमा पुगेको हो । 'उक्त अध्ययन तथा प्राप्त तथ्यहरूको विश्लेषण गर्दा, सो अधिवेशन पार्टीको 'जिल्ला अधिवेशन कार्यविधि' र 'जिल्ला निर्वाचन कार्यविधि' मा तोकिएका सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा सिद्धान्तहरूको पूर्ण रूपमा पालना गरी विधिसम्मत ढंगले सम्पन्न भएको देखिएको छ,' आयोगको निष्कर्ष छ ।

यसैकारण जेठ २४ मा  सम्पन्न कैलाली जिल्ला अधिवेशनलाई विधिवत् रूपमा सदर गर्दै आधिकारिक मान्यता प्रदान गर्ने आयोगको निर्णय छ । उक्त अधिवेशनबाट निर्वाचित घोषित जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन परिणामलाई यथावत् कायम राख्दै आधिकारिकता प्रदान पनि आयोगले गरेको छ ।