नेभिगेशन
सबै कुरा

विद्यार्थीलाई माइक्रोसफ्ट कम्पनीस्तरको तालिम दिलाउन डिजिटल इम्पावरमेन्ट सोसाइटी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच सम्झौता

काठमाडौँ । सूचना प्रविधिमा स्नातकोत्तर तह अध्ययनरत विद्यार्थीलाई माइक्रोसफ्ट कम्पनीस्तरको तालिम दिलाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्प्युटर विज्ञान सूचना प्रविधि केन्द्रीय विभाग र डिजिटल इम्पावरमेन्ट सोसाइटीबीच सम्झौता भएको छ । सूचना तथा संचारमन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा  विभागका प्रमुख सरविन सायमी र सोसाइटिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

आज भएको सम्झौताअनुसार सूचना प्रविधिमा स्नातकोत्तर तह सातौं सेमिष्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये प्रतिस्पर्धाका आधारमा छानिएका ३० जनालाई माइक्रोसफ्ट कम्पनीको व्यावासायिक पाठ्यक्रम पढाइने छ । यसका लागि माइक्रोसफ्ट अमेरिकास्थित मुख्यालयमा एआई निर्देशकका रुपमा कार्यरत  समिर थापाले सहजीकरण गर्नु भएको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो ।  विभाग प्रमुख सायमीका अनुसार तालिमपछि ती विद्यार्थीले स्वदेश तथा विदेशमा सम्बन्धित विषयमा आकर्षक तलबसहित  रोजगारी पाउने छन् ।  

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले विश्वविद्यालयका सबै शैक्षिक कार्यक्रमलाई थप प्रयोगात्मक बनाउँदै तिनलाई उद्योग वा रोजगार बजारसँग सिधै जोड्नुपर्ने बताएकी बताएकी छिन् ।  

“विश्वविद्यालयमा सैद्धान्तिक ज्ञान र त्यहाँबाट शैक्षिक उपाधि पाएका विद्यार्थी बजारमा तत्काल बिक्दैनन् भन्ने धारणालाई गलत साबित गर्न पनि शैक्षिक कार्यक्रमलाई खपतकर्ता उद्योगको आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ”, मन्त्री शर्माले भनिन् । उनले श्रम बजारमा जाने हरेकलाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएका नयाँ प्रविधिसँग अभ्यस्त गराउन तालिम दिइनुपर्नेमा जोड दिइन् । “अहिले विद्यार्थी कम भए भनिएका शैक्षिक कार्यक्रममा पनि यही तरिकाले आकर्षक बनाउन सकिन्छ”, मन्त्री शर्माले भनिन् । 

सूचना प्रविधि  अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको विषय भएको र त्यसबाट विद्यार्थीले घरमै बसेर पनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने  भएकाले यस क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालय अझ क्रियाशील हुनुपर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिइन् । 

आम नागरिकमा सूचना प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘डिजिटल’ नेपाल ‘फ्रेमवर्क’कार्यान्वयको तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री शर्माले सबै प्राज्ञिक विषयलाई यथासम्भव सूचना प्रविधिसँग जोड्न आग्रह गरिन् । सरकारले आगामी बजेटमा यससम्बन्धी छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने जानकारी दिँदै उहाँले २०८० साल भित्र सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन जारी गरिने बताइन् । 

विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति  चोपलाल भुसालले विश्वविद्यालयमा दिइने सैद्धान्तिक एवं प्रयोगात्मक ज्ञानको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै माइक्रोसफ्टका एआई निर्देशक थापाले विश्वविद्यालयका प्राज्ञिक कार्यक्रम र सूचना प्रविधि क्षेत्रको आवश्यकताबीच तालमेल नहुँदा  स्नातक र स्नातकोत्तर उपाधि लिएर अमेरिका आएका नेपालीले निम्नस्तरको काम गर्न बाध्य भएकाले भविष्यमा अमेरिका आउन चाहनेहरूलाई लक्ष्य गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सहकार्यको थालनी गरिएको बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छः शिक्षामन्त्री पुन

विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्छः शिक्षामन्त्री पुन

सोमबार केशरमहलस्थीत मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पुनले अहिले विश्वविद्यालयहरुमा राजनीति भइरहेको गुनासो आउने गरेको भन्दै विश्वविद्यालयमा राजनीति अन्त्य गर्न कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका हुन् ।...
त्रिविको जग्गा तथा अचल समिति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (प्रतिवेदन सहित)

त्रिविको जग्गा तथा अचल समिति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक (प्रतिवेदन सहित)

अनुसूचीसहित कुल १७९ पृष्ठको सो प्रतिवेदनले २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ क्याम्पसको जग्गाको अवस्था, दुरूपयोग र उपयोगका लागि मन्त्रालयसहित सम्बद्ध निकायको भूमिका तथा...
एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, ५९ हजार ६९३ जना परीक्षार्थी अवर्गीकृत

एसइई पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, ५९ हजार ६९३ जना परीक्षार्थी अवर्गीकृत

बोर्डले नतिजा हेर्न IVR / SMS - USSD, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको www.neb.gov.np र पनिका कक्षा १० को www.see.gov.np बाट नतिजा हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
सिटिइभीटीलाई शिक्षामन्त्री पुनको ४ बुँदे निर्देशन

सिटिइभीटीलाई शिक्षामन्त्री पुनको ४ बुँदे निर्देशन

परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनले मौजुदा पाठ्यक्रमलाई सुधार गरी नवप्रवर्तनलाई समावेश गर्न खाका तयार गरी असोज मसान्तभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।