कोशी एमालेमा ओलीले निम्त्याएको कलह

काठमाडौं । अघिल्लो साता नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललाई बोलाएर छलफल गरे । छलफलमा पहिलो वरीयताका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ पनि थिए ।

चार जना नेताबीच भएको छलफलमा कोशी र लुम्बिनीमा हाल भइरहेका मुख्यमन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिने समझदारी बनेको थियो । महासचिव पोखरेल कोशीमा सचिव हिक्मत कार्कीलाई नै मुख्यमन्त्री दोहोर्‍याउन चाहन्थे । लुम्बिनीमा विष्णु पौडेलको चाहना लीला गिरीलाई बनाउने थियो ।

Watch On

तर चेतनारायण आचार्यले नै निरन्तरता पाउने गरी समझदारी बनेपछि उनले मतान्तर गरेनन् । यद्यपि केही समयअघि लीला गिरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी अहिले चेतनारायणलाई नचलाउने अर्को समझदारी भएको नेताहरूको दाबी छ ।

अध्यक्ष ओलीले मुख्यमन्त्री आचार्य र गिरीसँग यसबारे कुरा गरिसकेका छन् ।

उपाध्यक्षद्वय बादल, पौडेल, महासचिव पोखरेलसँगको भेटमा अध्यक्ष ओलीले बागमतीमा किरण थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउने अडान राखेका थिए ।

त्यहाँ समझदारी नजुटे पनि ओलीले बागमती प्रदेशका सांसदहरूलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर थापाको पक्षमा बहुमत जुटाउन लागेका थिए ।

सचिव महेश बस्नेत त भक्तपुरको गठ्ठाघरमा रहेको जर्मन हाउसमा भेला बोलाएर हस्ताक्षरसमेत जुटाउन कस्सिएका थिए । केही सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराए पनि । थापामगरको पक्षमा बहुमत जुटेको उनीहरूको दाबी पनि छ ।

तर शुक्रबार नै नेताहरूबीच जगन्नाथ थपलियालाई दलको नेता नफेर्ने समझदारी भइसकेको छ । अध्यक्ष ओलीले थपलियालाई भक्तपुर गुण्डुस्थित निवासमा बोलाएर ‘तपाईं नै दलको नेता हो, यसपटक परिवर्तन हुँदैन, राप्रपासँग सहमति बनाउन लाग्नुस्’ भनेर निर्देशन दिएको नेताहरूले बताएका छन् ।

बागमतीमा नेता फेर्न नसकेका अध्यक्ष ओली अहिले कोशीमा कलह निम्त्याउन लागिपरेको त्यहाँका सांसदहरूले बताएका छन् ।

‘बाबैलाई पनि के हुन्छ? फेरि कोशीमा कलह निम्त्याउन लागिपरेका छन् । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार बनेको छ । तर उहाँ दलको नेता फेर्न लाग्नुभएको छ, त्यसको के अर्थ छ ?,’ एमालेका एक सांसदले भने ।

उक्त धाराअनुसार प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले बहुमत जुटाएर सरकार बनाउन सक्छन् । हिक्मत कार्की सोही धाराअनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । २०८० असोज २७ गते कोशी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८(५) को पहिलो पटक प्रयोग भएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत गुमाएपछि बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन दाबी गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

त्यसपछि २०८१ वैशाख २६ गते केदार कार्कीले पनि विश्वासको मत गुमाएपछि पुनः यही संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत एमालेका हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

एमाले कोशी इन्चार्जसमेत रहेका शेरधन राई अहिले विराटनगरमा सक्रिय छन् । उनले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अध्यक्षको सन्देश भन्दै मुख्यमन्त्री छाड्न भनिसकेका छन् ।

‘मुख्यमन्त्री कार्कीलाई भेटेर पद छाड्न भन्नुभएछ । अध्यक्षले नै यस्तो सन्देश पठाउनुभएको छ भन्दै कार्कीलाई पदबाट हट्न भनेपछि उहाँ अहिले विराटनगरमा थप सक्रिय हुनुहुन्छ,’ कोशीका एक सांसदले भने ।
जवाफमा कार्कीले आफूले प्रक्रियाअनुसार छाड्ने भनेका थिए ।

‘अध्यक्षज्यूले भने पनि पार्टी कमिटीमा छलफल हुनुपर्ला । म पनि सचिवालयमै छु । त्यहीँ छलफल गरौंला । अध्यक्षले भन्नुभएको छ भन्दैमा बाटैमा पद छाड्ने कुरा त आउँदैन नि,’ कार्कीले भनेका थिए ।

कार्कीको जवाफ सुनेपछि सचिव राई सांसदहरूसँग छलफलमा जुटेका थिए । उनले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दल नेता इन्द्र आङ्बोलगायतसँग पनि छलफल गरेका छन् ।

अध्यक्ष अ‍ोलीको चाहना ताप्लेजुङका सांसद तीलकुमार मेन्याङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने हो । अहिले शेरधन राई त्यसैको गृहकार्यमा छन् ।

शीर्ष नेताहरूबीचको समझदारीविपरीत अध्यक्षको सन्देश भन्दै शेरधन कोशी हानिएपछि कार्कीनिकट नेताहरू ओली आफै गुटबन्दी गर्न कस्सिएको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

‘पार्टी संकटमा छ । अध्यक्ष ओली स्वयम् संकटमा छन् । सुनसरीको आगो निभिसकेको छैन । कोशी प्रदेश सिंगै संवेदनशील अवस्थामा छ । तर ओली यस्तो बेलामा पनि गुटबन्दी गर्न छाड्दैनन् । नेतृत्व स्वयम् एकका विरूद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्ने अवस्थामा देखिनु दुःखद हो,’ ती नेताले भने ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर भए पनि दल नेता हटाउने पक्षमा रहेको शेरधन समूह अहिले कार्कीले विधानको व्यवस्था नै परिवर्तन गरेको आरोप लगाउन थालेको छ ।

कार्कीले विधान संशोधन गरेर दल नेता फेर्न दुईतिहाइ चाहिने प्रावधान ‘सुटुक्क घुसाएको’ भन्दै टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

प्रदेश सभा सदस्य तीलकुमार मेन्याङ्बोले दल नेता कार्की र तत्कालीन प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले ‘झेल’ गरेको बताए ।

‘उहाँहरूले दल बैठकमा छलफल गर्नुभएको पनि होइन । आफै राख्नुभएको रहेछ । उहाँहरूले झेली गर्नुभयो नि । दल नेता फेर्न सामान्य बहुमत चाहिने स्थापित विधि, प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘कहाँको दुईतिहाइ ?’

दलको विधान प्रदेश कमिटीले पास गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै संशोधिन विधानबारे छलफल हुने बताए ।

‘उहाँहरूले जेजे प्रावधान राखे पनि त्यो प्रदेश कमिटीले पारित नगरी लागू हुने होइन,’ उनले भने ।

नेताहरूले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर मार्ग प्रशस्त गर्न भनिसकेकाले के गर्ने भन्ने विषय कार्कीकै हातमा रहेको मेन्याङ्बोले बताए ।

‘हामी आज पनि छलफल गर्छौं । नेताहरूले त उहाँलाई मार्ग प्रशस्त गर्न भनिसक्नुभएको छ, के गर्नुहुन्छ, उहाँको कुरा भयो,’ उनले भने ।

हामीले विधान सुटुक्क राखिएको भन्ने विषयबारे सांसद रेवतीरमण भण्डारीलाई पनि सोध्यौं ।

उनले प्रदेश संसदीय दलमा छलफल भए र स्थायित्वका लागि त्यो व्यवस्था राखिएको बताए ।

‘प्रदेश संसदीय दलमा व्यापक छलफल भएको हो । हामीले मस्यौदा छलफलका लागि अगाडि नै उपलब्ध पनि गराएका थियौं । स्थायित्वका लागि दुईतिहाइको प्रावधान राखौं भन्ने सहमति भयो, त्यही अनुसार विधान तयार भएको हो,’ उनले भने ।

अहिले आफ्नो अनुकूल नभएपछि विषय उठाइएको हुनसक्ने उनले बताए ।

कोशीमा एमालेका ४० जना सांसद छन् । गत ९ गते एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकार बाँडफाँटबारे तीन बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री लिने, नेकपाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री राख्ने सहमति भएको थियो ।

तदनुसार प्रदेशमा सरकार फेरबदलको गृहकार्य भइरहेको छ ।