तथ्याङ्क नियमावली–२०८३ स्वीकृत, विद्यार्थीलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने शुल्क घटाइयो

काठमाडौं । सरकारले तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

सरकारका अनुसार संशोधनमार्फत तथ्याङ्क नियमावली, २०८० का पाँच वटा नियम तथा अनुसूचीमा हेरफेर र थपघट गरिएको छ । नियमावलीको नामसमेत संशोधन गरी ‘तथ्याङ्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८३’ कायम गरिएको छ ।

Watch On

संशोधनसँगै सूक्ष्म कोरा तथ्याङ्क तथा गणना क्षेत्र नक्सा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने शुल्क पनि घटाइएको छ । अब गणनासम्बन्धी तथ्याङ्क नेपालस्थित विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउँदा लाग्ने शुल्क चार हजार रुपैयाँबाट घटाएर दुई हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, सर्वेक्षणसम्बन्धी तथ्याङ्कका लागि विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शुल्क दुई हजार ५०० रुपैयाँबाट घटाएर एक हजार २०० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।

संशोधित नियमावलीमा ‘गणना क्षेत्र नक्सा’ शीर्षकसमेत थप गरिएको छ । यसअन्तर्गत संस्थाका लागि २०० रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका लागि ३०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।

यस्तै, मूल नियमावलीको नियम १७ मा संशोधन गर्दै तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि जनशक्ति परिचालन गर्नुअघि कार्यालयले जारी गरेको तालिम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशनअनुसार सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्ष समेटिने गरी अनिवार्य तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।