अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

काठमाडौँ । संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् । 

सभामुख अर्यालले मर्यादित पोशाक लगाउनुपर्ने, फुल वा हाफ कोटमा लोगो लगाउनुपर्ने, कालो चश्मा लगाउन नपाइने र बैठक चलेका बेला अत्यावश्यकबाहेक बाहिर जान नपाउने नियम संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई जानकारी गराएका छन् । 

Watch On

सबै दलका पदाधिकारी सदस्य रहने कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सभामुख अर्यालले कालो चश्मा लगाएर बैठकमा आए सम्बन्धित सांसदलाई बैठकबाट बाहिर निकाल्ने चेतावनी दिएका छन् । सबै दललाई आफ्ना सांसदलाई यो निर्णयबारे जानकारी गराउन र संसदमा मर्यादित पोशाक, कोट तथा लोगो अनिवार्य प्रयोग गराउन निर्देशन दिएको उपसभामुख रुबी कुमारी ठाकुरले जानकारी दिइन् । 

'अब संसदमा कालो चश्मा लगाएर जान पाइँदैन । संसद मर्यादित हुन्छ । अनिवार्य कोट लगाउनुपर्छ । चश्मा लगाएर जान पाइएन । यो कुरा सम्माननीयज्यूले सबै दललाई भन्नुभयो,' उनले भनिन् । 

उपसभामुख ठाकुरले कोही कालो चश्मा लगाएर बैठकमा बस्न नदिइने र पसिहालेमा निकालिने बताइन् । उनकाअनुसार प्रतिनिधि सभाको नयाँ हलमा प्रवेश गरेपछि यो नियम कडाइका साथ लागु हुनेछ । 'अहिले दलहरुलाई कोसिस गर्नुस् भनिएको छ । नयाँ हलमा गएपछि मर्यादित ड्रेस, लोगो नलगाएको वा कालो चश्मा लगाएर आएमा प्रवेश दिइने छैन । ढोकामै रोकिनेछ,' उनले भनिन् । सभामुखले नयाँ हलमा सभालाई थप मर्यादित बनाउनुपर्ने भएकाले कुनै छुट नहुने स्पष्ट पारेका छन् । 

सभामुख अर्यालले सभाको बैठक चलिरहँदा सांसदहरु बाहिर निस्किने प्रवृत्ति पनि रोक्नुपर्नेमा दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 'बैठक चलिरहँदा माननीयहरु बाहिर लबीमा गएर बस्ने होइन । भित्रै बस्नुपर्यो,' अर्यालले भने । केहीले लामो बैठक बस्दा ब्रेक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे पनि व्यवहारिक नहुने भन्दै निर्णय भएन । अब वासरुम, टि कफी, खाजा र महत्त्वपूर्ण कल आउँदामात्रै बाहिर जाने र नभए भित्रै बस्ने सहमति भएको छ ।

सभामुखले पोशाकदेखि चश्माको विषय उठाउँदा दलहरुले पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उपसभामुख ठाकुरकाअनुसार दलहरुले आफ्नो सांसदलाई मर्यादित बनाउने र यी नियमहरु पालना गर्न लगाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह कालो चश्मा लगाएर बैठकमा आए के गर्ने भनेर विपक्षीबाट प्रश्न उठेको थियो । सत्तारुढ रास्वपाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीबाट नियम पालना गराउन कोसिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि उठ्यो । सत्तारुढ दलका साथीहरुले उहाँले लगाएर आउनुहुँदैन । हामी कोसिस गर्छौं भन्नुभयो । सबैले आ आफ्नो दलको जिम्मेवारी लिएको छ,' उपसभामुख रानाले भनिन् । 

सभामुखको सचिवालयकाअनुसार स्वास्थ्य समस्याले कालो चश्मा लगाउनैपर्ने चिकित्सकको सिफारिसमा मेडिकल सर्टिफिकेट देखाउनुपर्ने भएको छ । 'डाक्टरले सिफारिस गरेबाहेक अरुले कालो चश्मा नलगाउने, सांसद र मन्त्रीले ड्रेस कोडमा आउने,' सभामुखले भनेका थिए । 

संसद सचिवालयको रेकर्डअनुसार संसद्का बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सालदेखि सांसदहरू ज्ञानबहादुर शाही, राजेन्द्र राई, सुनील केसी, खगेन्द्र सुनारसहित थुप्रै सांसदहरू कालो चस्मा लगाएर उपस्थित हुने गरेका छन् । कतिपय मन्त्री त लोगोसमेत नलगाई बैठकमा आएको उदाहरण छ ।  

भत्ताको माग
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाका अन्य विषयगत समितिमा सदस्यहरुलाई सुविधा रहेको तर  कार्यव्यवस्था समितिका सदस्यहरुलाई कुनै सुविधा नभएको विषय बुधबारको बैठकमा उठेको थियो । रास्वपाका मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले भने, 'मलाइ साथीहरुले सोधिरहनुहुन्थयो । अन्य समितिमा सुविधा छ । तर, कार्यव्यवस्था समितिमा छैन, यसका सुविधा के हुन्छ ?'  

जवाफमा संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले कार्यव्यवस्था समितिको हकमा पहिलेदेखि नै सुविधाको व्यवस्था नियमावलीमा नभएको जवाफ दिएका थिए । 

अन्य समितिको बैठक बस्दा सांसदले दुई हजार भत्ता पाउँछन् । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यले भने पाउँदैनन् । यही सन्दर्भमा रास्वपाका मुख्य सचेतकले जिज्ञासा राखेका हुन् । 

प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारण लगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक ठहर्‍याएको अन्य विषयमा परामर्श दिन प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १३ बमोजिम सभामुखको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन हुने गरेको छ । सभामुखको नेतृत्वमा गठित समितिमा उपसभामुख र कानुन मन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । 

अहिले समितिमा रास्वपाबाट कविन्द्र बुर्लाकोटी, विपिन कुमार आचार्य, निशा डाँगी, प्रकाश चन्द्र परियार, क्रान्तिशिखा धिताल, अचुत्तम लामिछाने, देवराज पाठक, राजन गौतम, राम लामा सदस्य छन् । कांग्रेसबाट बासना थापा र निश्कल राई, एमालेबाट ऐनबहादुर महर, नेकपाबाट युवराज दुलाल, श्रम सँस्कृतिबाट आरेन राई, राप्रपाबाट खुश्बु ओली सदस्य छन् ।

संसद दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने 

संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ । कानुनमन्त्री सोविता गौतमले कार्यव्यवस्था समिति बैठकमा अधिवेशन दशैंसम्म चल्ने भएकाले प्रभावकारी रुपमा कानुन निर्माणका सक्रिय हुन अनुरोध गरिन् ।

‘दसैँअगाडिसम्म सदन लगातार चल्छ । बिजनेस टन्न छ । अभाव छैन । ९ वटा विधेयक आइसकेका छन् । सरकारले अझै १५/२० वटासम्म विधेयक ल्याउँछ । लक्ष्य ३० वटासम्म ल्याउने हो । प्रभावकारी हिसाबले कानुन बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । 

क्यालेन्डर पारित

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले १४ साउनदेखि १० भदौसम्मको क्यालेन्डर पारित गरेको छ ।

पारित क्यालेन्डरमा विधेयकलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

संसद् सचिवालयका अनुसार १० भदौसम्म ९ वटा विधेयकमा काम गर्ने कार्ययोजना छ । यो अवधिमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिने, दुइटा विधेयक पारित गर्ने, अन्य विधेयक समितिमा पठाउने र केही सन्धि–सम्झौताहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने समावेश छैन ।