आईएनजीओको दादागिरीविरुद्ध बोलेकी सोविताको गोकुल बास्कोटाले गरे प्रशंसा

काठमाडौँ । नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई चुनौती दिएकी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले प्रशंसा गरेका छन् । 
पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहेका बास्कोटाले आईएनजीओको दादागिरीविरुद्ध बोलेकी सोवितालाई ढाडस दिएका हुन् । 

८ साउनमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाच नामक तीनवटा संस्थाले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर सरकारले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिएको र नमाने महाभियोग लगाउने धम्की दिएको दाबी गरेका थिए । यसैगरी अध्यादेशको संसदमा परीक्षण नभई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेकामा पनि प्रश्न उठाइएको थियो । 

Watch On

वक्तव्य आएकै दिन प्रतिवाद गरेकी कानुन मन्त्री गौतमले बुधबार संसदीय समितिमा ती संस्थाहरुलाई पुष्टि गर्न ओपन च्यालेन्ज गरेकी थिइन् । उनले निराधार आरोप लगाएर कुनै देशको स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि टिप्पणी गर्नु सार्वभौमिकतामाथिकै हस्तक्षेप भनेर टिप्पणी गरेकी छिन् । गौतमले तीनवटा संस्थाको टिप्पणी कपोलकल्पित रहेको र यो नेपालको सार्वभौमसत्तामाथिको हस्तक्षेप भएको बताइन् । ‘देशको संवैधानिक विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतासँग छ, संसद्सँग छ । तर, बाह्य संस्थालाई छैन,’ उनले भनिन्, ‘आएको धारणामा राजनीतिक गन्ध छ । हामी तथ्यमा आधारित आलोचना मात्र स्वीकार गर्छौँ ।’ मन्त्री गौतमले विज्ञप्तिका विषयमा ती संस्थाले प्रमाण दिनुपर्ने बताइन् । ‘राजनीतिक दबाब छ भने त तथ्य दिनुपर्ला नि ! न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको पुष्टि गर्नुपर्ला,’ गौतमले भनिन्, ‘अध्यादेश संवैधानिक अभ्यास हो । यस्ता संस्थाले संसद्लाई अविश्वास गर्ने र क्षेत्राधिकारमाथि आक्रमण गरेर धारणा दिन मिल्दैन ।’

मन्त्री गौतमको बलियो टिप्पणी र अडानमा कानुन समितिले तीनवटा संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन नै दिएको छ । गैरसरकारी संस्थाको नियमन गर्ने महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई वक्तव्यका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन दिएको हो । ‘एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आइसिजे) र ह्युमन राइट्स वाच नामक संस्थाहरूले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा सार्वभौम संसद्को विधि निर्माणसम्बन्धी विधायिकी अधिकारसमेतका सम्बन्धमा साउन ८ गते जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिका विषयमा ती संस्थाहरूसँग आधिकारिक प्रमाणसमेत पेस गर्ने गरी स्पष्टीकरण माग गर्न र सोको लिखित जानकारी समितिलाई गराउने’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ । 

सायद पछिल्ला वर्षहरुमा सरकार र सदनले आईएनजीओहरुको दादागिरीविरुद्ध खुलारुपमा बोलेपछि पूर्वसञ्चारमन्त्री बास्कोटाले यो कदमलाई समर्थन गरेका हुन् । उनले एनजीओ र आईएनजीओहरुको अनाधिकृत गतिविधि रोक्न र पारदर्शी बनाउन उनीहरुको बजेट सरकारी कोषमा दाखिला गर्नैपर्ने कानुन बनाउन सोवितालाई सुझाएका छन् । 

'केही न्यायाधीशलाई राजीनामा गर्न सरकारले धम्की दिएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुको आरोप पुष्टि गर्न सरकारले दिएको चुनौती साहसिक छ,' बास्कोटाले भनेका छन्, 'तर तीन सय जति आईएनजीओ र तीस हजार बढी एनजीओका बजेट सरकारी कोषमा दाखिला गर्नैपर्ने कानुन सरकारले बनायो भने ? २१ तोपको सलामी दिन्छु म ।'