राहदानीसम्बन्धी कानुन समयसापेक्ष बनाउन संशोधन आवश्यक छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राहदानीसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मन्त्री खनालले शुक्रबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्दै राहदानी वितरण तथा प्रयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सरकारले विधेयक अघि बढाएको जानकारी दिए ।

Watch On

उनका अनुसार विश्वव्यापीकरणसँगै रोजगारी, अध्ययन, व्यापार–व्यवसायलगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपाली नागरिकको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा राहदानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

‘मौजुदा राहदानी ऐन, २०७६ मा रहेका व्यवस्था अपूर्ण भएकाले समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन तथा परिवर्तन गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ,’ विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले भने ।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) का पछिल्ला मान्यता तथा मापदण्डलाई सम्बोधन गर्दै राहदानीसम्बन्धी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउनु राज्यको दायित्व भएको बताए ।

अस्थायी, कूटनीतिक र विशेष राहदानीको व्यवस्था स्पष्ट पारिने

प्रस्तावित विधेयकले राहदानी जारी गर्ने प्रक्रिया थप व्यवस्थित बनाउनुका साथै अस्थायी, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्ने लक्ष्य लिएको छ ।

मन्त्री खनालका अनुसार राहदानी वितरण प्रक्रियालाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने तथा राहदानी रद्द गर्ने, जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने अवस्थाको कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट पार्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘राहदानी रद्द गर्ने, जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने प्रक्रियालाई स्पष्ट पारी हाल कायम रहेको द्विविधा हटाई सहज र व्यावहारिक बनाउनु विधेयकको उद्देश्य हो,’ उनले भने ।

विशेष परिस्थितिमा विदेशमा रहेका नेपाली नाबालकलाई नेपाली नियोगमार्फत जारी गर्नुपर्ने अस्थायी राहदानीका सम्बन्धमा व्यवहारमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको उनले जानकारी दिए ।

राहदानी दुरुपयोगमा कसुर र सजाय थप स्पष्ट

सरकारले राहदानीको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत समयसापेक्ष बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

मन्त्री खनालले राहदानीको दुरुपयोग भएमा वा गराएमा कारबाही गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने बताए ।

‘कसुर र सजायलाई समयसापेक्ष बनाई राहदानीको दुरुपयोग भए वा गरेमा दण्डसजायको व्यवस्था गर्नु यस विधेयकका मुख्य उद्देश्यमध्ये एक हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई जारी गरिने राहदानीसँग सम्बन्धित विषयलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न तथा राहदानीसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न विधेयक ल्याइएको हो ।

‘विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई जारी गरिने राहदानीसँग सम्बन्धित विषयलाई नियमित र व्यवस्थित गरी राहदानीसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले यो विधेयक यस सम्मानित सदनसमक्ष पेश गरेको छु,’ मन्त्री खनालले भने ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले साउन १४ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए ।