सरकारले गर्‍यो ३२ हजारभन्दा बढी गुनासो फर्छ्योट

काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै सय बुँदे कार्यसूची कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासिक प्रगति विवरणअनुसार सरकारले सुशासन, नीति कार्यान्वयन, विकास आयोजना अनुगमन, सेवा प्रवाह तथा कानुनी प्रतिरक्षालगायतका क्षेत्रमा विभिन्न काम अघि बढाएको हो ।

प्रगति विवरणअनुसार चौथो त्रैमासिकमा बसेका २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३८४ वटा निर्णय भएका छन् । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न समितिका ८ वटा बैठकबाट १२ निर्णय भएका छन् ।

Watch On

जेन्जी आन्दोलनपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सचिवस्तरीय बैठकहरू आयोजना गरी कार्यालय प्रमुखलाई अनियमितता, ढिलासुस्ती तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या हटाउन निर्देशन दिइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस अवधिमा सरकारको कुल वित्तीय प्रगति पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालूतर्फ १७.०७ प्रतिशत रहेको छ ।

शासकीय सुधारमा नयाँ कार्ययोजना

शासकीय सुधारसम्बन्धी सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ अनुसार तयार पारिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको छ ।

त्यस्तै, शासकीय सुधार संवाद शृंखलाअन्तर्गत सिराहा, उदयपुर र सोलुखुम्बुमा तीनवटा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

सरकारले ‘मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना’ तथा ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति’ समेत स्वीकृत गरेको छ ।

यसैगरी, ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (एपीजी) को कार्ययोजना कार्यान्वयनका विषयमा सरोकारवालासँग उच्चस्तरीय छलफलसमेत गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारी कार्यालयमा फाइल थन्किने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान सञ्चालन मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गरी एकीकृत प्रगति प्रतिवेदन माग गरिएको छ ।

ठूला आयोजनाको अनुगमनदेखि रुग्ण ठेक्का विश्लेषणसम्म

सरकारले विकास आयोजनाको प्रगतिलाई तीव्रता दिन ठूला आयोजनाको स्थलगत अनुगमनलाई पनि प्राथमिकता दिएको जनाएको छ ।

प्रगति विवरणअनुसार कालिगण्डकी करिडोर तथा नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डलगायतका ठूला आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरिएको छ ।

लामो समयदेखि अलपत्र रहेका ५७८ वटा रुग्ण ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण गरी तिनको समाधानका उपायसमेत प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्तै, लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सबै संघीय मन्त्रालय तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक परिपत्र गरिएको छ ।

‘हेलो सरकार’का ३२ हजारभन्दा बढी गुनासो फर्छ्योट

सरकारका अनुसार नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने ‘हेलो सरकार’ प्रणालीमा यस अवधिसम्म ४४ हजार ३४० गुनासा प्राप्त भएका छन् । तीमध्ये ३२ हजार ६७ वटा गुनासा फर्छ्योट गरिएको छ ।

त्यस्तै, सूचनाको हकअन्तर्गत प्राप्त ४९ वटा निवेदनमा सूचना उपलब्ध गराइएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

सरकारले शासकीय सुधारका कार्यसूचीलाई निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने, प्रशासनिक ढिलासुस्ती घटाउने, विकास आयोजनाको अनुगमन बढाउने तथा नागरिकका गुनासा र सूचनाको मागलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।