एफडीआईको मुख्य बाधक पुँजी होइन, सरकारी झन्झट र अविश्वास

काठमाडौं । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउनभन्दा लगानीको प्रतिफल तथा पुँजी फिर्ता लैजान झन् ठूलो प्रशासनिक झन्झट रहेको लगानीकर्ताले बताएका छन् । नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थिरता र प्रशासनिक सहजीकरणसँगै आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल बढाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

मंगलबार नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले आयोजना गरेको ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’मा सहभागी सरोकारवालाले विदेशी लगानीलाई रकम भित्रिने तथ्यांकमा मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने बताए । उनीहरूले एफडीआईसँगै प्रविधि, व्यवस्थापन, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत भित्रिने भएकाले लगानीको वातावरणलाई फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने धारणा राखे ।

Watch On

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख सत्येन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार गत वर्ष नेपालमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको एफडीआई भित्रिएको थियो । त्यसमध्ये करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लाभांशका रूपमा बाहिरिएको उनले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा हालसम्मको कुल एफडीआई मौज्दात करिब ३४० अर्ब रुपैयाँ छ । त्यसमा भारतको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ५६–५७ प्रतिशत रहेको र त्यसपछि चीन, आयरल्यान्ड, अष्ट्रेलिया तथा सिङ्गापुरलगायत मुलुक रहेको तिमिल्सिनाले बताए ।

क्षेत्रगत रूपमा उत्पादनमूलक उद्योग, जलविद्युत् तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सबैभन्दा बढी एफडीआई आएको छ । यी तीन क्षेत्रले मात्रै कुल एफडीआईको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको उनले बताए । उद्योग क्षेत्रमा ५६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ४४ प्रतिशत लगानी रहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे ।

तिमिल्सिनाले एफडीआईलाई केवल विदेशी वित्तीय स्रोतका रूपमा हेर्न नहुने बताए । उनका अनुसार एफडीआईसँगै प्रविधि, व्यवस्थापन, सुशासन र उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत नेपाल भित्रिने भएकाले यसको प्रभावलाई रकमको आकारबाट मात्रै मूल्यांकन गर्न हुँदैन ।

नेपालको एफडीआई आकर्षण छिमेकी तथा अन्य मुलुकको तुलनामा कमजोर रहेको तथ्यांकसमेत उनले प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्ष विश्वभर एफडीआई इन्फ्लो ८४७.८ बिलियन अमेरिकी डलर थियो, जुन विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ०.७५ प्रतिशत हो । सोही अवधिमा नेपालको एफडीआई इन्फ्लो ७३.८ मिलियन डलर अर्थात् जीडीपीको ०.१८ प्रतिशत मात्र थियो ।

माल्दिभ्समा ७६१ मिलियन, भारतमा २८ बिलियन, पाकिस्तानमा २ बिलियन, बंगलादेशमा १.३८ बिलियन र श्रीलङ्कामा ७११ मिलियन अमेरिकी डलर एफडीआई इन्फ्लो रहेको उनले बताए । ती मुलुकमा जीडीपीको तुलनामा एफडीआईको अनुपात करिब ०.५ देखि ०.६ प्रतिशत आसपास रहेको उनको भनाइ थियो ।

नेपालमा लामो समयदेखि वैदेशिक लगानी गर्दै आएका डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डका संस्थापक तथा डोल्मा फाउन्डेसनका अध्यक्ष टिम गोचरले भने नेपालमा पैसा ल्याउनभन्दा लगानी फिर्ता लैजान झन् कठिन रहेको अनुभव सुनाए ।

‘यो देशमा पैसा ल्याउन धेरै गाह्रो छ । देशबाट पैसा बाहिर लैजान त लगभग असम्भव छ,’ गोचरले भने ।

उनले झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र नीतिगत अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई निराश बनाउने गरेको बताए । लगानीसम्बन्धी प्रक्रियामा सयौँ कागजपत्र आवश्यक पर्ने गरेको भन्दै उनले बेलायतमा केही क्लिकमै हुने काम नेपालमा लामो कागजी प्रक्रियामा अल्झिने गरेको अनुभव सुनाए ।

उनका अनुसार आफूले कर तिर्न आवश्यक ‘ट्याक्स नम्बर’ प्राप्त गर्न मात्रै चार महिना कुर्नुपरेको थियो । त्यस्तै, लगानी गरेको कम्पनी बिक्री गरी रकम फिर्ता लैजान खोज्दा समेत कम्पनीको बोर्ड बैठकको निर्णय मागिएको उनले बताए ।

सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागले विदेशी लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट प्रक्रिया हेरेर लगानी सहजीकरण गर्नुपर्ने गोचरको भनाइ छ । आफूहरूले हालसम्म १०० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता गरिसकेको भए पनि नेपाललाई आवश्यक पर्ने वैदेशिक लगानीको तुलनामा त्यो पर्याप्त नभएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले आन्तरिक लगानीकर्ताको मनोबल नबढाएसम्म विदेशी लगानी भित्र्याउन कठिन हुने बताए ।

उनका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब साढे १३ देखि १४ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप सरप्लस छ । ब्याजदर एकल अंकमा झरेर एकल बिन्दुमा पुग्दासमेत कर्जाको माग नबढेको उनले बताए ।

असार मसान्तयता मात्रै बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ३० अर्ब रुपैयाँले घटेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले २.७५ प्रतिशतमा निक्षेप खिचेर बैंकहरूलाई राहत दिए पनि अर्थतन्त्रमा वास्तविक समस्या लगानीको माग र विश्वाससँग जोडिएको उनको भनाइ थियो ।

व्यवसायीमा रहेको निराशा हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ज्ञवालीले व्यावसायिक गल्ती र फौजदारी अभियोगलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने बताए ।

‘कसैले वित्तीय अपराध गरेको छ भने त्यसलाई आर्थिक रूपमै सजाय दिनुपर्छ । थुनेर दुःख दिनुको साटो कानुन स्पष्ट पारियो भने उद्यमीको मनोबल फर्कन्छ,’ उनले भने ।

वित्तीय अपराध र प्रशासनिक वा फौजदारी अभियोगलाई छुट्याएर कानुनी व्यवस्था स्पष्ट बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नियतवश गल्ती नगरेका व्यवसायीलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुने उनले बताए ।

नाइमा अध्यक्ष ऋतु सिंह वैद्यले पनि नेपालमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या विश्वासको अभाव रहेको बताइन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगरे निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई विश्वास नगर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ थियो ।

‘लगानीकर्तालाई शंकाको नजरले हेर्नुको सट्टा स्वागत गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ,’ वैद्यले भनिन् ।

नेपालले दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको अवसर उपयोग गर्न तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । सीमित श्रमशक्ति भएकाले नेपालले ठूलो उत्पादनमूलक उद्योगमा ‘इकोनोमी अफ स्केल’ हासिल गर्न कठिन हुने भन्दै उनले सूचना प्रविधि, पर्यटन, उच्च मूल्यका कृषि बाली र जलविद्युत्मा आधारित नवीन उद्योगमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

विशेषगरी सूचना प्रविधि र पर्यटन नेपालका लागि उपयुक्त क्षेत्र रहेको उनको भनाइ थियो । आईटी क्षेत्रमा तयार हुँदै गरेको जनशक्तिलाई रोजगारी खोज्ने मात्र नभई उद्यमी बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पूर्वाधार निर्माणमार्फत ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै उनले उच्च मूल्यका कृषि बालीतर्फ पनि लगानी र उत्पादनको सम्भावना खोज्नुपर्ने बताइन् ।

जलविद्युत्को क्षेत्रमा पनि विद्युत् निर्यातमा मात्र निर्भर नभई देशभित्रै खपत बढाउने नीति लिनुपर्ने वैद्यको सुझाव छ । ग्रीन हाइड्रोजन र अमोनियाजस्ता प्रविधिमार्फत सिमेन्ट तथा स्टिल उद्योगलाई डिकार्बोनाइज गर्न सकिने उनले बताइन् ।

एफडीआईले पुँजीसँगै ज्ञान, प्रविधि र विकासका नयाँ आयाम भित्र्याउने भएकाले सरकारले तत्काल नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

आन्तरिक लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नभई बाह्य लगानी आउन कठिन हुने भन्दै वैद्यले लगानीमैत्री नीति र नियम बनाउन आग्रह गरिन् । लगानीको वातावरणमा शीघ्र सुधार नभए लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको धैर्य टुट्दै जाने र त्यसको नकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा पर्ने उनको चेतावनी थियो ।