नेभिगेशन
सबै कुरा

सहकारी समस्या समाधान गर्न सरकार सुतेर बसेको छ : स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन भएको आरोप लगाएका छन् । सहकारीको ठगी प्रकरणसंग जोडेर पार्टी समापति रवि लामिछानेबिरुद्ध भएको आक्रमणबारे जानकारी दिन अयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उपसभापति वाग्लेले सहकारीमा समस्या आउनुको कारण सरकार र परम्परागत पार्टी भएको बताए । 

सहकारीलाई नियमन नगरी मनपरी गर्न सरकार र सत्ताको केन्द्रमा रहेका परम्परागत दलहरुको साथ रहेको उनको आरोप छ । सहकारीको बचत हिनामिना गरेर यसका सञ्चालकहरु भाग्नका लागि सरकार र यसका संयन्त्रले नै काम गरेको वाग्लेको आरोप छ । ‘सहकारी ठगी र यसका आरोपितहरु भाग्नका लागि सरकारले नै साथ दिएको छ,’ डा वाग्लेले भने, ‘बचतकर्ताको रकम हिनामिन गर्नेको पासपोर्ट किन रोक्का भएन ? बचतकर्ताको रकम संरक्षण गर्ने नीति किन बनेन ।’

सहकारीको समस्या समाधानका लागि निस्वर्थ भएर पार्टीले काम गर्ने भन्दै उपसभापति वाग्लेले पुराना पार्टी र सहकारीहरुको सम्बन्ध झनै गहिरो रहेको पनि दाबी गरे । ‘हामीमा कुनै स्वार्थ छैन,’ वाग्लेले भने, ‘रवि लामिछानेको आन्द्राभुँडी खोतले झै गरी पुराना दल र सहकारीको सम्बन्ध खोल्नु भयो भने झनै बिकराल अवस्था देखिन्छन् ।’


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

राष्ट्रपति पौडेल स्वदेश फिर्ता

उनलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, नेपालका लागि कतारका राजदूत, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतले स्वागत गरेका थिए ।...
सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन

सौराहामा रास्वपाको विस्तारित बैठक: ५ सय बढी प्रतिनिधिको यसरी हुँदै छ व्यवस्थापन

संयोजक ढकालका अनुसार विस्तारित बैठकको ७० प्रतिशत बढी तयारी सकिएको छ । हल व्यवस्थापन, लजिस्टिक व्यवस्थापन लगायतका कामहरू लगभग सकिएका छन् । बिहीबार बाटै प्रतिनिधिहरू चितवन आउने क्रममा...
धरान उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब २० करोडको बजेट

धरान उपमहानगरले ल्यायो दुई अर्ब २० करोडको बजेट

बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट रु ८० करोड ५३ लाख ६५ हजार, सङ्घीय सरकारबाट अनुदान रु ८९ करोड २९ लाख, प्रदेश सरकारबाट अनुदान रु सात करोड ७३ लाख ४४...

भर्खरै