नेभिगेशन
सबै कुरा

‘हामीले विरोध गरेका हौँ, अवरोध होइन’ : महेश बर्तौला

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षसहितका राजनीतिक दलले भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, युवा विद्यार्थीको विदेश पलायनसहित जनसरोकार र संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन निर्माणका विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने रणनीति बनाएका छन् । सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिका पक्षमा सरकार चुकेको आरोप लगाउँदै ती दलका नेताले राष्ट्रियता र स्वाधिनतासँग जोडिएका विषयवस्तुसमेत सदनमार्फत सिगो देशलाई ध्यानाकर्षण हुने गरी प्रखररुपमा उठाउने बताएका हुन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रियता, स्वाधिनता, संविधान कार्यान्वयन र जनसरोकारसँग जोडिएका विषयमा  खबरदारीका साथ आवाज उठाउने बताए । उनले भने, “संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ, अहिलेसम्म हेर्दा त्यो छाँटकाँट छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि ३९ भन्दा बढी कानून बनाउन पर्नेछ, सरकारको  विजनेश दिने गति कम्जोर छ, त्यसप्रति अब हाम्रो कडा खबरदारी हुन्छ ।” 

Extreme Energy
citizen life

लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका मुुलुकमा संसद्लाई प्रमुख प्रतिपक्षसहितका राजनीतिक दलको सत्ताका रुपमा हेरिने गरिन्छ । संसद्ले यस पटक आफनो कामलाई प्रभावकारी तुल्याउन कार्यतालिका बनाएर काम गर्ने घोषणा गरिसकेको छ भने सरकारले पनि सांसदको माग बमोजिम प्री बजेट छलफल यसै अधिवेशनमा गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै  विषय सरकार र सदनका लागि यस पटक प्रवेश गर्दैछन् ।

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले माघ र फागुन महिनाको सम्भावित कार्यतालिका स्वीकृत गरिसकेको छ । जसबाट संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ र अन्त्य हुनेबारे सदनलाई पूर्वजानकारी भएपछि यस पटक कति र केकस्ता विधेयक ल्याइने भन्ने एकखाले ढुक्कको अवस्था रहने छ । विधेयक अधिवेशनका रुपमा रहने यस हिउँदे अधिवेशनका लागि हाल सङ्घीय संसद्मा २४ विधेयक छन् । अरु विधेयक पनि सदनमा दर्ता हुने क्रममा रहेको बताइएको छ ।

सचेतक बर्तौलाले आज दर्ता भएको विधेयक भोलि नै पारित हुने नभई अनेकाँै विधि र प्रक्रियाका चरण पार गरी महिनौँसम्म लाग्ने भएकाले जनताले न्यायको अनुभूति गर्ने खालको परिपक्क, प्रभावकारी र व्यवस्थाथित कानून बनाउने कार्यमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

सदनबाट फटाफट कानुन निर्माण गर्न सरकारले भारीमात्रामा विधेयक दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले महँगीका कारण चुलो बाल्न सक्ने अवस्था नरहेको, गरिबी बढेर गएको, कालोबजारी मौलाएको तथा हर क्षेत्रमा निराशा छाएको विषय पनि सदनमा प्रतिपक्षको हैसियतले प्रखररुपमा उठाउँछौँ बर्तौलाले भने “मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस छ, साधारण खर्चका लागि ऋण लिन पर्ने अवस्था छ । गरिबी भयावह छ । कुनै पनि नयाँ उद्योगधन्दा खोल्ने र चल्ने अवस्था छैन । न लगानीमैत्री वातावरण नै छ । यी मुद्दा पनि हाम्रा प्राथमिकताका एजेण्डा हुने छन् । 

सचेतक बर्तौलाले भने, “देश र जनचासोका विषय उठाएर सदनमार्फत सरकारलाई खबरदारी गर्दै दबाब दिइनेछ, विरोध पनि संसदीय प्रक्रिया हो । विगतमा पनि हामीले विरोध गरेका मात्र हौँ, अवरोध त सरकार आफँैले गरेको हो ।”

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...
संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

संवैधानिक आयोगहरूमा व्यवहारिक काम गर्न कठिन हुँदैछ, नम्र राजनीतिक आक्रामकता आवश्यक छ: रवि लामिछाने

‘कयौं संवैधानिक आयोग, नियोगमा खाली स्थानहरू छन, महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिन ब्यबहारिक कठिनाइ हुँदैछ, वा कार्यवाहकले सम्झौता गरेर चलाउन बाध्य छन्’, सभापति लामिछानेले भने,’ धेरै कुरामा समय कुरेर मात्र...
सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले गरे यी चार निर्णय

सरकारविरुद्ध विपक्षी दलहरूले गरे यी चार निर्णय

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले संसद छलेर ल्याएको अध्यादेशको विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्ने निर्णय गरेको हो ।  यसैगरी बैठकले  सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन र राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश...