भोटेकोशीदेखि बूढीगण्डकीसम्मका विपद् देखाएर नेपालले खोज्नेछ जलवायु न्याय

काठमाडौं । भोटेकोशी, बूढीगण्डकी, लेन्दे खोला र थामेमा आएका विनाशकारी बाढीपहिरोका घाउ अझै निको भएका छैनन्। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको जोखिमको मूल्य नेपालले मानवीय र भौतिक क्षतिका रूपमा चुकाइरहेको छ। यही वास्तविकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दै नेपालले जलवायु न्यायको माग गर्ने भएको छ।

Watch On

टर्किए (टर्की)को अन्ताल्यामा आजदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई प्रमुखताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ।

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीमा एक हजार ४५० भन्दा बढीको मृत्यु र पाँच हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको विवरणले विपद्को भयावहता देखाउँछ। अर्बौँ रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको उक्त विपद्को पीडा सेलाउन नपाउँदै गत असोज २५ गते गोरखाको बूढीगण्डकीमा लेदोसहितको बाढी आयो।

त्यसअघि पनि रसुवाको लेन्दे खोला र दुई वर्षअघि सोलुखुम्बुको थामेमा हिमताल विस्फोट तथा हिमाली बाढीका घटनाले ठूलो क्षति पुर्‍याएका थिए। यी घटना हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमका प्रतिनिधि उदाहरण हुन्।

हिमालमा हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र हुँदै गएको छ। हिमतालको जोखिम बढिरहेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर हिमालको काखमा बसोबास गर्ने समुदायले भोगिरहेका छन्। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर असमानुपातिक रूपमा भोग्नुपरेको भन्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्यायोचित सहयोगको माग गर्न लागेको हो।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कोप–३१ मा नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाउने बताएकी छन्।

‘नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र जलवायु सङ्कटका वास्तविकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार नेपालले यसपटक पर्वतीय राष्ट्रका साझा सवाललाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य र पर्वतीय क्षेत्रको जोखिमलाई जोडेर एजेन्डा अघि सारेका छन्।

विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाल, हिमनदी, हिमताल र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर परेको छ। यसको प्रभाव कृषि, जलविद्युत्, खाद्य सुरक्षा, नदी प्रणाली र मानव जीवनसम्म विस्तार भइरहेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ। पर्वतीय क्षेत्रमा अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

हानि–नोक्सानी कोषमा नेपालको जोड

नेपालले कोप–३१ मा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकले न्यायोचित सहयोग पाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ।

विशेषगरी भोटेकोशी–रसुवा क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोबाट भएको मानवीय, आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने मन्त्री चौधरीले बताइन्।

‘जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकले न्यायोचित सहयोग पाउनुपर्छ। हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्रभावित देशले सहज, पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोत प्राप्त गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड रहनेछ,’ उनले भनिन्।

जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले त्यसको गम्भीर असर भोगिरहेको अवस्थामा विकसित तथा बढी उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट पर्याप्त वित्तीय सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने नेपालको तर्क छ।

नेपालले कोपअघि नै आफ्नो राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थितिपत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ। उक्त स्थितिपत्रमा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम, जलवायु अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणका विषय समेटिएका छन्।

मन्त्रीदेखि विपद् विज्ञसम्मको सहभागिता

कोप–३१ मा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी सहभागी हुँदैछन्।

मन्त्री खनालले सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा नेपालको धारणा राख्नेछन् भने मन्त्री चौधरीले प्राविधिक सत्रको नेतृत्व गर्नेछिन्। मन्त्री मेहताले जलवायुजन्य सङ्कटका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको असरबारे नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाललगायत अधिकारीले विभिन्न प्राविधिक सत्र, साइड इभेन्ट र नेपाल प्याभिलियनका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनेछन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले भोटेकोशी र बूढीगण्डकीमा आएका बाढीलाई जलवायुजन्य विपद्का उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन्। जलवायुविज्ञ मञ्जित ढकाल, राजु पण्डित क्षेत्री, युगान मानन्धरलगायत विज्ञले पनि नेपालको पक्षमा पैरवी गर्नेछन्।

४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट, पर्वतीय मुद्दामा साझा पहल

यसपटक नेपालले आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गरी ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। प्याभिलियनलाई जलवायु सङ्कटको वास्तविकता, स्थानीय समुदायका अनुभव, युवा, महिला, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाका आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुर्‍याउने साझा मञ्चका रूपमा विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालले पर्वतीय सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्न नोभेम्बर १२ मा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गर्नेछ।

‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डाः ग्लेसियर्स, क्रायोस्फियर एन्ड रेजिलियन्स अन्डर ओभरसुट, सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ शीर्षकको उक्त कार्यक्रममा हिमनदी, क्रायोस्फियर, पर्वतीय उत्थानशीलता र दिगो वित्तका विषयमा छलफल हुनेछ।

त्यसैगरी नेपाल, भुटान, किर्गिस्तान र इसिमोडको सहकार्यमा पर्वतीय क्षेत्रमा अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोत विस्तार गर्ने विषयमा छुट्टै साइड इभेन्ट आयोजना गरिनेछ।

नेपाल र कोरिया सरकारबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिएकी छन्। यसबाट कार्बन बजारको विकास र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका क्षेत्रमा दुई देशबीच सहकार्यको नयाँ अवसर खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जलवायु न्यायमा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा पनि

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण महिला, बालबालिका, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायमा पर्ने असरलाई पनि आफ्नो स्थितिपत्रमा प्राथमिकताका साथ समेटेको छ।

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. ढकालका अनुसार नेपालले अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणका विषय उठाउनेछ। यसका अतिरिक्त उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन बजार, क्षमता विकास र न्यायोचित रूपान्तरणका मुद्दासमेत सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछन्।

नेपालको सहभागिता सरकारी प्रतिनिधिमण्डलमा मात्र सीमित नराखी नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, युवा, महिला, निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा सञ्चारमाध्यमको सहभागितालाई पनि प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. उप्रेतीले रसुवा भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलगायत जलवायुजन्य विपद्बाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरिने बताए। प्रभावित मुलुकले पाउनुपर्ने पर्याप्त क्षतिपूर्ति, सहयोग र जलवायु न्यायका लागि पैरवी गरिने उनको भनाइ छ।

नेपालका लागि कोप–३१ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने औपचारिक अवसर मात्रै होइन, जलवायु सङ्कटको वास्तविकता विश्वसामु स्थापित गर्ने अवसर पनि हो। हिमाली मुलुकका साझा समस्या, बढ्दो विपद् जोखिम र त्यसबाट प्रभावित समुदायको पीडालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा पुर्‍याउनु नेपालको मुख्य चुनौती हुनेछ।

तर सम्मेलनमा मुद्दा उठाउनु र त्यसअनुसारको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नु फरक विषय हुन्। भोटेकोशी, बूढीगण्डकी र थामेका विपद्ले देखाएको वास्तविकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पर्याप्त क्षतिपूर्ति र प्रभावित समुदायको पुनःस्थापनासँग जोड्न सके मात्रै नेपालको जलवायु न्यायको माग सार्थक हुनेछ।