कोप–३१ सुरु हुँदै, नेपालको जलवायु कूटनीति सक्रिय : परराष्ट्रमन्त्री खनालले थाले अनौपचारिक वार्ता

अन्ताल्या (टर्की) । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपद्, हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा पग्लिँदै गरेका हिमनदी, जलवायु वित्त र क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिजस्ता मुद्दामा विश्वव्यापी बहस हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) सोमबारदेखि टर्कीको अन्ताल्यामा सुरु हुँदैछ।

Watch On

नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनको उद्घाटनसँगै नेपालको जलवायु कूटनीति पनि सक्रिय भएको छ। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अन्ताल्या पुगेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विभिन्न देशका समकक्षी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक भेटवार्ता र संवाद अघि बढाएका छन्।

मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका हिमाली मुलुकका समस्या, जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र क्षति तथा नोक्सानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार खनालले नोभेम्बर ९ को उद्घाटन प्लेनरीमा सम्बोधन गर्नेछन्। उनले नोभेम्बर ११ र १२ मा आयोजना हुने विश्व नेताहरूको सम्मेलन (लिडर्स समिट) मा पनि सहभागिता जनाउने कार्यक्रम छ। सम्मेलनका क्रममा विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यक्रम, साइड इभेन्ट तथा समकक्षीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने उनको कार्यसूची छ।

कोप–३१ को उद्घाटन सत्र सोमबार बिहान १० बजे स्थानीय समयअनुसार प्लेनरी आन्ताल्यामा सुरु हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) ले जनाएको छ।

आज खाद्य, कृषि र स्वास्थ्यमा केन्द्रित बहस

कोप–३१ को पहिलो दिन खाद्य, कृषि तथा स्वास्थ्यलाई मुख्य विषय बनाइएको छ। जलवायु परिवर्तनले खाद्य प्रणाली, कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षासँगै जनस्वास्थ्यमा पारिरहेको प्रभावबारे विभिन्न सत्रमा छलफल हुने कार्यक्रम छ।

कृषि उत्पादनमा अनियमित मौसमको प्रभाव, खडेरी, बाढी, तापक्रम वृद्धि, खाद्य आपूर्ति प्रणालीको जोखिम तथा जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली विकास आजका प्रमुख बहसका विषय हुन्।

जलवायु परिवर्तनले कृषिमा निर्भर समुदायको जीविकोपार्जनमा पारिरहेको असर र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपिरहेको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा लगानी आवश्यक रहेको विषय पनि सम्मेलनमा उठ्नेछ।

कोपको १२ दिने विषयगत कार्यक्रमअनुसार नोभेम्बर १० मा ऊर्जा तथा यातायात, ११ मा शून्य फोहोर, १२ मा उत्थानशील सहर तथा निर्मित संरचना, १३ मा वित्त तथा व्यापार र त्यसपछि बालबालिका, युवा, विज्ञान, प्रविधि, प्रकृति, सामाजिक विकासलगायतका विषयमा छलफल हुनेछ।

सम्मेलनको अन्तिम चरण नोभेम्बर १९ र २० मा कार्यान्वयन तथा वार्ताको निष्कर्षमा केन्द्रित हुनेछ।

यसपटकको सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने, जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमणलाई तीव्रता दिने, जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्त परिचालन गर्ने र विकासशील मुलुकलाई प्रविधि तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयले विशेष महत्त्व पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

पेरिस सम्झौतापछिको दोस्रो विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा (ग्लोबल स्टकटक) प्रक्रिया पनि यसै सम्मेलनबाट अघि बढ्ने भएकाले मुलुकहरूले जलवायु लक्ष्य कार्यान्वयनमा गरेको प्रगति र बाँकी चुनौतीको मूल्याङ्कनलाई समेत महत्त्वका साथ हेरिएको छ।

नेपालका पाँच प्राथमिकता : हिमालदेखि जलवायु न्यायसम्म

नेपालले कोप–३१ मा मुख्यतः पाँचवटा विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले यसअघि राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नेपालको प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै हिमाली एजेन्डा, क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त, जलवायु न्याय र ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अन्तरसम्बन्धलाई जोड दिएका थिए।

पहिलो, नेपालले हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डा र कार्ययोजना बनाउनुपर्ने माग अघि सार्नेछ। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्ने, पहाडी भूभाग अस्थिर हुने र जलचक्रमा परिवर्तन आउने क्रम तीव्र बनेको छ।

नेपालले हिमाली मुद्दामा नियमित उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै पर्वतीय कार्ययोजना र विश्वव्यापी जलवायु नीतिमा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट जोखिमलाई व्यवस्थित रूपमा समेट्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नेछ।

यसका लागि नेपालले ताजिकिस्तान, किर्गिज गणतन्त्र, भुटान र पाकिस्तानसँग मिलेर ‘एड्भान्सिङ द माउन्टेन एजेन्डा : ग्लेसियर्स, क्रायोस्फियर एन्ड रिजिलियन्स अन्डर ओभरसुट, सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल फाइनान्सिङ’ शीर्षकको उच्चस्तरीय कार्यक्रम पनि संयुक्त रूपमा आयोजना गर्दैछ।

दोस्रो, जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति तथा नोक्सानीको उचित सम्बोधन र क्षतिपूर्तिको विषय नेपालले उठाउनेछ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको असर भने असमान रूपमा भोग्नुपरेको नेपालको तर्क छ।

यस सन्दर्भमा गत भदौमा रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी, त्यसले पुर्‍याएको मानवीय तथा भौतिक क्षति र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने नेपालको तयारी छ।

नेपालले क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष (एफआरएलडी) बाट भोटेकोशी विपद्पछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको २१ करोड ६० लाख अमेरिकी डलरको सहयोगलाई पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा अघि सार्नेछ। उक्त रकममध्ये दुई करोड अमेरिकी डलर पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण र १६ लाख अमेरिकी डलर अनुगमन तथा व्यवस्थापन खर्चका लागि छुट्याइएको छ।

नेपालले यो रकमलाई उपलब्धि माने पनि देशले भोगेको क्षतिको तुलनामा जलवायु कोषको आकार र सहायता पर्याप्त नभएको विषय उठाउनेछ। कोषमा पर्याप्त रकम सुनिश्चित गर्न, सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउन र विपद्पछि तत्काल पुनःस्थापना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन नेपालले जोड दिनेछ।

तेस्रो, जलवायु वित्तमा सहज र न्यायोचित पहुँच नेपालको अर्को प्राथमिकता हो। जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न र अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विकासशील मुलुकलाई अनुदानमा आधारित, पूर्वानुमानयोग्य र पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको माग छ।

नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) अनुसार सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मात्रै १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

त्यसैले विकसित मुलुकले जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने, अनुदानमा आधारित सहायता बढाउनुपर्ने र प्रविधि हस्तान्तरण तथा संस्थागत क्षमता विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने नेपालको धारणा छ।

चौथो, जलवायु न्याय र समावेशी सहभागिताको मुद्दा नेपालले उठाउनेछ। विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर गम्भीर रूपमा देखिन थालेको छ।

नेपालका हिमाल, वनजङ्गल र जैविक विविधताले विश्वव्यापी पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न योगदान गरिरहेका छन्। तर त्यसको संरक्षणको लागत र जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति नेपालजस्ता कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकले व्यहोर्नुपरेको छ।

यसैले जलवायु परिवर्तनमा बढी योगदान गर्ने विकसित मुलुकले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने, प्रभावित मुलुकलाई क्षतिपूर्ति तथा सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र जलवायु निर्णय प्रक्रियामा महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने नेपालको माग रहनेछ।

पाँचौँ, नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ अर्थात् ‘सगरमाथा टु सी’ अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्नेछ। हिमालयमा हिमनदी पग्लिँदा त्यसको असर नदी प्रणाली, कृषि उत्पादन र तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत पर्ने भएकाले हिमाल र समुद्रलाई अलग-अलग विषयका रूपमा हेर्न नहुने नेपालको तर्क छ।

हिमालयको पारिस्थितिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनले नेपालमा मात्र नभई दक्षिण एसियाली नदी प्रणाली र प्रशान्त महासागरसम्मका समुदायलाई प्रभावित पार्ने भएकाले यसको संरक्षण साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारी भएको नेपालले औँल्याउनेछ।

नेताहरूको सम्मेलनमा नेपालको हिमाली एजेन्डा

कोप–३१ को उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्मेलन नोभेम्बर ११ र १२ मा हुनेछ। टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगानको निमन्त्रणामा विभिन्न मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस पनि उच्चस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ।

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री खनालले गरे पनि विश्व नेताहरूको सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत हुने राजनीतिक तथा कूटनीतिक एजेन्डाले विशेष महत्त्व राख्नेछ।

नोभेम्बर १२ मा नेपालसहित ताजिकिस्तान, किर्गिज गणतन्त्र, भुटान र पाकिस्तानले संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने हिमाली एजेन्डासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम पनि हुनेछ। यसमा हिमनदी, क्रायोस्फियर, हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलता र दिगो वित्तीय स्रोतको विषयमा छलफल हुनेछ।

यस कार्यक्रममार्फत हिमाली मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असर साझा रूपमा भोगिरहेको र त्यसको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको सन्देश दिने नेपालको तयारी छ।

नेपालको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री खनालसँगै कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. डा. सञ्जय आचार्य, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलगायत सरकारी अधिकारी सहभागी छन्।

मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री खनाल नोभेम्बर १४ मा स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ।

नेपालका लागि अवसर र चुनौती

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा हिमाली क्षेत्रको जोखिम, जलवायु न्याय र क्षति तथा नोक्सानीको विषय उठाउँदै आएको छ। सन् २०२४ मा हिमालय, जनजीवन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद तथा सन् २०२५ मा एभरेस्ट डायलग आयोजना गरेर नेपालले हिमाली एजेन्डालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गरेको थियो।

कोप–३१ मा त्यसलाई थप संस्थागत गर्ने र हिमाली मुलुकको साझा आवाज निर्माण गर्ने अवसर नेपालसँग छ।

तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुद्दा उठाउनु मात्रै पर्याप्त हुने छैन। नेपालले प्रस्तुत गर्ने एजेन्डालाई वार्ताको निष्कर्ष, वित्तीय प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनको संयन्त्रसँग जोड्नुपर्ने चुनौती पनि छ।

विशेषगरी भोटेकोशी बाढीजस्ता विपद्बाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, हिमाली समुदायको विस्थापन, जीविकोपार्जनमा परेको असर र जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने विषयमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्नु नेपालको मुख्य चासो हुनेछ।

कोप–३१ नेपालको जलवायु कूटनीतिका लागि अर्को एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च मात्रै होइन, जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरेको मुलुकले असमान रूपमा भोगिरहेको क्षतिको न्यायोचित सम्बोधन खोज्ने अवसर पनि हो। त्यसैले यसपटक नेपालले उठाउने प्रश्नको महत्त्व त्यसले पाउने अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनभन्दा पनि सम्मेलनपछि प्राप्त हुने ठोस वित्तीय तथा नीतिगत उपलब्धिले निर्धारण गर्नेछ।