भोटेकोशीको कटानले हाकुबेँसीका १५६ परिवार जोखिममा, बस्ती स्थानान्तरणको माग

रसुवा । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि कटान र पहिरोको जोखिम नहटेपछि रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका–१ स्थित हाकुबेँसीका १५६ परिवारले बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न माग गरेका छन्।

Watch On

बाढीका कारण गाउँको तल्लो भागबाट नदीले तीव्र कटान गरिरहेको र जमिनसमेत कमजोर बनेपछि पूरै बस्ती जोखिममा परेको स्थानीयले बताएका छन्। बाढी गएको लामो समय बितिसक्दा पनि पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएपछि स्थानीयले सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउन माग गरेका हुन्।

स्थानीय निमाकैसाङ तामाङका अनुसार बस्ती स्थानान्तरणको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत समुदायको लिखित निवेदन बुझाइएको छ। नदी कटान र पहिरोका कारण गाउँका घर मात्रै नभई विद्यालय र प्रहरी चौकीसमेत जोखिममा परेका छन्।

भोटेकोशीको कटान निरन्तर बढ्दै जाँदा बस्ती नै विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयको भनाइ छ। वर्षायाम सकिए पनि जमिनको भूबनोट कमजोर रहेकाले जुनसुकै बेला थप पहिरो जान सक्ने त्रासमा स्थानीय छन्।

आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुचुङ तामाङले विपद्का कारण जोखिममा परेका नागरिकलाई सरकारले सुरक्षित आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। जोखिमयुक्त बस्तीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।

यसैबीच, भोटेकोशी बाढीका कारण सम्पर्कविहीन तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको विवरण यकिन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। यससम्बन्धमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणलाई प्रमाणीकरण गरी केन्द्रमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकले स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा प्राप्त निवेदनका आधारमा सम्बन्धित स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णय अनुमोदन गरी विस्तृत विवरण राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सिंहदरबारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेले जोखिममा रहेका बस्तीको स्थलगत अध्ययन भूगर्भविद्हरूबाट गराएपछि मात्रै स्थानान्तरणबारे ठोस निर्णय लिइने बताए। बाढीमा बेपत्ता तथा सम्पर्कविहीन भएका नागरिकको विवरण पनि वडा तहबाट प्राप्त निवेदनका आधारमा केन्द्रमा सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको उनले जानकारी दिए।

बाढीपछि भोटेकोशी तटीय क्षेत्रमा नदी कटान, जमिन चिरिने र पहिरो जाने जोखिम कायमै रहेकाले प्रभावित बस्तीको भूगर्भीय अवस्था अध्ययन गरी दीर्घकालीन पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।