नेभिगेशन
सबै कुरा

एनआरएनए नविकरण गर्न उच्च अदालतद्वारा परमादेश जारी

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को तत्काल नवीकरण गर्न उच्च अदालत पाटनले परमादेश जारी गरेको छ । नविकरणको लागि सबै प्रक्रिया तथा कागजात पुरा गरी दस्तुर पनि बुझाईसक्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले बिनाकारण नविकरण नगरी राखेको भन्दै अध्यक्ष बद्री केसी अदालत पुगेका थिए । उक्त रिट पुस ११ गते उच्च अदालत पाटनमा दर्ता भएको थियो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

अदालतले उक्त रिट उपर पुस १२ गते प्ररम्भिक सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । 

Ncell
Extreme Energy

सो रिटमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र कृष्णराम कोइरालाको इजलासले नविकरण गर्न परमादेश जारी गरेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको नविकरण सम्बन्धी फाइल ६ महिनादेखि रोकेर राखेको थियो । यसरी फाइल रोकेर राख्नुमा संघलाई निश्क्रिय पार्ने प्रयास भएको भन्दै आलोचना भईरहेको छ । 

कानुनमा प्रत्येक १० वर्षमा संघ नविकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भदौमा नै नविकरणको प्रक्रिया अनुसार कागजपत्र बुझाइएको भएपनि हुन मन्त्रालयमै अड्किएको थियो । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
यो पटक पनि यही भग्नावशेषबाट हामी फेरि उठ्नेछौँ र सबै पीडित र प्रभावितका आँसु पुछ्नेछौँ– रवि लामिछाने

यो पटक पनि यही भग्नावशेषबाट हामी फेरि उठ्नेछौँ र सबै पीडित र प्रभावितका आँसु पुछ्नेछौँ– रवि लामिछाने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले नेपालले जलवायु संकट र त्यसबाट भइरहेको क्षतिबारे विश्व समुदायलाई तथ्यसहित बुझाउन प्रभावकारी जलवायु कूटनीति अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
राज्य भग्नावशेषभित्र नागरिकको प्राण खोजिरहेको छ– रवि लामिछाने

राज्य भग्नावशेषभित्र नागरिकको प्राण खोजिरहेको छ– रवि लामिछाने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले भदौ १० गतेको बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएका नागरिकलाई केवल प्राकृतिक विपत्तिका मृतकका रूपमा हेर्न नहुने बताएका छन्।
बाढी प्रभावितलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारको सर्वेक्षण

बाढी प्रभावितलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारको सर्वेक्षण

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित भई विभिन्न जिल्लाका होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारलाई उनीहरूको इच्छाअनुसार अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारले सर्वेक्षण सुरु गरेको छ।

भर्खरै