संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन रवि लामिछानेकाे आग्रह
काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी कामलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा संक्रमणकालीन न्यायसंगसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै लामिछानले राजनीतिक दाउपेचकै कारण संक्रमणकालीन न्यायका कामहरु लामो समय अल्झिएको भन्दै अब भने यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन आग्रह गरेका हुन् । उनले न्याय दिने संरचनालाई बलियो बनाउदै पिडितलाई न्याय दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा आयोगमा पदाधिकारी चयन गरे पिडितले न्याय पाउन नसक्ने उनले बताए । उनले अन्तराष्ट्रिय जगतले प्रश्न गर्न नसक्ने गरि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कामलाई निष्कर्षमा पुराउनुपर्ने बताए । त्यस्तै उनले ठूला दल एकठाँउ आएर सरकार बनाउने परिस्थीति मुलुकमा आएको स्वीकार गर्न तयार नरहेको जिकिर गरे । उनले लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै प्रणालीहरुलाई नभत्काउने प्रतिवद्धता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले लोकतान्त्रीक प्रणालीमा भइरहेको प्रहारका कारण नयाँ दलहरु स्थापीत हुने अवस्था आएको समेत बताए । उनले टीआरसीलाई रास्वपाले नजिकबाट हेरिरहेको भन्दै प्रणालीका नाममा यसलाई भत्काउने काम भए पिडितहरुका लागि दुर्भाग्य हुने बताए ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई कृषि समितिको निर्देशन
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाढीपहिरो डुबानलगायत मौसमजन्य उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बिहीबार, असार १२, २०८२
बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ: पर्यटनमन्त्री
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री पाण्डेले सम्पूर्ण मातृभाषाहरू... बिहीबार, असार १२, २०८२
लागुऔषध नियन्त्रण अहिलेको चुनौती हो, अर्को वर्षभित्र विभाग स्थापना गर्छौँः गृहमन्त्री लेखक
गृहमन्त्री रमेश लेखकले आगामी आर्थिक बर्षभित्र लागू औषध नियन्त्रण बिभाग स्थापना गर्ने बताएका छन् । बिहीबार, असार १२, २०८२
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी
संसदीय सुनुवाई समितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी परेका छन् । बिहीबार, असार १२, २०८२भर्खरै
- सीसीटीभीले उजागर गरेको एउटा षड्यन्त्र !
- टिकटकर रमा बस्नेतलाई ३० हजार धरौटीमा छाेड्न अदालतको आदेश
- श्रम सञ्चार एप र वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति कार्यक्रमको शुभारम्भ
- विदेश पठाइदिने भन्दै ५८ लाख ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ
- विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई कृषि समितिको निर्देशन
- ३१९ किलो चरेशसहित एकजना पक्राउ
- म्याग्दीमा व्यावसायिक अरिङ्गालपालन, कतिमा हुन्छ काराेबार ?
- बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ: पर्यटनमन्त्री
