काठमाडौँ । सरकारले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सहायता कार्यक्रमका लागि युरोपियन युनियन र युनिसेफबाट २५ मिलियन युरो बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

भाद्र १३ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सहायता कार्यक्रम तेश्रो चरण कार्यान्वयनका लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने २३ मिलियन युरो र युनिसेफबाट प्राविधिक सहायताको रुपमा प्राप्त हुने २ मिलियन युरो बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाको पीडित सांसद विन्दबासिनी कंसाकारको उपचारमा खर्च भएको रकममध्ये फैसलाबमोजिम मनासिव माफिक क्षतिपूर्ति रकम उपलव्ध गराउने र उक्त रकम प्रतिवादीबाट असुलउपर गरी पीडित राहत कोषमा सोधभर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ  ।

त्यस्तै बैठकले तराई मधेश फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाको लागि अधिग्रहण गर्न बाँकी जग्गामा मुअब्जामा लाग्ने पुँजीगत लाभकर छुट दिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताए । 

त्यस्तै संखुवासभाको खाँदवारी नगरमा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहने गरि स्थान तोक्ने, चलचित्र बिकास बोर्डको रिक्त अध्यक्षमा दिनेश डिसिलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले एनसेलको नवीकरण दस्तुर प्रत्येक बर्ष ५ अर्वका दरले चार किस्तामा विभाजन गरि भुक्तानी गर्ने सुविधा दिने निर्णय गर्दै एकै पटक नविकरण दस्तुर नबुझाइ किस्ता सुविधा लिएमा पहिलो किस्ता बाहेकको किस्ता भुक्तानी गर्दा बाँकी किस्ता वापतको जम्मा रकममा किस्ता भुक्तानी गरेको मितिसम्म बार्षिक १० प्रतिशतका दरले व्याज र किस्ता रकमसमेत लिने निर्णय गरेको छ ।