नेभिगेशन
सबै कुरा

'सरकारको ध्यान सहकारी पीडितहरुको बचत फिर्ता गर्न होइन, उनीहरु देखाएर मलाई जेल हाल्नमा छ' रवि लामिछाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारको ध्यान बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने नभई आफुलाई जेल हाल्ने मात्रै भएको बताएका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

रास्वपाको पार्टी कार्यालयमा उपस्थित समर्थक तथा संचारकर्मीहरु माझ लामिछानेले संसदिय समितिलेनै सहकारीमा ८७ अर्ब हिनामिना भएको उल्लेख गरेपनि सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनेतर्फ ध्यान नदिई आफूलाई जेल हाल्नेतर्फ केन्द्रित भएको  र याे षण्यन्त्र भएको उनले बताए ।  

Ncell
Extreme Energy

लामिछानेले भने 'संसदीय समितिले ८७ अर्ब सहकारीमा घोटाला भएको छ भनेको छ । आज सहकारी पीडित सडकमा छन्, तर यिनीहरुको ध्यान केवल रवि लामिछाने, रवि लामिछाने प्रति मात्रै केन्द्रित भएको छ, यो षणयन्त्र हो । म यसको विरुद्ध लड्नु पर्ने भएको छ।' 

लामिछानेले सहकारी पीडितलाई अपिल गर्दे भने 'म आज यहाँ उभिएर देशभरका सहकारी पीडितलाई अपिल गर्न चाहन्छु, प्रतिवेदनले सहकारी घोटालामा मेरो संलग्नता भनेकाे छैन भन्ने स्पष्ट पारीसकेको अवस्थामा तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने, तपाईहरु निर्णय गर्न सक्नुहुुन्छ भने आउनुहोस्, संघर्ष समितिले निर्णय गर्न सक्छ भने संघर्ष समितिको नेतृत्व गर्न म तयार छु, रास्वपा तयार छ' । 

लामिछानेले थपे, 'यिनको ध्यान तपाईको बचत फिर्ता गर्नमा होइन, यिनको ध्यान रवि लामिछाने जेल हाल्न र रास्वपालाई सिध्याउन केन्द्रित छ। जुन हामी हुनै दिदैनौँ '।


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै