नेभिगेशन
सबै कुरा

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित

काठमाडौँ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट संशोधनसहित पारित भएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरेको हो ।

उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउन समिति सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । बैठकमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखकले उपसमितिद्वारा तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारलाई स्वीकार रहेकाले उक्त विधेयक पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए । 

Dish Home
Global Ime Bank

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले शुन्य सहनशीता अपनाएर सुशासन कायम गर्ने भन्दै उनले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक निकै महत्वपूर्ण रहेको बताए । उनले भ्रष्टाचारसम्बन्धी बिषयमा जुनसुकै समयमा पनि अनुसन्धान हुन सक्ने र मुद्दा चल्न सक्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको धारणा राखे । 

त्यस्तै उनले शेरा दरबारको जग्गाका विषयमा गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको भन्दै गलत ढंगले व्यक्ति वा कम्पनीका नाममा गएको पाइए सरकारका नाममा फिर्ता गर्ने स्पष्ट पारे । 

उनले सरकारी सम्पती दुरुपयोग गर्ने सबैलाई कारवाही गर्ने बताए । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
रविन्द्र मिश्र, दुर्गा प्रसाईँ लगायत २५ जनालाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

रविन्द्र मिश्र, दुर्गा प्रसाईँ लगायत २५ जनालाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र राजावादी आन्दोलनका जनकमान्डर दुर्गा प्रसाईँ सहित २५ जना अझै ५ दिन हिरासतमा रहने भएका छन् ।
सरकारले जुन गति लिनुपर्ने थियो त्यो लिन सकेन तर पनि यहि सरकार रहनुपर्छः रामहरि खतिवडा

सरकारले जुन गति लिनुपर्ने थियो त्यो लिन सकेन तर पनि यहि सरकार रहनुपर्छः रामहरि खतिवडा

सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले वर्तमान सरकारप्रति जनताको आशा र भरोसा भए पनि तीव्र गतिमा काम हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।
हचुवाका भरमा प्रतिवेदन बनाइएको हैन, भ्रममा नपरौँ: राजेन्द्र लिङ्देन

हचुवाका भरमा प्रतिवेदन बनाइएको हैन, भ्रममा नपरौँ: राजेन्द्र लिङ्देन

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको पोखरा अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको स्थलगत अध्ययन उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र लिङदेनले तथ्यका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको बताएका हुन् ।