नेभिगेशन
सबै कुरा

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पूर्वाधार तथा भूमि सुधार समिति सभापतिमा रोशन भोयद्यो

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पूर्वाधार तथा भूमि सुधार समिति गठन गरेको छ । चेम्बरको ७३ औं साधारणसभा तथा अधिवेशन पश्चात् चेम्बरको नवगठित कार्यसमितिको कार्यसमिति सदस्य रोशन भोयद्योको सभापतित्व समिति गठन गरिएको हो । समितिमा पूर्वाधार, जग्गा तथा आवास विकास, ईंटा लगायतका निर्माण सामग्री एवं निर्माण व्यवसायमा संलग्न र सम्बन्धित व्यवसायका जानकारहरू सम्मिलित छन् । 

यस समितिको वरिष्ठ सल्लाहकारमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक कुमार मल्होत्रा तथा सल्लाहकारहरूमा ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक तथा ओम हेल्थ क्याम्पसका अध्यक्ष टंक बहादुर श्रेष्ठ र कानून विज्ञ गोकुल बुर्लाकोटी तथा संघसंस्था विज्ञ उत्तम प्रसाद झा रहेका छन् । 

समितिको पहिलो बैठकले हालै नेपाल सरकारद्वारा जारी भएको परिमार्जित सहरी विकास नीति २०८१ को स्वागत गरेको छ । साथै बैठकले उक्त नीति अन्तर्गत गठन हुनुपर्ने समितिहरू समयमै गठन गर्न र बन्नुपर्ने नियमावलीहरू शीघ्र तयार गर्नका लागि सरकारको ध्यान जानुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

विगतको अनुभवलाई ध्यानमा दिएर यस्ता नियमहरू बनाउँदा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र सम्बन्धित व्यवसायिक संघका साथै व्यवसायीहरूको उचित उपस्थिति र सल्लाहमा बनाइएको खण्डमा यसले देशभर पूर्वाधार र भूमि सुधारका क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण निर्माण हुने कुरामा पनि बैठकले ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
यी ४ उद्योगले तिरे डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको पहिलो किस्ता

यी ४ उद्योगले तिरे डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनको पहिलो किस्ता

भैरहवा क्षेत्रमा सञ्चालित पञ्चकन्या प्लाष्टिक उद्योग, पञ्चकन्या स्टिल इण्डष्ट्रिज, सिद्धार्थ पेटप्लान्ट र प्लास्टिकले बक्यौताको पहिलो किस्तावापतको रकम तिरेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए । उनका अनुसार...
मष्टा समूहको सञ्चालक जीवन चलाउनेविरुद्ध मुद्दा दायर

मष्टा समूहको सञ्चालक जीवन चलाउनेविरुद्ध मुद्दा दायर

चलाउनेले रु दुई अर्ब सात करोड ६२ लाख १३ हजार ५१६ बराबरको सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अनुसन्धानमा देखिएको विभागले जनाएको छ ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादः एक किस्तालाई विवादित रकम मान्नुपर्ने प्रस्ताव

डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादः एक किस्तालाई विवादित रकम मान्नुपर्ने प्रस्ताव

उक्त विवादबारे आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र नेपाल उद्योग...
देश अन्धकारमा डुबेको बेला उद्योगहरूले डेडिकेटेड लाइन पाए, तर महसुल तिरेनन्ः कुलमान घिसिङ

देश अन्धकारमा डुबेको बेला उद्योगहरूले डेडिकेटेड लाइन पाए, तर महसुल तिरेनन्ः कुलमान घिसिङ

पहिले  चार पटकसम्म बक्यौता असुली गर्ने प्रयास हुँदा पनि राजनीतिक तहबाट अवरोध र हस्तक्षेप एको उनले प्रस्ट्याएका छन् । साथै उनले २०८१ साल चैत ११ गते कार्यकारी निर्देशकको...