रवि लामिछानेलाई १ कराेड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न रुपन्देही अदालतको आदेश

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ कराेड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश  प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । 

प्रहरीले सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा रकम ठगीमा पहिलो चरणको अनुसन्धान गरेर गत वैशाख २ गते २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । फेरी असोज ५ गते रवि लामिछानेसहित १४ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी लिएर इलाका प्रहरी कार्यालयले मुद्दा चलाएको हो । 

लामिछाने कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुन माघ ९ गते बुधबार रुपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका थिए । सो दिन बयान सकिएपछि लामिछानेलाई परिवार तथा कानुन व्यवसायीको जिम्मा छाडिएको थियो । भोलिपल्ट अर्थात बिहिबारदेखि बहस सुरु भएको थियो । 

पहिलो दिन सरकारी वकिलका तर्फबाट जल्ला सरकारी वकिलका प्रमुख प्रेमराज पौडेल, गोकर्ण घिमिरे, पवित्रा भण्डारी, वसन्त पोखरेल र सुनिल लामिछानेले बहस गरेका थिए भने उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका तर्फबाट सोमकान्त भण्डारी, प्रकाश मरासिनी र रवि न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।

यस्तै जाहेरकर्ताका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु दिनेश त्रिपाठी, सुरेन्द्र राज भण्डारी सहित ४ जनाले बहस गरेका थिए ।

रवि लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशिल पन्त, सुरेन्द्र थापा र सञ्जय  गोले, रमन श्रेष्ठ, अधिवक्ता डा. नारायण कडेल, राजेन्द्र सेढाई, सुरज बस्नेत लगायतले बहस गरेका थिए । 

यहि सहकारी प्रकरणमा सहकारीको रकम हिनामिनामा मुख्य निर्णयकर्ता समेत रहेका व्यक्तीहरु यसअघिनै धरौटीमा रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत रुपन्देहीले गत वैशाखमा जिबी गु्रुपका आइटीरसफ्टवेयर हेर्ने भविश्वर अर्याललाई १८ लाख ८० हजार, सहकारीको भैरहवा शाखाका व्यवस्थापक दुर्गा पाण्डेय चापागाईंलाई १८ लाख, नवीन अछामीलाई १० लाख, दीपक न्यौपानेलाई चार लाख ४५ हजार, नीता थापालाई दुई लाख र रोशनी गुरुङसँग दुई लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । त्यस्तै, आशिष रानाभाट ५० हजार र मनोहर मोहम्मद ३४ हजार धरौटीमा रिहा भएका थिए । सहकारीका सचिव रहेका दीपेश पुनलाई समेत ४ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको थियो । 

सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ र सचिव कुमार रम्तेल भने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

रवि लामिछाने यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतबाट ६५ लाख र काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ६० लाख धरौटीमा रिहा भएका थिए ।