नेभिगेशन
सबै कुरा

६५ लाख धरौटी बदर गरी साधारण तारेखमा राख्न माग गर्दै कास्की उच्च अदालतमा रवि लामिछानेकाे निवेदन

कास्की । जिल्ला अदालत कास्कीको धरौटीमा छाड्ने आदेश बदरको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन गर्ने भएका छन् ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीस नितिज राईको इजलासबाट ६५ लाख धरौटीमा रिहा भएका लामिछानेले जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी बदर गरि साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाउँ भन्दै उच्चमा निवेदन दर्ता गर्न लागेका हुन् । 

Ncell
Extreme Energy

लामिछानेका कानुन व्यवसायीका अनुसार जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी रकम बदर गरी साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउने आदेशको माग गर्दै आजै उच्च अदालत कास्कीमा निवेदन दर्ता हुँदै छ । 

‘एउटा अदालतका आदेश चित्त नबुझेमा उपल्लो तहको अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था अनुसारनै आज निवेदन दर्ता हुन्छ’, अधिवक्ताले भने । त्यसपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । 

यता, लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी थुनामा राख्नुपर्ने माग सहित सरकारी वकिलको कार्यालयले यस अघिनै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराइसकेको छ । 

सरकारी वकिलको निवेदन पछि उच्च अदालत कास्कीका न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाले धरौटीमा छाड्नुका कारण प्रतिवेदन झिकाउने आदेश गरिसकेका छन् । 

लामिछानेको निवेदन दर्ता भएपछि सरकारी वकिलसहितको निवेदनमा सँगै राखि मुद्दा अघि बढ्ने छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

उक्त प्रस्तावमाथिको  सामान्य छलफलमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मौजुदा आर्थिक सामथ्र्यका आधारमा ऋण लिने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले अर्थतन्त्रको...
देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

देवानी कानुन संशोधन गर्दै सरकार, कानुन मन्त्रालयले माग्यो जनतासँग सुझाव

सरकारले देवानी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

प्रधानमन्त्रीले पासपोर्ट घोटालाको अनुसन्धान अघि बढाउँदा कांग्रेस, एमाले र नेकपाको आपत्ति

विद्युतीय राहदानी छपाइमा भएको घोटालाको छानबिन अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लिएको पहलकदमीमा विपक्षी दलहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
सदनमा मन्त्रीहरु सोविता, सस्मित, सुनिल, सुधन, विराज, शिशिर, स्वर्णिम र महावीरले जवाफ दिँदै, बालेन आउँलान ?

सदनमा मन्त्रीहरु सोविता, सस्मित, सुनिल, सुधन, विराज, शिशिर, स्वर्णिम र महावीरले जवाफ दिँदै, बालेन आउँलान ?

प्रतिनिधि सभामा आज ८ जना मन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटअन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन् ।