काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेड नेपालले हालै जारी भएको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशका कतिपय प्रावधानलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत परिमार्जन गर्न सुझाएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवासमा एमालेको केन्द्रीय सहकारी विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी र महासङ्का अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले आज बेग्लाबेग्लै सुझावपत्र प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरी अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेशमार्फत लिइएको कदम सकारात्मक भए पनि कतिपय व्यवस्था परिवर्तनयोग्य विषयहरुबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 

कुनै व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने र बहाल रहन नसक्ने अध्यादेशको व्यवस्थालाई संशोधन गरी एकै पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

सुुझावपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत  प्रस्तुत विषयमा छलफल गरिने र सत्तासाझेदार दलसँग पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएका विषयमा परामर्श गर्नुपर्ने बताए ।