नेभिगेशन
सबै कुरा

व्यक्तिको जग्गामा नपस्न हर्क साम्पाङलाई अदालतको दोस्रो आदेश

८ भदौ, काठमाडौं । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई उच्च अदालत विटनगरले दोस्रोपटक चेतावनी सहितको आदेश दिएको छ । उनलाई व्यक्तिको जग्गा हस्तक्षेप नगर्नको लागि अदालतले दोस्रोपटक आदेश दिएको हो । 

धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ मा अवस्थित मोरङ डाँडाको जग्गामा मेयर साम्पाङले वृक्षारोपण गरेका थिए । तर उक्त जग्गा रोशन अधिकारी र रोजिना अधिकारीको नाममा रहेको देखिएको छ । वृक्षारोपणपश्चात उक्त जग्गाबारे निरन्तर विवाद हुँदै आएको छ । 

City Express

विवाद भएपछि साउन ६ गते जग्गाधनीहरु अदालत पुगका थिए । उच्च अदालत विराटनगरले साउन ११ गते उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा देखिएकोले मुद्दाको अन्तिम किनार नलागेसम्म हस्तक्षेप नगर्न आदेश  दिएको थियो । 

तर साम्पाङले अदालतले जे भनेपनि सो जग्गा सरकारी भएकोले हडप्न नदिने पक्षमा देखिएका देखिए । मेयर साम्पाङ यतिकै रोकिएनन्, उनले डोजर लगाएर घर भत्काईदिन्छु भन्न थाले । 

केही दिनअघि अधिकारी दम्पत्ति र मेयरबीच विवाद भएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । सो विवादका क्रममा आफूमाथि दुव्र्यवहार भएको भन्दै मेयर साम्पाङले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । 

यता अधिकारी दम्पत्ति भने पुन अदालत पुगे । अदालतले दोस्रो पटक आदेश जारी गर्दै  अधिकारी दम्पत्तिको जग्गामा नपस्न र धरपकड नगर्न भनेको । आदेशपछि मेयर साम्पाङले अदालतको आदेशको स्वागत गरेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

सो निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ मागेको हो ।
कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

कैलाली कारागारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न निर्देशन

समितिले भनेको छ, “देशका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित कारागारहरूमा समयसमयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटना दोहोरिन नदिन कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउने र कैदीबन्दीमध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी...
अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

अनलाइन सञ्चारमाध्यम जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट

रिटमा २०८२ साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित 'नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२' मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७(ख) खारेज गर्न माग...
कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन,   हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

कारगार अनुगमनपछि मानव अधिकारका टोली, ‘रविको कोठामा एसी छैन, हिँडडुल गर्न पाउनुभएको छैन’

‘रविजीसँग २ ओटा पंखा छ । एसी छैन । झ्याल राखेको कारण चाहीँ सुरक्षा कारणले भन्नुभयो । मेन भनेको उहाँले कोठाबाहिर हिड्न पाउनुभएको छैन ।’