नेभिगेशन
सबै कुरा

व्यक्तिको जग्गामा नपस्न हर्क साम्पाङलाई अदालतको दोस्रो आदेश

८ भदौ, काठमाडौं । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई उच्च अदालत विटनगरले दोस्रोपटक चेतावनी सहितको आदेश दिएको छ । उनलाई व्यक्तिको जग्गा हस्तक्षेप नगर्नको लागि अदालतले दोस्रोपटक आदेश दिएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ मा अवस्थित मोरङ डाँडाको जग्गामा मेयर साम्पाङले वृक्षारोपण गरेका थिए । तर उक्त जग्गा रोशन अधिकारी र रोजिना अधिकारीको नाममा रहेको देखिएको छ । वृक्षारोपणपश्चात उक्त जग्गाबारे निरन्तर विवाद हुँदै आएको छ । 

Ncell
Extreme Energy

विवाद भएपछि साउन ६ गते जग्गाधनीहरु अदालत पुगका थिए । उच्च अदालत विराटनगरले साउन ११ गते उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा देखिएकोले मुद्दाको अन्तिम किनार नलागेसम्म हस्तक्षेप नगर्न आदेश  दिएको थियो । 

तर साम्पाङले अदालतले जे भनेपनि सो जग्गा सरकारी भएकोले हडप्न नदिने पक्षमा देखिएका देखिए । मेयर साम्पाङ यतिकै रोकिएनन्, उनले डोजर लगाएर घर भत्काईदिन्छु भन्न थाले । 

केही दिनअघि अधिकारी दम्पत्ति र मेयरबीच विवाद भएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । सो विवादका क्रममा आफूमाथि दुव्र्यवहार भएको भन्दै मेयर साम्पाङले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । 

यता अधिकारी दम्पत्ति भने पुन अदालत पुगे । अदालतले दोस्रो पटक आदेश जारी गर्दै  अधिकारी दम्पत्तिको जग्गामा नपस्न र धरपकड नगर्न भनेको । आदेशपछि मेयर साम्पाङले अदालतको आदेशको स्वागत गरेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
समयानुकूल र प्रभावकारी कानून मस्यौदा गर्न कानून मन्त्री गौतमको आग्रह

समयानुकूल र प्रभावकारी कानून मस्यौदा गर्न कानून मन्त्री गौतमको आग्रह

बुधबार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग आगामी दिनमा आवश्यक पर्ने कानून निर्माणका विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री गौतमले प्राथमिकताक्रम...
चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत

चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत

प्रधानमन्त्री शाहको प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमतिप्राप्त भएको २४ घण्टा नबित्दै आयोगले कार्यविधि पास गरेर विगतदेखिको कानुनी अस्पष्टता र...
क्षतिपूर्ति दिलाउन सर्वोच्चको आदेश

क्षतिपूर्ति दिलाउन सर्वोच्चको आदेश

अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाई दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सार्वजनिक संरचना र त्यसको व्यवस्थापनमा हुने लापरबाहीका...
भूमि समितिमा राजनीति नियुक्त बन्द, अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गर्नेछन् नेतृत्व

भूमि समितिमा राजनीति नियुक्त बन्द, अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गर्नेछन् नेतृत्व

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा परिपत्र गरी समिति गठनको जानकारी गराएको हो । यस अघि सरकारले बनाएका भूमि आयोगका जिल्लास्थित समितिमा...