नेभिगेशन
सबै कुरा

व्यक्तिको जग्गामा नपस्न हर्क साम्पाङलाई अदालतको दोस्रो आदेश

८ भदौ, काठमाडौं । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई उच्च अदालत विटनगरले दोस्रोपटक चेतावनी सहितको आदेश दिएको छ । उनलाई व्यक्तिको जग्गा हस्तक्षेप नगर्नको लागि अदालतले दोस्रोपटक आदेश दिएको हो । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ मा अवस्थित मोरङ डाँडाको जग्गामा मेयर साम्पाङले वृक्षारोपण गरेका थिए । तर उक्त जग्गा रोशन अधिकारी र रोजिना अधिकारीको नाममा रहेको देखिएको छ । वृक्षारोपणपश्चात उक्त जग्गाबारे निरन्तर विवाद हुँदै आएको छ । 

Ncell
Extreme Energy

विवाद भएपछि साउन ६ गते जग्गाधनीहरु अदालत पुगका थिए । उच्च अदालत विराटनगरले साउन ११ गते उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा देखिएकोले मुद्दाको अन्तिम किनार नलागेसम्म हस्तक्षेप नगर्न आदेश  दिएको थियो । 

तर साम्पाङले अदालतले जे भनेपनि सो जग्गा सरकारी भएकोले हडप्न नदिने पक्षमा देखिएका देखिए । मेयर साम्पाङ यतिकै रोकिएनन्, उनले डोजर लगाएर घर भत्काईदिन्छु भन्न थाले । 

केही दिनअघि अधिकारी दम्पत्ति र मेयरबीच विवाद भएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । सो विवादका क्रममा आफूमाथि दुव्र्यवहार भएको भन्दै मेयर साम्पाङले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । 

यता अधिकारी दम्पत्ति भने पुन अदालत पुगे । अदालतले दोस्रो पटक आदेश जारी गर्दै  अधिकारी दम्पत्तिको जग्गामा नपस्न र धरपकड नगर्न भनेको । आदेशपछि मेयर साम्पाङले अदालतको आदेशको स्वागत गरेको अभिव्यक्ति दिएका छन् । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधार गरिँदै

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न कानुनी सुधार गरिँदै

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समयमा उठाउनुभएका प्रश्नको आज सदनमा जवाफ दिदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी तथा उत्पीडनका घटना बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आवश्यक कदम...
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिँदै

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गरिँदै

“दोहोरो सेवा सुविधा कसैले पनि नलियोस भन्ने उद्देश्यले नै यो विधेयक  ल्याएका हौँ” उनले भनिन्, “सर्वोच्च अदालतले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको दोहोरो सुविधा र पारिश्रमिकको विषयमा आवश्यक कानुन...
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...