समाज
सूचीकरण नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय
बिहीबार, भदौ १९, २०८२
काठमाडौँ । सूचीकरणका लागि नआएका सबै सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने भएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सूचीकरणको लागि सम्पर्कमा समेत नआएका एपहरुलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको एक उच्च अधिकारीले बताए ।
Watch On
सर्वोच्च अदालतले विदेशी सामाजिक सञ्जाललाई पनि अनिवार्य दर्ता गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश गरेपछि भदौ ९ गते मन्त्रीपरिषदबाट भएको निर्णय अनुसार भदौ १२ गते सूचना जारी गर्दै सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ७ दिन भित्र सुचिकरण हुन निर्देशन दिइएको थियो । नभए बन्द गर्ने भनिएको थियो ।
उक्त समयसिमा हिजो राति १२ बजेबाट सकिएको हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म टिकटक, भाइबर, वीटक, निम्बुज र पोप्पो लाइभ सूचिकरण भएका छन् । त्यस्तै टेलिग्रामसहित अन्य २ एपले दर्ता गर्नको लागि निवेदन दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १९, २०८२
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सिफारिस
-1781447448.jpg)
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप समाज
नागरिक संवादको थलो बन्दै ‘हेलो सरकार’: उजुरी र गुनासो व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार
प्रहरीसँग सम्बन्धित १० हजार ९७५ वटा गुनासो दर्ता भएका छन् । त्यसपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित पाँच हजार ४५, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित तीन हजार १२८, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन... मंगलबार, असार २, २०८३
कैलालीमा भैँसीपालन कार्यक्रम सञ्चालन, १६ समूहलाई २ करोड २५ लाख रुपैयाँ अनुदान
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्र कैलालीले धनगढी, गोदावरी, गौरीगङ्ग, टीकापुर लम्कीचुहा नगरपालिका र जोशीपुर, बर्दगोरीया, जानकी, र मोहन्याल गाउँपालिका गरी नौ स्थानीय तहका १६ वटा भैँसीपालक समूहलाई... मंगलबार, असार २, २०८३
विपन्न वर्गको उपचारका लागि सुरु गरियो स्वास्थ्य पोर्टल, १२ सयभन्दा बढीले पाए निशुल्क स्वास्थ्य उपचार
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधान र कानूनले बिपन्न वर्गका लागि दिएको सुविधा ती वर्गले पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न निःशुल्क पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइन्। उनले भनिन्, “यसो... मंगलबार, असार २, २०८३
कारगारभित्रै २ कैदीको हत्यामा संलग्न ७ प्रहरीसहित १५ जनालाई जन्मकैदको सजाय
दुई कैदी हत्या प्रकरणका सात प्रहरीसहित १५ जनालाई जन्मकैदको फैसला भएको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार उज्वल न्यौपानेले जानकारी दिए । न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको इजलासले मलुकी अपराध संहिता २०७४ को... मंगलबार, असार २, २०८३भर्खरै
- लिबियामा एशिया–अफ्रिका संसदीय परिषद् सम्मेलन, नेपालबाट धितालकाे नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी
- परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान
- ‘ओटिटी प्लेटफर्म’ अब कानुनी दायरामा, दर्ता र अनुमति अनिवार्य
- रास्वपामा परिवारवाद, चन्दा निषेध, सभापतिमा २ कार्यकाल
- रास्वपाले फेर्दैछ विधान, के के हुँदैछ नयाँ व्यवस्था ?
- प्रतिनिधिसभा बैठकः मन्त्रालय र निकायका विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल
- विगतका बजेटले दलितलाई ढाँटे, अहिले सुधारमुखी छः सचेतक परियार
- काठमाडौँ प्रशासनको निर्देशनः कर्मचारी संघ–संगठनका कार्यालय तत्काल हटाउनू
साताको लोकप्रीय
-1741851160.png)
-1774659389.jpeg)
