काठमाडौँ । नेपालमा सूचीकरण नभएको बहानामा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय प्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कडा आपत्ती जनाएको छ । रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले सामाजिक सञ्जाल नेपालमा सूचीकरण हुनुपर्छ भन्नु जायज भएपनि सूचीकरण नभएको बहानामा हताश बन्द गर्ने निर्णय गलत भएको बताए । 

उनले भने,'दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ भन्नु ठिक, जुन देशमा व्यापार व्यवसाय गरिन्छ, त्यो देशको नियम कानुन मान्दिन भन्न पाइँदैन, सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालको नियम मान्नु पर्छ तर नियम मान्नका लागि नियमनका केही सिद्धान्तहरू हुन्छन्, कार्यविधि बनाएर नियमन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि पनि कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । त्यो नै सन्तुलनको सिद्धान्त हो ।'

झाले सरकारले आवरणमा नियमनको विषय उठाए पनि सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र उनका सल्लाहकार टोलीका निहित स्वार्थका कारण बन्द गरिएको आरोप लगाए । उनले भने,'सरकारले अहिले चालेको कदम आवरणमा नियमन देखिए पनि सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई उनको सल्लाहकार टिमले को कुनै व्यवसायिक लाभको उद्देश्यले दिएको सुझावका आधारमा देखाइएको इगोको उपज मात्रै हो । विडम्बना यसको परिणाम मुलुक र जनताले भोग्नुपर्ने भयो, ढुङ्गे युगमा फर्काउने प्रयास भयो । '

'यो बन्द गर्दा देशलाई कुनै पनि लाभ छैन, यसमा लाभ एउटा समूहलाई मात्रै छ त्यो भनेको पृथ्वी सुब्बा गुरुङको इगो  र उनको सल्लाहकार टोली, जसले देखिस बन्द गरेर देखाइदिए भन्नेहरुका लागि मात्रै फाइदा भयो, उनले थपे । 
यस्तै झाले नयाँ राजनीतिक शक्ति प्रति सामाजिक सञ्जालमा देखिएको लहरसँग सताधारी दलहरु तर्सीएकाले पनि यो निर्णय गरेको बताए । उनले भने,'सत्तारुढ दलहरुको यसमा अर्को मुख्य स्वार्थ पनि छ । सामाजिक सञ्जालमा नयाँ राजनीतिक दलप्रति देखिएको उत्साह र सत्तारुढ दलप्रति देखिएको आलोचना रोक्नका लागि सरकारले यो कदम चालको हो ।'