नेभिगेशन
सबै कुरा

घाँस बेचेर शिक्षकलाई तलब

महेन्द्रनगर : एउटा सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक विद्यालय परिसरमा रहेको मैदानको घाँस बेचेर तलब खान्छन् भन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

तर त्यो यथार्थ डडेल्धुराको भित्रीमधेश क्षेत्र परशुराम नगरपालिका-६ चन्दनीस्थित सिद्धनाथ माध्यमिक विद्यालयका निजी स्तरका शिक्षकले भोग्दै आएका छन् ।

Ncell
Extreme Energy

विसं २०३१ मा स्थापना भएको विद्यालयले हजारौँ विद्यार्थी उत्पादन गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारी र राजनीतिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति दिएको उक्त विद्यालयको आन्तरिक स्रोत नहुँदा समस्या छ । निजी स्रोतका शिक्षक एवं कर्मचारीलाई तलब खुवाउनकै लागि गाउँमा चन्दा सहयोगदेखि विद्यालयको दुई बिघा क्षेत्रफलमा हुने घाँस बिक्री गरेर समेत आर्थिक जोहो गर्नुपरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक गौरीदत्त भट्टराईले बताए ।

“स्थानीय सामुदायिक वनले विगतमा सहयोग गर्दा विद्यालय सञ्चालनमा अलि सहयोग पुगेको थियो ।” प्रधानाध्यापक भट्टराईले भने, “केही वर्षयता वन पदाधिकारी मुद्दामा मुछिएपछि त्यो पनि बन्द भयो ।” प्राविदेखि दश जोड दुईसम्म २७२ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको विद्यालयमा २० जना शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् ।

“मैदानको घाँस बिक्रीबाट रु। १५/२० हजार र अर्को स्कुलको एउटा घर प्रहरी चौकीलाई भाडामा दिँदा मासिक रु। चार हजार आउँछ ।” उनले भने, “त्यो बाहेक विद्यार्थीको प्रमाणपत्र लिँदाको शुल्क र स्थानीयले दिएको चन्दा सहयोगले पनि जेनतेन निजी शिक्षकलाई तलब खुवाउनु परेको छ ।”

विद्यालयमा कम्प्युटर सहायक, पुस्तकालय सहायक, परिचर र एक जना दश जोड दुई तहमा अध्यापनरत शिक्षक गरी चार जना निजी स्रोतका शिक्षक रहेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला परशुराम नगरपालिकाले निजी स्रोतका शिक्षकलाई रु। ३५ हजार मासिक दिने भनेर आश्वासन दिए पनि त्यो कार्यान्वयन नभएको प्रधानाध्यापक भट्टराईको गुनासो छ ।

“नगरपालिकामै बोलाएर आश्वासन दिए पनि रकम प्राप्त भएको छैन ।” उनले भने(“निजी स्रोतका शिक्षकलाई विदाई गरौँ यता पढाई प्रभावित हुने चिन्ता छ ।” उनले निजी स्रोतका शिक्षक कर्मचारीमा मासिक रु। ८० हजार खर्च हुने गरेको जानकारी दिए ।

विद्यालयको मुद्दती खातामा रहेको रकमबाट मासिक रु ६० हजार व्याज आउने भएकाले पनि केही राहत भएको उनको भनाइ थियो । विद्यालयमा सात जना शिक्षक स्थायी, चार जना निजी स्रोत र बाँकी नौ जना राहत र करारमा कार्यरत रहेको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...