२ जनाको ज्यान गएपछि अदालतको आदेश : सबैलाई परीक्षामा सामेल गराउनु
उच्च अदालत पाटनले सीप बिल्डिङमा आवेदन दिएका सबैलाई ईपीएस परीक्षामा सामेल गराउन आदेश दिएको छ ।
Watch On
उच्च अदालतका न्यायाधीश चन्द्रमणी ज्ञवालीको एकल इजलासले परीक्षा दिन चाहाने सबैलाई आवेदन दिन र परीक्षामा सामेल गराउन आदेश दिएको हो ।
यसअघि ईपीएस शाखाले सीप बिल्डिङमा आवेदन दिएकाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन र परिक्षा दिन नपाउने बताएको थियो । त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्धामा अदालतले उनीहरुलाई आवेदन प्रक्रियामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपश्चात मुद्दा दर्ता गराउने १८ जनाले आवेदन फाराम समेत भरेका थिए । अन्यले भने फाराम भर्न नपाएको भन्दै शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले सार्वजनिक यातायात तोडफोडदेखि मन्त्रीको गाडीसमेत जलाइदिएका थिए । साे झडपमा परी २ जनाको मृत्यु समेत भएको छ ।
अदालतको यो आदेशसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाएका अन्यले समेत आवेदन दिन पाउने भएका छन् ।
-1774162118.jpg)
-2-1741851160.png)
सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउँदाको विवरण झिकाउन आदेश
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई लागू गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बँुदे दस्तावेजको बुँदा नं ९१ मा उल्लेख भएबमोजिम तथा नेपालको संविधान, आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५, अदालतको आदेशमा जारी... मंगलबार, वैशाख २२, २०८३-1741851160.png)
एकल महिलाले विवाह गरेमा पूर्वपतिको सम्पत्ति फिर्ता गर्नु नपर्ने
महिला कानुन र विकास मञ्च र आफ्नो तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले नेपालको संविधानमा भएको समानताको हक प्रतिकूल भएको उल्लेख गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उक्त... मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
यी हुन् सरकारले केही नेपाल ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेका १७ वटा कानुन (सूची)
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका थिए । उक्त अध्यादेशमा विभिन्न १७ वटा ऐन संशोधन भएका छन् । सोमबार, वैशाख २१, २०८३
युवराज पौडेल (सफल)लाई तोकियो ५० हजार रुपैयाँ धरौटी
सामाजिक सञ्जालमार्फत महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मानमर्दन हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा पौडेल पक्राउ परेका थिए । बुधबार, वैशाख १६, २०८३भर्खरै
- लिपुलेकमा बालेनको अडान
- छिमेकीलाई बालेन सरकारको सन्देश– देश सानो ठूलो हुन सक्छ, राष्ट्रियता र स्वाभिमान सानो ठूलो हुँदैन
- सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ९ वटा निकायका ३६ जना पदाधिकारी पदमुक्त
- संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रसेवकहरूसँग छलफल
- स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकवाहक सवारी साधन अब अनलाइनबाटै दर्ता गर्न सकिने
- स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक सय त्रियानब्बे पदाधिकारी पदमुक्त
- राष्ट्रपतिद्वारा संसद् अधिवेशन आह्वान
- ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र
