नेभिगेशन
सबै कुरा

२ जनाको ज्यान गएपछि अदालतको आदेश : सबैलाई परीक्षामा सामेल गराउनु

उच्च अदालत पाटनले सीप बिल्डिङमा आवेदन दिएका सबैलाई ईपीएस परीक्षामा सामेल गराउन आदेश दिएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उच्च अदालतका न्यायाधीश चन्द्रमणी ज्ञवालीको एकल इजलासले परीक्षा दिन चाहाने सबैलाई आवेदन दिन र परीक्षामा सामेल गराउन आदेश दिएको हो ।

Ncell
Extreme Energy

यसअघि ईपीएस शाखाले सीप बिल्डिङमा आवेदन दिएकाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन र परिक्षा दिन नपाउने बताएको थियो । त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्धामा अदालतले उनीहरुलाई आवेदन प्रक्रियामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपश्चात मुद्दा दर्ता गराउने १८ जनाले आवेदन फाराम समेत भरेका थिए । अन्यले भने फाराम भर्न नपाएको भन्दै शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले सार्वजनिक यातायात तोडफोडदेखि मन्त्रीको गाडीसमेत जलाइदिएका थिए । साे झडपमा परी २ जनाको मृत्यु समेत भएको छ ।

अदालतको यो आदेशसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाएका अन्यले समेत आवेदन दिन पाउने भएका छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...