नेभिगेशन
सबै कुरा

२ जनाको ज्यान गएपछि अदालतको आदेश : सबैलाई परीक्षामा सामेल गराउनु

उच्च अदालत पाटनले सीप बिल्डिङमा आवेदन दिएका सबैलाई ईपीएस परीक्षामा सामेल गराउन आदेश दिएको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उच्च अदालतका न्यायाधीश चन्द्रमणी ज्ञवालीको एकल इजलासले परीक्षा दिन चाहाने सबैलाई आवेदन दिन र परीक्षामा सामेल गराउन आदेश दिएको हो ।

Ncell
Extreme Energy

यसअघि ईपीएस शाखाले सीप बिल्डिङमा आवेदन दिएकाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन र परिक्षा दिन नपाउने बताएको थियो । त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्धामा अदालतले उनीहरुलाई आवेदन प्रक्रियामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपश्चात मुद्दा दर्ता गराउने १८ जनाले आवेदन फाराम समेत भरेका थिए । अन्यले भने फाराम भर्न नपाएको भन्दै शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुले सार्वजनिक यातायात तोडफोडदेखि मन्त्रीको गाडीसमेत जलाइदिएका थिए । साे झडपमा परी २ जनाको मृत्यु समेत भएको छ ।

अदालतको यो आदेशसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि आवेदन दिन नपाएका अन्यले समेत आवेदन दिन पाउने भएका छन् । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...
भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

भुटानी शरणार्थी प्रकरणः १५ जना दोषी, के–कति सजाय पाए ?

४ वर्ष कैद सजाय र ४० हजार जरिवाना तोकिएकाहरु केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, आङ्टेवा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे छन् ।
निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज हुने फैसला गर्दै...