काठमाडौँका खोला किनारामा टहरा हालेर बसेका धनाड्या सुकुम्बासीको खोजी

काठमाडौँ । वैशाख १० गते साँझ बागमती नदी किनारका अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गर्यो । सरकारको सूचनालगत्तै सुकुम्बासी बस्तीबाट धमाधम सामान सार्न सुरु गरियो । वैशाख ११ गते दिउँसो सिधाकुराको टिम थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती पुग्दा त्यहाँ बस्दै आएका अधिकांश सामान सार्न व्यस्त थिए । 

तर, केही भने सरकारले आफूहरुमाथि अन्याय गरेको गुनासो पनि  गर्दै थिए । हो, सरकारले अतिक्रमित काठमाडौंका नदी किनारका सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान थालेको छ । सरकारको यो अभियानका पक्ष र विपक्षमा तर्क र टिप्पणी पनि भइरहेका छन् । तर, जो वास्तविक सुकुम्बासी हुन्, उनीहरुमा भने सरकारले आफूहरुलाई उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्नेमा आशावादी छन् । 

Watch On

वैशाख ११ गते रातिसम्म सार्वजनिक जग्गा खाली नभए सरकारले १२ गते बिहानैदेखि बल प्रयोग गरेर भए पनि खाली गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यो घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी पनि छ । आज दिनभर जे देखियो, यसलाई हेर्दा लाग्छ, सरकारले आफ्नो योजना सहजै कार्यान्वयन गर्ने छ । सरकारको यो निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै केही सुकुम्बासी दिउँसो रास्वपा केन्द्रीय कार्यालय घण्टीघर पुगे । 

केही जेनजीले त सर्वोच्च अदालतमा रिट नै पेस गरे । तर, सरकार रोकिने कुनै छाँटकाँट छैन । यही बुझेर सुकुम्बासी बस्तीमा बसेकाहरुले आफ्ना सामान सार्न लागे । सरकारले वैशाख १२ गते शनिबारदेखि बल प्रयोग गर्ने भने पनि सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने अभियान भने वैशाख १० गते विहीबार साँझबाट नै सुरु गरेको हो । थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रका बस्ती खाली गर्न महानगर प्रहरीले दश गते साँझ नै माइकिङ गरेर सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामार्फत सरकारले भनेको थियो– 

• १ अवैध रूपमा बनाइएका घर–टहराहरू वैशाख ११ गते साँझ ७ बजेभित्र खाली गर्नू।
• २ आफ्ना सरसामान, लत्ता कपडा, घरपालुवा, पशुपंक्षी सुरक्षित स्थानमा तत्काल सार्नू । 
• ३ अपांगता भएका, साना बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा एवं बिरामीहरूलाई प्राथमिकता दिई अन्यत्र सार्नू ।
• ४ वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गर्ने, बाधा पु¥याए कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने । 
• ५ अधिकार प्राप्त निकायबाट वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको लगत लिने र स्क्रिनिङको काम तत्कालै सुरू गर्ने। 
• ६ १० देखि १५ दिनभित्रै वास्तविक भूमिहीनलाई बसोबासको उचित प्रबन्ध गर्ने । 

महानगर प्रहरीले माइकिङ गरेर जे भनेको थियो, काठमाडौं प्रशासनले पनि ११ गते दिउँसो ६ बुँदे सूचना गर्यो र सामान सार्न सुरक्षा निकायले सघाउनेदेखि तत्कालका लागि वैकल्पिक बासस्थानको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका जानकारी गरायो । यसले पनि देखाउँछ कि, सरकारले वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई बेवारिसे र बेसहारा बनाउन खोजेको होइन, उनीहरुलाई उपयुक्त ठाउँमा व्यवस्थित गर्न मात्र खोजेको हो ।  
बालेन शाहले काठमाडौंका अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न अभियान थालेको यो पहिलो पटक होइन । 

उनी यसअघि काठमाडौंको मेयर हुँदा पनि सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्ने प्रयास गरेका थिए । २०७९ मंसिर १२ मा महानगर प्रहरीले थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा प्रहरी र स्थानीयबीच झडप भएको थियो । सुकुम्बासी बस्तीभित्र प्रहरी छिर्न लाग्दा ढुंगा हानाहान भयो । प्रहरी पछि हट्यो । उतिबेला बालेनको गुनासो थियो– संघीय सरकारले साथ दिएन । अहिले उनै बालेन महानगर प्रमुख होइन, संघीय सरकार प्रमुख छन् । संघीय सरकार प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्री छन् । मेयर बालेनले थालेको अभियानलाई प्रधानमन्त्री बालेनले साकार पार्दैछन् । 

बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाटै शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची जारी गरे, जहाँ दुई वटा बुँदा त सुकुम्बासी समस्या समाधानसम्बन्धी छन् । बुँदा नम्बर ९१ मा देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९२ मा ‘सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्ने’ भनिएको छ।

हो, यिनै दुई वटा बुँदामा टेकेर प्रधानमन्त्री बालेनले काठमाडौंका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजेका हुन् । पहिले नदी किनार खाली गर्ने र तत्कालै उनीहरुको भेरिफिकेसन गरेर वास्तविक भूमिहीनलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सरकारको तयारी छ । 

सुकुम्बासीका नाममा हुकुमबासी 

बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा घरजग्गाविहीन मान्छे मात्रै बस्छन् भन्ने सोच्नु भएको छ भने त्यो गलत हुनसक्छ । किनभने सरकारले २०७९ सालमै गरेको एक अध्ययनमा थापाथलीमा बाग्मती किनारका जग्गा अतिक्रमित गरेका कम्तीमा ३६ जनाको अन्यत्र जग्गाजमिन रहेको पाइएको थियो । उनीहरुको उपत्यका बाहिर मात्र होइन, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमै जग्गा भएको भेटिएको थियो । कतिपयको आफ्नै नाममा जग्गा छ, कतिपयको सगोलमा जग्गा रहेको पाइएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार नेपालभित्र कुनै ठाउँमा आफ्नो नाम, एकाघर वा सगोलमा जग्गा रहेको अवस्थामा भूमिहीन वा सुकुम्बासी ठहर हुँदैन। उनीहरूले जग्गा पाउँदैनन्।

केही प्रतिनिधि नामहरूको विवरण हेरौं। सुकुम्बासी मोर्चाका कार्यबाहक अध्यक्ष नारायण परियारको काठमाडौंमा तीन तले घर रहेको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३१ शान्तिनगर जागृतीटोलमा १६ कोठाको तीन तले घर रहेको उनकै पारिवारिक विवरणमा उल्लेख छ । तर, उक्त घर भने परियारकी श्रीमती शुभमाया कपालीको नाममा छ । 

कपालीले २०७७ साउन १४ गते नेपाल बैंक लिमिटेड नयाँ बानेश्वर शाखालाई पसल घर सम्पत्ति विवरण खुलाई लेखेको पत्रमा यो विवरण खुलाइएको छ । पत्रमा लेखिएको छ– जिल्ला काठमाडौं, कामनपा ३१ शान्तिनगरमा, जागृतीटोलस्थित यस शुभनारायण स्टोर्स पसल बसेको घर, हालको अवस्था १६ कोठा तला ३, मेरो नामको बिजुली बत्ती जडान भएको, नेपाल सरकारको पर्ति जग्गामा लालपुर्जा नभएको घर हो । अन्य सम्पूर्ण पूर्वाधारयुक्त यस घरको स्थानीय बोलकबोल अनुसार ८० लाख भन्दा बढी मूल्यांकन हुनसक्ने समेत जानकारी गराउँछु । 

शुभमाया नारायण परियारकै श्रीमती रहेको भनी वडा कार्यालयले समेत नाता प्रमाणित गरिदिएको छ । २०७७ साउन १४ मै वडा कार्यालयले नाता प्रमाणित गरिदिएको छ र त्यसमा शुभमायालाई नारायण परियारकी पत्नी भनिएको छ । नारायण परियारलाई आजै प्रहरीले बैंकिङ कसुरमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ । 

थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीको ११२ नम्बरको घरमा बसोबास गर्दै आएका सोलुखुम्बुका कर्णबहादुर राईको आफ्नौ नाममा जग्गा देखिएको छ । उनको सोलखुम्बुस्थित नेचाबेतघारीमा ४३७ कित्ता नम्बरको १९२० वर्गक्षेत्रफलको जग्गा छ।

सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने काभ्रे बुढाखानीका नारायणबहादुर मगरको नाममा साविक बुढाखानी–५ मा जग्गा देखिएको छ। उनले आफ्नो नाममा रहेको पाँच कित्ता जग्गा बिक्री गरेको पनि  अभिलेखमा देखिएको छ। थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीको घर नम्बर २७ मा बस्ने समरसिंह प्रजाको नाममा धादिङ महादेवस्थानमा ७ रोपनीभन्दा बढी जग्गा रहेको देखिन्छ।

बाङथली–६ काभ्रेका विष्णु उप्रेती हाल थापाथलीकै सुकुम्बासी बस्तीको घर नम्बर ३७ मा बस्दै आएका छन्। उनको संयुक्त नाममा काभ्रेको बाङथलीमै ३ रोपनी ५ आना १ दाम जग्गा छ। थापाथली सुकुम्बासी बस्तीको ४० नम्बर घरमा बस्ने सप्तरीको साविक बिसहरिया–७ का भागत रामको नाममा सप्तरी र महोत्तरीमा ६ कठ्ठाभन्दा बढी जग्गा देखिएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको विवरणमा उल्लेख छ। त्यस्तै, थापाथलीकै घर नम्बर ८५ मा बस्ने दिलमाया खत्रीको पनि  दोलखामा ६ कित्ताभन्दा बढी जग्गा देखिएको छ। घर नम्बर ९२ मा बस्ने कैलाशवती देवीको पनि जग्गा छ। साविक धर्मपुर–४ रौतहटकी उनको रौतहट चन्द्र निगाहपुरमा ८ धुरभन्दा बढी जग्गा छ। घर नम्बर ९६मा बस्ने झगेन्द्रबहादुर बुढाको भक्तपुर दधिकोटमा ४ आना १ पैसा २ दाम जग्गा देखिएको छ।

ललितपुर–१३ की कृष्णप्यारी ताम्राकार थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीको १०७ नम्बर घरमा बस्छिन्। उनको नाममा काठमाडौंको भीमढुंगामा ६ आना १ पैसा जग्गा देखिएको छ। थापाथलीकै सुकुम्बासी बस्तीको १२ नम्बर घरमा बस्ने दुर्गा खड्काको मकवानपुर ज्यामिरेमा ७ आना जग्गा देखिएको छ। सुकुम्बासी बस्तीमै बस्ने ललितपुर–३ का सूर्यबहादुर सिलवालको नाममा पनि ३९७.३८ वर्गमिटर जग्गा देखिएको छ। सुकुम्बासी बस्तीमै बस्ने सीता पौडेल क्षत्रीको ललितपुरको लामाटारमा १०७ वर्गमिटर जग्गा भेटिएको छ।

साविक धियाल–२ मकवानपुरका चन्द्रबहादुर योञ्जनको नाममा सिन्धुलीको कपिलकोटका चार ठाउँमा जग्गा देखिन्छ। थापाथलीकै सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने मकवानपुर पदमपोखरीका राज खुलालको मकवानपुर पदमपोखरीमा १६९.३० वर्गमिटर जग्गा देखिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ चाबहिलका कैलाश खड्काको पनि जग्गा छ। उनको चितवनको रातापुर ९ मा १६९.३१ वर्गमिटर जग्गा देखिएको छ। धादिङ थाक्रेका माइला तामाङले आफ्नो नाममा रहेको १० कित्ता जग्गा बेचबिखन गरेको देखिएको छ।

थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती बस्ने साविक डाँडागाउँ–३ रसुवाकी कान्छी माया गुरूङको चितवन पञ्चकन्या–४ मा १३०.३८ वर्गमिटर जग्गा देखिएको छ। थापाथलीकै सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने लालिमाया तामाङको रामेछाप गागलमा १४५.०७ वर्गमिटर जग्गा छ। उनको नाममा काठमाडौंको सतुंगलमा समेत जग्गा भएकामा त्यहाँको जग्गा बेचबिखन गरिसकेको खुलेको छ। साविक गणेशस्थान–९ काभ्रेकी मीना कोइरालाको काभ्रे पाँचखालमा जग्गा भएकामा उनले पनि बेचबिखन गरेकी छन्। खोटाङका टेकबहादुर दर्जीको खोटाङ मातिममा र फाखेल–५ मकवानपुरका श्याम परियारको मकवानपुर चित्लाङमा जग्गा छ । 

त्यस्तै, पाँचखाल–३ काभ्रेका दिनेशमान श्रेष्ठको त चार ठाउँमा जग्गा देखिएको छ। थापाथलीस्थित टहरामै बस्ने रुपमुनी ढुंगानाको नाममा रामेछापको भलुवाजोरमा जग्गा भेटिएको छ। उनको ललितपुरको छम्पीमा पनि दुई कित्ता तथा ललितपुर नल्लुमै अर्को कित्ता पनि जग्गा देखिएको छ। सुकुम्बासी बस्तीकै पवित्रमाया मगर्नीको नाममा मकवानपुरको टिस्टुङ र चित्लाङमा जग्गा छ । स्याम्चा–४ तनहुँका हीरा थापाको तनहुँमै जग्गा देखिएको छ। थापाथलीस्थित टहरामै बस्ने सिन्धुपाल्चोककी सरस्वती बस्नेतको नाममा काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा एक कित्ता जग्गा देखिएको छ। रौतहट चन्द्रनिगाहपुरका दिलबहादुर तामाङको नाममा रौतहट चन्द्रनिगाहपुरमा जग्गा छ। काठमाडौं कपनकी सीता चालिसेको ललितपुर  र भक्तपुरमा दुई कित्ता जग्गा देखिएको छ। त्यस्तै, लमजुङका पदमराज खड्काको नाममा लमजुङ बांग्रेमा ५ कित्ता जग्गा जग्गा छ । 
सम्पूर्ण विवरण खोज्ने हो भने त यो संख्या निकै ठूलो हुन सक्छ । त्यसैले त कतियले भन्ने गरेका छन्– सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीले सरकारी जग्गामा कब्जा जमाएका छन् । यति मात्रै हो र ? एकै जनाले धेरै टहरा बनाउने, ती टहरालाई बिक्री गर्ने र भाडामा लगाउने गरेको समेत पाइएको छ । अघिल्लो पटक थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा प्रहरीमाथि जाइलाग्ने मध्येका अधिकांशको घर काठमाडौंमै रहेको पाइएको थियो । 

काठमाडौंका सुकुम्बासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेकाहरुको संख्या निकै ठूलो छ । तर, जम्मा २३ जनाले मात्रै आफूहरू सुकुम्बासी भएको भन्दै सरकारी निकायमा निवेदन दिएका छन् । यसअघि भूमि समस्या समाधान आयोगले निवेदन माग्दा १४ जना भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र ९ जना भूमिहीन सुकुम्बासीले निवेदन दिएका थिए । ती बाहेक ३३ जनाले अव्यवस्थित बसोबासीको रूपमा निवेदन दिएका थिए । आयोगमा त्यतिबेला देशभरबाट २ लाख ७८ हजार ५०७ जनाले भूमि पाउँ भनी निवेदन दिए । 

भूमि समस्या समाधान आयोगले प्रारम्भिक विवरण संकलन गरी एक वर्षअघि सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ११ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी छन् । यसमा भूमिहीन दलितको संख्या ८८ हजार ५०९, भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या १ लाख ६७ हजार ८०६ र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ८ लाख ६७ हजार ३३५ जना रहेको छ । यो तथ्यांकले पनि देखाउँछ कि देशमा वास्तविक भूमिहीन भन्दा पनि अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या बढी छ ।

प्रधानमन्त्री बालेनलाई निर्वाचनका बेला जनताले सोधेका थिए, सुकुम्बासी समस्या कहिले समाधान हुन्छ् । उनले सटिकमा सजवाफ दिएका थिए, वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गरिने छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानले पनि सुकुम्बासीका नाममा गलत मान्छेले हडपे जग्गा खाली गराउने संकेत स्पष्टरुपमा भनेका थिए । अझ उनले त बरु दुइ चार भोट घटेर आफु हार्न तयार रहेको तर सुकुम्बासीका नाममा ग्रैह सुकुम्बासीलाई वाचा गर्न नसक्ने बताएका थिए । 

वर्षौदेखि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग र समितिहरु ब्न्दै आएपनि तत्कालीन सत्तारुढ दलहरुले सुकुम्बासीलाई राजनीतिकरुपमा प्रयोग मात्रै गर्दै आएका थिए । सोहि  कारण ग्रैह सुकुम्बासीहरुको संख्या दिन दुइ गुना रात चौगुना बढ्दै गएको यर्था हो । उनीहरुकै कारण वास्तविक सुकुम्बासीहरु मिचिदै आएका हुन । अहिले सरकारले केहि दिनमै भित्रै वास्तविक सुकुम्बासी प्रमाणीत गरेर व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। त्यसका लागि उनीहरु वस्तविकरुपमै सुकुम्बासी भएको हुनुपर्ने छ । सरकारले सुकुम्बासी बस्ती मात्रै खाल गर्न लागेको होइन, बर्षौदेखि सुकुम्बासीका नाममा हुने राजनीति पनि बन्द गर्न लागेको हो । 

सुकुम्बासीका लागि बनेको घर रित्तै 

के सरकारले विकल्पै नदिएर अर्थात बस्ने ठाउँ नबनाइदिएर सुकुम्बासीहरु नदी किनारमा बसिरहेका हुन् त ? होइन । उनीहरुका लागि सरकारले नागार्जुनमा भव्य अपार्टमेन्ट बनाइदिएको एक दशक नाघिसक्यो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नै सरकारले १२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर दुई स्थानमा भवन बनाइदिएको थियो । जसमा २ सय २४ फ्ल्याट छन् । त्यहाँ कम्तीमा २ सय २४ परिवारलाई राख्न मिल्छ । २०७२ सालको भूकम्पअघि नै तयार भएका यी भवन प्रयोगविहीन हुँदा कति त जीर्ण बनेका छन् । सरकारले बारम्बार पहल गर्दा पनि सुकुम्बासीहरु अपार्टमेन्टमा सर्न नमानेपछि त्यहाँ अहिले वडा कार्यालय, प्रहरी कार्यालय र स्वास्थ चौकी राखिएको छ ।  

सुकुम्बासीको नाममा निरन्तर राजनीति

नेपालमा सुकुम्बासी र भूमिहीन समस्या नयाँ होइन । यो समस्या अचानक आएको पनि होइन । अनि यो समस्या समाधान गर्न पहल नभएको पनि होइन । सुकुम्बासीले जग्गा नपाएका पनि होइनन् । पुरानो समस्या हो, समाधानको पहल पनि भएकै हो, सुकुम्बासीले जग्गा पनि पाएकै हुन् । समाधानका लागि जति पहल भयो, जति भूमिहीनले जग्गा पाए, त्यो भन्दा पनि बढी राजनीति भयो, त्यसैले यो समस्या बल्झिरह्यो । राजनीतिक दलहरुले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई भोट बैंक बनाइरहे, भूमिहीनका नाममा कतिपयले त आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि जग्गा बाँडे । जग्गा त बाँडे, तर, समस्या सुल्झिएन । 

२०४८ सालयता, सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि डेढ दर्जन आयोग बने । ती आयोगले जग्गा बाँडे । सरकारका मन्त्री प्रधानमन्त्रीले माला लगाउँदै लालपूर्जा बाँडे । सरकारी तथ्यांक अनुसार हालसम्म बनेका आयोगको सिफारिसमा ४४ हजार बिघाभन्दा धेरै जमिन बाँडियो । बहुदल आउनुअघि सरकारले पुनर्बास कम्पनीमार्फत भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्थ्यो, बहुदल आएपछि आयोग बनाएर बाँड्न थालियो ।

सरकारले सबै नागरिकलाई कम्तीमा गास, बास र कपासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो सरकारको सबैभन्दा पहिलो दायित्व हो । सार्वजनिक जग्गा खाली गर्ने नाममा नागरिकलाई बेघरबार बनाउनु हुँदैन । सरकारले भनेको छ– तत्कालका लागि १५ स्थानमा व्यवस्था गरिएको छ र उनीहरुको जतिसक्दो छिटो प्रमाणीकरण गरी उपयुक्त ठाउँमा व्यवस्थापन गरिने छ । सरकारले भनेको छ, अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

वास्तविक सुकुम्बासीलाई बस्ने ठाउँ दिनुपर्छ । तर, जसले सुकुम्बासीका नाममा बिजनेस चलाएको छ, उनीहरुलाई भने कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बागमती नदी किनारको जग्गालाई अतिक्रमणमुक्त बनाउँदै गर्दा सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिनुपर्छ, जुन यसैपटक देखिँदैछ । अब यसलाई देशव्यापी बनाउनुपर्छ र देशैभरका सुकुम्बासीलाई उपयुक्त ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने वास्तविक सुकुम्बासीमाथि न्याय हुने छ अनि सुकुम्बासीको नाममा व्यापार गर्ने हुकुम्बासीहरुको हर्कत समाप्त हुने छ ।