नेभिगेशन
सबै कुरा

चेतनदीप अयडी हत्याकाण्ड : थुनामा रहेका ६ जनालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडाैँ : अनेरास्ववियु केन्द्रीय सदस्य चेतनदीप अयडीको हत्याकाण्डमा पक्राउ परेका ६ अभियुक्तलाई सर्वोच्च अदालतले साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको छ । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

Ncell
Extreme Energy

२०७९ मंसिर ४ गते भएका प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बाजुराको नाटेश्वरी आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधि बसेका अयडीलाई एक समूहले घरमै पुगेर कु्रर तरिकाले हत्या गरेको थियो । जुन भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको थियो । 

उक्त हत्याकाण्डमा पक्राउ परेका २४ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत बाजुरामा मुद्दा दायर भएको थियो। पक्राउ परेका सबैलाई जिल्ला अदालत बाजुरा र उच्च अदालत दीपायलले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएका थिए।

उनकै हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका जुद्धबहादुर अयडी, चक्रबहादुर अयडी, विनोदबहादुर अयडी, भूपाल अयडी, रुपा चौधरी अयडी र रनसिंह बहादुर अयडीलाई सर्वोच्चले भने साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएकाे छ । त्यस्तै अभियुक्त धनराज थापा, जंग भन्ने शेरबहादुर अयडी, खेमराज अयडी र सागर अयडीलाई थुनामै राख्न अदालतले आदेश दिएको हो । 

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका उनीहरुलाई थुनामा नै राख्नुपर्ने प्रमाणहरूबाट देखिन नआएको भन्दै सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो । 



प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

कानुनी तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउन सरकार गम्भीर छः मन्त्री गौतम

विभिन्न सरकारी निकायका डिजिटल प्रणालीलाई आपसमा जोडेर अदालतका फैसला तथा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था एकीकृत रूपमा हेर्न सकिने व्यवस्था गर्न सके पारदर्शिता बढ्ने उहाँको विश्वास छ । जिल्ला अदालतले...
एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

एनसेलसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

तर २०८३ साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । र अहिले सर्वोच्चले साउन २६ गतेको एनसेलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगरी...
सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदले निजी स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा आज अविधक्ताद्वय डा प्रेमराज सिलवाल र मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको रिट निवेदनमा सांसदहरूले निजी स्वीकयसचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत हुने मात्र नभई यो संविधानको भावना...
विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतमा २६१ मुद्दा रहेकामा १५५ फछर्योट, १०६ वटा बाँकी

विशेष अदालतले यस वर्ष गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी पाँच थान, निर्णयगत अनियमितता १०४  थान, नक्कली प्रमाणपत्र १२ थान, घुस (रिसवत) ३२ थान, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक थान मुद्दा फछर्योट गरेको...