एक वर्षपहिले बाढीले तहसनहस बनेको रसुवा भन्सार कार्यालयको यार्ड अहिलेसम्म उस्तै (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ । चीनसँगको प्रमुख उत्तरी व्यापारिक नाका रसुवागढीस्थित रसुवा भन्सार कार्यालयको यार्ड गत वर्ष लेन्दे खोलाबाट आएको विनाशकारी बाढीले तहसनहस बनाएपछि एक वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा पुनःस्थापना हुन सकेको छैन ।

व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन भइरहे पनि भन्सार यार्ड, निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी र आसपासका संरचनामा बाढीको क्षति अझै स्पष्ट देखिन्छ ।
रसुवा भन्सार कार्यालयले केही वर्षअघि बढ्दो आयात चाप व्यवस्थापन गर्न नयाँ भन्सार यार्ड सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

Watch On

विशेषगरी चीनबाट आयात हुने विद्युतीय सवारीसाधन, तयारी पोसाक, विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिक सामग्री, फलफूललगायतका सामानको पार्किङ र जाँचपासलाई लक्षित गर्दै निर्माण गरिएको यार्डमा एकैपटक सयौँ मालवाहक कन्टेनर तथा ठूलो संख्यामा विद्युतीय गाडी व्यवस्थापन गर्ने क्षमता रहेको थियो ।

तर २०८१ साल असारमा चीनतर्फको लेन्दे खोलाबाट आएको भीषण बाढीले यार्डसँगै निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकी तटबन्ध तथा नेपाल–चीन जोड्ने मितेरी पुलमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो। बाढीले करोडौँ रुपैयाँ बराबरका मालवस्तु बगाउनुका साथै मानविय क्षति पनि भएको थियो ।

रसुवा भन्सारका अधिकृत प्रेम सुवेदीका अनुसार बाढी आएको रात कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र चालकहरूले ज्यानको जोखिम मोलेर राजस्व तिर्न आएका मालवाहक सवारीसाधन सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रयास गरेका थिए ।

उनले भने, ‘बाढी आएपछि ठूलो गर्जन सुनियो । त्यसपछि भन्सारका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सबै तल गएर राजस्व तिर्न आएका लाखौँ–करोडौँ रुपैयाँका सामान भएका गाडीहरू माथि सार्नुपर्‍यो । केही गाडी बचाइयो, तर केही गाडी, चालक र खलासी बाढीमा बगे। करोडौँको मालवस्तु पनि बग्यो। निर्माणाधीन तटबन्ध र मितेरी पुलसमेत बाढीले क्षतिग्रस्त बनायो ।’

बाढीपछि मंसिरमा अस्थायी रूपमा मितेरी पुल पुनःनिर्माण गरिएपछि आयात–निर्यात सुचारु भए पनि भन्सार यार्डको अवस्था अझै जोखिमपूर्ण छ। यार्डभित्र बाढीले ल्याएका ठूला ढुङ्गा, क्षतिग्रस्त संरचना र अस्थायी व्यवस्थापनकै भरमा काम भइरहेको देखिन्छ ।

भन्सार कार्यालयका अनुसार रसुवागढी नाकाबाट मुख्य रूपमा तयारी पोसाक, विद्युतीय तथा इलेक्ट्रोनिक सामग्री, स्याउ, सुन्तला, अङ्गुर, ड्राइफ्रुट्स, ड्रागन फ्रुटलगायतका फलफूल र विद्युतीय सवारीसाधन आयात हुने गरेका छन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा रासायनिक सामग्री भने यस नाकाबाट नगण्य मात्रामा आउने गर्छ ।

अधिकृत सुवेदीले भने, ‘यहाँ मुख्य रूपमा रेडिमेड कपडा, इलेक्ट्रिक–इलेक्ट्रोनिक सामान, फलफूल र ईभी गाडीहरू आउँछन् । डिजेल र पेट्रोलका गाडी यहाँबाट आउँदैनन् ।’

उनका अनुसार चीनले नेपाली बजारको मागअनुसार मौसमी सामग्रीसमेत पठाउने गरेको छ । विश्वकपका बेला खेलकुद सामग्री, तिहारमा बत्ती र दियो तथा होलीमा रङ्गलगायतका सामग्री ठूलो परिमाणमा आयात हुने गरेको उनले बताए ।

यार्ड पुनःनिर्माण नहुँदा बढ्दो ईभी आयात व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । पर्याप्त समथर जमिन नभएकाले सडक किनार तथा स्थानीयको खाली जग्गा भाडामा लिएर सवारी राख्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्सार कार्यालय बताउँछ ।

अधिकृत सुवेदी भन्छन्, ‘दुईतिर अग्ला पहाड छन्, बीचमा समथर भूमि छैन । ईभी गाडीहरू सडकको साँघुरो भाग र स्थानीयको जग्गा भाडामा लिएर राख्नुपरेको छ। माथिबाट ढुङ्गा खस्ने जोखिम सधैँ रहन्छ ।’

भन्सार कार्यालयले अहिले पनि बाढीको सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै चीन सरकारको निर्माण टोलीसँग समन्वय गरेर अस्थायी तटबन्ध निर्माणको पहल गरिरहेको जनाएको छ
।

उनका अनुसार चीन सरकारको अनुदानमा निर्माणाधीन स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी १४ किलोमिटर सडकले अहिले पहिरो व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग पुगेको छ । सुवेदीले भने, ‘कतै पहिरो गयो भने निर्माण कम्पनीले तुरुन्त हटाइदिन्छ । बीचमा खाल्डाखुल्डी भयो भने पनि तत्काल मर्मत गरिदिन्छ । अहिले चीन सरकारले सडक निर्माण गरिरहेकाले हामीलाई धेरै सहयोग भएको छ ।’

यद्यपि भौगोलिक विकटता भने अझै मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ । वर्षायाममा पहिरो, बाढी र ढुङ्गा खस्ने जोखिम तथा हिउँदमा हिमपातका कारण आवागमन पटक–पटक प्रभावित हुने गरेको छ ।

सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै भन्सार कार्यालयले बेलुका ७ बजेपछि मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालन नगर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। बिहान ६ बजेपछि मात्र गाडी सञ्चालन गर्न दिइने गरिएको छ । अधिकृत सुवेदीका अनुसार, ‘हामीले कर्मचारीलाई पनि बेलुका ७ बजेपछि काठमाडौंतर्फ यात्रा नगर्न भनेका छौँ। जाँचपास भएका गाडी पनि बिहान ६ बजेपछि मात्रै छोड्छौँ ।’

रसुवागढी नाका नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वार भए पनि बाढी, पहिरो र सीमित पूर्वाधारका कारण सञ्चालनमा निरन्तर चुनौती थपिँदै गएको छ । लेन्दे खोलाको बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको एक वर्षपछि पनि भन्सार यार्ड पूर्ण रूपमा पुनःनिर्माण हुन नसक्दा व्यापारिक गतिविधि जोखिमकै बीच सञ्चालन भइरहेको छ ।
तस्बिरः नेपाल फोटो लाइब्रेरी