पीआर लिएका दुई नापी अधिकृतलाई भविष्यमा सरकारी सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही सिफारिस

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित २ कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।

मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै बिदा समाप्त भएपछि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेकोले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो। मन्त्रालयले उनीहरुलाई विगतमा सफाइ पेश गर्न १५ दिनको म्याद दिएको थियो। उक्त अवधिभित्र उनीहरुले पेश गरेको सफाइ सन्तोशजनक नदेखिएकोले दोस्रो पटकका लागि ३० दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

Watch On

उनीहरुले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ । सूचनाअनुसार उनीहरु दुवै जना नापी अधिकृत हुन्।

निजामती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदनसमेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि ३० दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्नेमा अनुपस्थित रही निजामती सेवा ऐनविपरीतको कार्य गरेकोले  उनीहरुलाई स्पष्टीकरणको सोधिएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था देखिएकाले ३० दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेश गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।