यस्ता छन् सरकार र डा केसीबीच भएका सहमति

काठमाडौं । विभिन्न माग राख्दै अनशनरत प्रा. डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच छबुँदे सहमति भएको छ। गएराति सहमति भएसँगै डा. केसीले अनशन अन्त्य गरेका छन्।

Watch On

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार सहमतिमा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति र सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको गत असोज ३० गतेको निर्णयबमोजिम विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिइने सहमतिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, आर्मी मेडिकल कलेज (नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान)मा एमबीबीएसका लागि सिट सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय मापदण्डअनुसार भए–नभएको छानबिन गर्न प्रा. डा. रमेशप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिनेछ।

समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि त्यसका सिफारिस कार्यान्वयन गरिने र त्यसपछि चिकित्सा शिक्षा साझा प्रवेश परीक्षाबाट उत्तीर्ण विद्यार्थीको म्याचिङ प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ।

कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिँदा वा सिट थप गर्दा मापदण्ड उल्लङ्घन भएको अथवा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएमा त्यसमा संलग्न चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय र मेडिकल कलेजका पदाधिकारीसहित सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने पनि सहमतिमा उल्लेख छ।

दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ मा पदाधिकारीको योग्यता तथा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न दुई साताभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। अध्यादेश जारी भएपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिनेछ। यसमा डा. केसीले दिएका सुझावलाई समेत समेटिने सहमति भएको छ।

त्यसैगरी, डा. केसीको २४औँ सत्याग्रहका क्रममा गत साउन ११ गते भएको सहमतिका कार्यान्वयन हुन बाँकी बुँदा अक्षरशः पालना गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न दुवै पक्षको सहभागितामा कार्यदल गठन गरिनेछ। कार्यदलमा सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झा र एक सहसचिव तथा डा. केसीका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटी र डा. अमृत जैसी रहनेछन्। सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल पनि कार्यदलमा रहनेछन्। कार्यदलले महिनामा कम्तीमा एकपटक बैठक गर्नेछ।

सरकारले डडेलधुरा, इलाम र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बजेट विनियोजनसहित पूर्वाधार विकासको काम तीव्र पार्ने सहमति पनि गरेको छ। बर्दिबासमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने भएको छ।

सहमति पत्रमा मन्त्री पोखरेल, डा. केसी, प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा. डा. जगदीश अग्रवाल, सांसद पुकार बम र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले हस्ताक्षर गरेका छन्।