नेभिगेशन
सबै कुरा

उदयपुरमा तीन स्थानिय तहले जनयुद्ध दिवसमा दिए सार्वजनिक बिदा

उदयपुर । जनयुद्ध दिवसका अवसरमा बिदा दिने संघीय सरकारको निर्णय सर्वोच्चले रोक लगाए पनि कतिपय स्थानीय तहले भने बिदा दिएका छन् । उदयपुरका ३ स्थानीय तहले जनयुद्ध दिवस मनाउनका लागि भन्दै १ फागुनमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

उदयपुरको ताप्ली, लिमचुङबुङ, र रौतामाई गाउँपालिकाले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा मंगलबार सार्वजनिक विदा दिएको उनीहरुले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । 

Extreme Energy
citizen life

ताप्ली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तबहादुर राईले  ढुंगराज विकको अध्यक्षस्तरीय निर्णय अनुसार जनयुद्ध दिवसमा सार्वजनिक विदा दिइएको जनाएका छन् । 

त्यसैगरी लिम्चुङबुङका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रराज गुरुङले सोमबार सूचना प्रकाशित गर्दै ऐतिहासिक जनयुद्ध सुरु भएको दिनको सम्मानमा गाउँपालिका अध्यक्ष मेजरकुमार राईको निर्देशन अनुसार फागुन १ गते सबै सरकारी कार्यालयको कामकाज बन्द रहने गरी सार्वजनिक विदा दिइएको उल्लेख गरेका छन् । 

रौतामाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष बीरेन्द्र मगरले महान् जनयुद्ध सुरु भएको दिनको सम्मानमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय भएको बताए ।उदयपुरका ८ स्थानिय तह मध्य सार्वजनिक बिदा दिन सूचना जारी गर्ने तीनवटै गाउँपालिकाका अध्यक्ष नेकपा माओबादी केन्द्रबाट निर्वाचित हुन् ।



प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
धनगढीका मेयर हमालद्वारा आफ्नो तलबभत्ताको ४४ लाख रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च

धनगढीका मेयर हमालद्वारा आफ्नो तलबभत्ताको ४४ लाख रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च

उनले सार्वजनिक शिक्षा सुधार, विपन्न तथा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीको शिक्षामा पहुँच विस्तार, गौ संरक्षण तथा विभिन्न सामाजिक संस्थालाई सहयोग गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेवा...
सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका...
यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

यी हुन् अध्यादेशपछि खारेज हुन सक्ने १२०० भन्दा धेरै राजनीतिक नियुक्ति

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले  सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो ।
रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

रास्वपा सांसदलाई रविले सम्झाए मर्यादाः कानुन बनाउने हो, बन्न नखोज्नू

‘मालिक बन्न खोज्नेको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होइन् । यो दल सेवक र सहजकर्ताहरूको लागि हो,’ लामिछानेले भने, ‘सांसदले सबै तहको समन्वय गर्न सक्नुपर्छ । प्रमुख प्राथमिकता भनेको...