काठमाडौँ । संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन् । यद्यपी यसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउन सरकारले केही समय मागेको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा भएको छलफलका क्रममा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि दलहरु सहमति नजिक पुगेका हुन् । छलफलका क्रममा विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघनमा नियतवस वा स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्या राख्ने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्ने सहमति भएको छ । तर पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्था र अभियोजन गर्दा सजाय घटाउने बिषयमा छलफल गर्न समय चाहिने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बताए । उनले यसबिषयमा सरकारभित्र आन्तरिक छलफलका लागि सोमबारसम्मको समय दिन आग्रह गरे । 

त्यसअघि बैठकमा समिति सदस्य महेश बर्तौलाले पीडितको न्यायका लागि छिटो भन्दा छिटो विधेयक पारित गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने एमालेको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताए । उनले विधेयकमा स्वेच्छाचारी रुपमा वा नियतबस रुपमा गरिएको व्यक्ति हत्या उल्लेख गरे पीडितलाई न्याय हुने जिकिर गरे । बर्तौलाले अभियोजन गर्दा सजाय घटि गर्ने बिषयमा प्रतिशत तोकेर अघि बढ्न सकिने बताए । 

त्यस्तै समिति सदस्य पूर्ण बहादुर घर्तिले योजनाबद्ध रुपमा वा स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्या शव्द राख्न सकिने सहमति हुन सक्ने बताए । द्वन्द्वका बेला मृत्यु भएर सेना प्रहरी परिवारलाई दिएको राहतका बिषयमा थप निर्णय गर्न सकिने उनको भनाई छ । त्यस्तै समिति सदस्य रमेश लेखकले सर्वोच्चको आदेश र पीडित मैत्री बनाउन ध्यान दिएर विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा कानून मन्त्रालय र समिति सचिवालयले आगामी समितिको बैठकमा मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गर्ने र प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने समिति सभापति बिमला सुवेदीले जानकारी दिए ।