काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धमा आज सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता विमल पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ठूलो सङ्ख्यामा लक्षित समूह वञ्चित हुने उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत जेठ २४ गते सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्न २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियोे  । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेपछि वृद्धालाई यो निर्णय असहज भएको रिट निवेदनमा छ । 

रिट निवेदनमा बाढी पहिरोको समयमा यातायातको साधन नचल्ने, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका वृद्धवृद्धा जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय आउन सम्भव पनि नभएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने कार्यमा तत्कालै रोक लगाउन माग गरिएको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा आफैँ उपस्थित भई बायोमेट्रिक अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले धेरै वृद्धवृद्धा रोगी, हिँडडुल गर्न नसक्ने, एकल भएको, छोराछोरी विदेश वा सहरमा हुने र घरमा वृद्धवृद्धा मात्रै बसोबास गर्ने हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा पुग्न सम्भव नभएको समेत रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।