काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले खोला किनारमा रहेको जग्गासम्बन्धी सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाअनुरुप मापदण्डभित्र पर्ने कुनै घर नभत्किने जनाएका छन् । मेयर शाहले २०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले उपत्यकाको नदी तथा खोला किनारा क्षेत्रलाई प्रदूषण र विभिन्न  निर्माण कार्य निषेधित गर्न गरेको फैसला र नदी सम्बन्धी मापदण्डबारेको सर्वोच्चको पूर्णपाठ कार्यान्वयन हुने अवस्था नभएका कारण सो क्षेत्रका घर तत्काल नभत्किने बताएका हुन् । 

मेयर शाहले फेसबुक पेजमा स्टाटस राख्दै घर भत्काउन परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने र सरकारले त्यो मुआब्जा दिन नसक्ने भएका कारण घर नभत्किने बताएका हुन् । ‘तपाईँको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन, निस्चिन्त रहनुहोस । भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले ।’, उनले थप लेखेका छन्, ‘५० वर्ष पहिलेको तिनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईँलाई दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन ।’

त्यस्तै उनले सरकार आफैँ कानुन बनाउने अनि कानुनको कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । ‘आफैँ धामी, आफैँ झाक्री । कानुन बनाउने कसले हो ?, सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?, अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ ?’, उनले लेखेका छन्, ‘खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैँ बनाउने, आफैँ सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै।  अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ ।’

त्यस्तै उनले नागरिकलाई महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइने बरु कानुन बनाउने नेतालाई प्रश्न गर्दै निकास दिन लगाउन अनुरोध गरेका छन् । त्यस्तै उनले काठमाडौँ महानगरले सरकार र अदालतले नियम परिवर्तन गरे आफूहरु पुन नयाँ सूचना जारी गर्ने बताएका छन् ।