नेभिगेशन
सबै कुरा

सरकारी अस्पतालमा डिउटीको समयमा निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको चेतावनी

काठमाडाैँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने समयमा चिकित्सक निजी अस्पतालमा गए कारवाही हुने बताएका छन् । 

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

शुक्रबार चितवनको भरतपुर बिमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने समयमा चिकित्सकहरु उपलव्ध हुनुपर्ने भन्दै त्यसबिपरित निजी अस्पतालमा भेटिए कारवाही हुने बताए । उनले मन्त्रालयले केही दिनअघि जारी गरेको निर्देशिका अस्पताल र विभागमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जानकारी दिए ।

Ncell
Extreme Energy

स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी व्यवस्थित गर्न सरकार अघि बढेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगति हिजोको आजै नदेखिने भएकाले क्रमिक सुधारको बाटोमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई पाँच लाख बनाउने मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर कार्यान्वयनमा जाने तयारीमा रहेको बताए ।

त्यस्तै मन्त्री पौडेलले सहकारी प्रकरणमा कसैले आफुलाई निर्दोष भन्नुभन्दा पनि प्रतिवेदनलाई राम्ररी अध्ययन गर्न सुझाव दिए । उक्त प्रतिवेदनलाई सरकारले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने उनको भनाइ छ । 


प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संसद् दशैंसम्म चल्ने, कम्तीमा १५ विधेयक आउने

संघीय संसदको बजेट अधिवेशन दशैँसम्म चल्ने भएको छ ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सांसदहरुले खोजे बैठक भत्ता

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरुले भत्ता खोजेका छन् ।
अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

अब संसदमा कालो चश्मा निषेध, बैठकमा पस्नै नदिइने

संघीय संसदका बैठकहरुमा कालो चश्मा निषेध गरिएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनलाई गरिमामय र मर्यादित बनाउन कालो चश्मा लगाउन नपाइने नियम ल्याएका हुन् ।
रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

रास्वपा सरकारमाथि आक्षेप लगाउने तीन आईएनजीओलाई स्पष्टीकरण सोध्न समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले नेपालको न्यायालयको स्वतन्त्रताबारे सार्वजनिक वक्तव्य दिने तीन अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भर्खरै