नेभिगेशन
सबै कुरा

रवि लामिछानेलाई ४ दिनको थप म्याद माग्दै आठौँ पटक अदालतमा पेश

कास्की । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई आठौँ पटक म्याद थपको माग गर्दै कास्की अदालतमा उपस्थित गराएको छ ।

मंसिर २७ गते सातौँ पटक थपिएको म्याद सोमबार सकिएको थियो । कास्की प्रहरीका अनुसार प्रहरीले अझै ४ दिनको म्याद माग्न पाउने भएकाले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएपनि अदालतमा मुद्दा पेश गर्नका लागि थप ४ दिन माग गर्न लागेको जनाएको छ ।

Global Ime Bank

सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेको रविलाई ९० दिन हिरासतमा राख्नकै लागि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा जोडिएको उनका कानुन व्यवसायीहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । प्रहरीले आज पनि सम्पत्ती शुद्धीकरणको मुद्दामा भएको व्यवस्था देखाएर म्याद थप माग्दै छ ।

असोज २ गते पक्राउ परेको गोर्खा मिडियाका पूर्व सञ्चालक छवि जोशी सहित लामिछानेको मुद्दा जोडिएकाले आज म्याद थपिएपनि यो म्याद भने अन्तिम हुने छ। 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई कृषि समितिको निर्देशन

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई कृषि समितिको निर्देशन

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाढीपहिरो डुबानलगायत मौसमजन्य उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरू पहिचान गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ: पर्यटनमन्त्री

बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ: पर्यटनमन्त्री

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बहुभाषिक पहिचान प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री पाण्डेले सम्पूर्ण मातृभाषाहरू...
लागुऔषध नियन्त्रण अहिलेको चुनौती हो, अर्को वर्षभित्र विभाग स्थापना गर्छौँः गृहमन्त्री लेखक

लागुऔषध नियन्त्रण अहिलेको चुनौती हो, अर्को वर्षभित्र विभाग स्थापना गर्छौँः गृहमन्त्री लेखक

गृहमन्त्री रमेश लेखकले आगामी आर्थिक बर्षभित्र लागू औषध नियन्त्रण बिभाग स्थापना गर्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी

सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी

संसदीय सुनुवाई समितिमा सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशविरुद्ध पाँच वटा उजुरी परेका छन् ।