जनस्वास्थ्य आपतकालको पूर्व तयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभलाई अझ सुदृढ बनाउने ध्येयले आयोजित ‘आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरुको सञ्जालको स्वास्थ्य आपतकालीन तथा विपद जोखिम तयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी समीक्षा कार्यक्रम’ पोखरामा सम्पन्न भएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यसञ्चालन केन्द्रद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, रेडक्रसका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायको स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख सहसचिव डा प्रकाश बुढाथोकीले जनस्वास्थ्य आपतकालको पूर्व तयारी, प्रतिकार्य तथा पुनर्लाभलाई अझ सुदृढ बनाउनु पर्ने आवश्यकता औँल्याए।

कार्यक्रममा मनाङमा वार्षिक रूपमा ३० हजार विदेशी र दुई लाखको सङ्ख्यामा स्वदेशी पर्यटक पुग्ने गर्छन्, तर जिल्लामा एउटा पनि एम्बुलेन्स छैन, विपद्मा परेका स्थानीय र पर्यटकको उद्धार कसरी गर्ने ? मनाङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मात्रिका आचार्यको प्रश्न गरे।

प्रतिकार्यसम्बन्धी समीक्षा कार्यक्रममा मनाङका प्रजिअ आचार्यले यस्तो दुःख पोखेका हुन्। ‘ मनाङका निजी जिप भाडामा लिएर विपद्मा परेकाको उद्धार गरी स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्याउनुपर्ने र कतिपय ठाउँमा त हेलिकप्टर नै मगाउनुपर्ने बाध्यता छ’, प्रजिअ आचार्यले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले जतिसक्दो चाँडो मनाङमा एउटा एम्बुलेन्स पठाइदिनु पर्‍यो।’

दुर्गममा मात्र होइन, सुगम जिल्लामा पनि विपद्मा समस्या आउने गरेका छन् । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा भरत खत्रीले गत वर्ष माघ १ गते पोखरामा यती एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना हुँदा ७२ जनाको मृत्यु भयो, तर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा ती सबै शव अट्नसक्ने क्षेमताको शवगृह थिएन। 

अस्पतालमा ३० जनाको शवमात्र चिसोमा राख्न सक्ने क्षमता थियो, जाडोको मौसम भएका कारण ७२ वटै शव एकै ठाउँमा खादेर राख्नुपर्ने अवस्था भयो, त्यसैको पाठ सिक्दै अहिले ७२ जनाको शव राख्न सक्ने गरी शवगृह निर्माण भइरहेको जानकारी डा खत्रीले दिए।

‘विपद्को अवस्थामा निजी अस्पतालको सहयोग पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ‘’, डा खत्रीले भने,  ‘ विपद्मा घाइते भएका व्यक्तिलाई उपचारका लागि अन्य अस्पतालमा पठाउन सकिन्छ तर धेरै सङ्ख्यामा मृत्यु हुँदा अन्य अस्पतालमा पनि राख्न मान्दैनन्।’

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले विपद् निजी अस्पतालले पनि बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने बताउँदै ती अस्पताल दर्ता हुँदा १० प्रतिशत बिरामी निःशुल्क उपचार गर्ने शर्तमा नै अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरेको बताए । विपद्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अस्पताल, सुरक्षा निकाय र रेडक्रसलगायत यस क्षेत्रमा काम गर्नेको सहकार्यमा विपद्मा परेकालाई छिटो छरितो उद्धार गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाथोकीले विपद्मा परेका व्यक्तिलाई बढी क्षति हुन नदिई जतिसक्दो चाँडो उद्धार गरी स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुर्याउनका लागि व्यवस्थापन गोष्ठी आयोजना गरिएको जानकारी दिए। रासस