नेभिगेशन
सबै कुरा

एक सय ९५ स्थानीय तहले अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया नै सुरु गरेनन्

काठमाडौं । अझै एक सय ९५ स्थानीय तहले आधारभूत तहको अस्पतालका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) पेस गरेका छैनन् । सरकारले दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनका लागि अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि ती स्थानीय तहले निर्माणको प्रक्रिया नै अगाडि बढाएका छैनन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा डिपिआर पेस नगर्दा आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले डिपिआर पेस नगरेका ती स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको काम हुन नसकेको बताए । 

सरकारले २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा  सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य पु¥याउने उद्देश्यले पाँच, दस र १५ शय्याका अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

Global Ime Bank

सोही अनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गरेपनि ती स्थानीय तहमा  जग्गा नभएको र उपलब्ध जग्गामा पनि विवादले गर्दा अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेका हुन् । सरकारले २०७७/७८ मा ३९६ र २०७८/७९ मा दुई सय ५९ आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकीका अनुसार अहिलेसम्म चार सय १३ स्थानीय तहले अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । यस्तै २६ स्थानीय तहले सबै रकम लिएर अस्पताल निर्माणको अन्तिम प्रक्रियामा छन् । 

सरकारले पाँच शय्याका लागि रु सात करोड ११ लाख, दस शय्याका लागि रु दस करोड ८३ लाख र १५ शय्याका लागि रु १८ करोड  छ लाख छुट्याएको छ । मन्त्रालयका अनुसार १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एक एमडिजिपी चिकित्सक (मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट), दुई मेडिकल अधिकृत, एक नर्सिङ अधिकृत, छ स्टाफ नर्स, पाँच हेल्थ असिस्टेन्टलगायत अन्य कर्मचारी गरी ३२ जना कर्मचारी रहने छन् ।

 यस्तै दस शय्याको आधारभूत अस्पतालमा दुई मेडिकल अधिकृतसहित २२ र पाँच शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एक मेडिकल अधिकृतसहित १८ जना कर्मचारी रहने छन् । सरकारले दुई वर्षभित्रमा अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिए पनि ती अस्पताल अझै सम्पन्न भइसकेका छैनन् । प्रवक्ता डा बुढाथोकीले पाँच वर्षभित्र सबै अस्पतालमा बन्ने बताए । भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा पाँच शय्याका ८० स्थानीय तह, दस शय्याको एक सय ५५ स्थानीय तह र १५ शय्याको चार सय २० स्थानीय तहले आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नेछन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
कांग्रेसको नेतृत्वमा कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको अनुसन्धान हुने

कांग्रेसको नेतृत्वमा कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छेडखानीको अनुसन्धान हुने

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन गर्न विशेष समिति गठन भएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा उल्लेख कुलिङ अफ पिरियडमा भएको...
रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियान रोक्न एमालेको माग

रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियान रोक्न एमालेको माग

उनले सर्वोच्च अदालतबाट जुन आदेश भएको छ, त्यो हस्ताक्षरले बदल्न नसक्ने बताए । उनले अदालतले हस्ताक्षर हेरेर नभई तथ्य प्रमाण, बहस पैरवी हरेर फैसला गर्ने दावी गरे ।...
कुलिङ पिरियड प्रकरणको छानबिन गर्न गठन भयो विशेष संसदीय समिति, को को छन् सदस्य ?

कुलिङ पिरियड प्रकरणको छानबिन गर्न गठन भयो विशेष संसदीय समिति, को को छन् सदस्य ?

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान हेरफेर भएको प्रकरणमा छानबिन गर्न ७ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन भएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा भएको सहमतिभन्दा फरक प्रतिवेदन...
रास्वपा र राप्रपाद्वारा आज पनि संसद बैठक बहिष्कार

रास्वपा र राप्रपाद्वारा आज पनि संसद बैठक बहिष्कार

त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपाका सांसद मनिष झालाई बोल्नका लागि २ मिनेटको समय दिएका थिए । झाले यो सरकार अझै कति गिर्छ भनेर हेर्न बाँकी रहेको भन्दै सरकार...

भर्खरै