वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहको नागरिकता किर्ते प्रकरणः अनुसन्धानको प्रगति विवरण पेश गर्न उच्चको आदेश

वीरगंज । उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजले वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहमाथिको अनुसन्धानको प्रगति विवरण पेश गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजका न्यायाधीशद्वय दुर्गा बहादुर विश्वकर्मा र हरिराज कार्कीकाे इजलासले पर्सा प्रहरीलाई हालसम्म गरेको अनुसन्धानको पेश गर्न आदेश दिएको हो । 

वीरगंजका मेयर राजेशमान सिंहको नागरिकता किर्ते प्रकरणमा पर्सा प्रहरीमा २०८० फागुन २४ गते दर्ता भएको उजुरीउपर अनुसन्धानमा विलम्ब भएको भन्दै उच्च अदालतमा परमादेश निवेदन दर्ता भएको थियो । सो निवेदनपश्चात गत बैशाख ३१ गते अदालतले प्रहरीलाई उक्त प्रकरणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न जिल्ला प्रहरीका कार्यालय पर्सालाई आदेश दिएको थियाे। त्यसपश्चात अनुसन्धान भइरहेको जवाफ पठाएको प्रहरीलाई अनुसन्धानको प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश दिइएको हो । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरी उपरीक्षकलाई विपक्षी बनाएर दिइएको उक्त निवेदनउपर सुनुवाई गर्दे प्रगति विवरण पेश गर्न आदेश भएको हो । 

वीरगंज–३ निवासी लियाकत अलीले मेयर सिंहले अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरी बनाइ झुटो विवरणमार्फत नागरिकता दिलाएको विषयमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको आरोपसहित अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । 
निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १८ को उपधारा १ मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनी संरक्षणबाट वञ्चित गरिनु नहुने व्यवस्था उल्लंघन भएको उल्लेख थियो । त्यस्तै विपक्षी अधिकारीहरूले कानुनद्वारा निर्दिष्ट कार्य नगरी गम्भीर लापरवाही गरेको आरोप लगाइएको थियो। 

मेयरको नागरिकता किर्ते प्रकरणमा सिधाकुराले २०८० साल पुस २४ गते पहिलोपटक समाचार प्रकाशन गरेको थियो । 

मेयर सिंहले अर्काकी छोरीलाई आफ्नी छोरीका रूपमा देखाएर किर्ते जन्मदर्ता, सिफारिस र विवाहदर्ताका कागजात तयार गरी नागरिकता दिलाएका छन् । सिंहले तत्कालीन पञ्जिकरण अधिकृत भिखारी रायको किर्ते हस्ताक्षर प्रयोग गरेर नागरिकता प्रक्रियामा किर्ते कागजात पेस गरेको पाइएको छ । खुद भिखारी रायले समेत यस विषयमा प्रहरी र अख्तियारमा बयान दिइसकेका छन् । 

सिंहविरुद्धको उजुरी गृह मन्त्रालयसहित सात ठाउँमा परेपनि हालसम्म कुनै ठोस अनुसन्धान र कारबाही नहुँदा उनी पद र पावरको आडमा कानुनको खिल्ली उडाउँदै हिँडेको आरोप निवेदकको आरोप छ। गृह मन्त्रालयले पनि तत्कालीन सहसचिव पुष्कर राणाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । 
छानबिन समिति फर्किएको भोलिपल्ट सिंहले आफ्नो दोस्रो पत्नीका रूपमा रिता भट्टराईलाई खडा गरी अंश र सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गराएका थिए । तर, अदालतले उक्त मुद्दा ढिसमिस गरिसकेको छ ।  

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले लगायत सांसदहरूले यस विषयमा पटक–पटक संसदमा आवाज उठाएका छन् । तर पनि अनुसन्धानमा भने विलम्ब हुँदै आएको छ ।