काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिगतमा डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका तर त्यसबापतको प्रिमियम महसुल नतिरेका ग्राहकहरुको विद्युत आपूर्ति जोड्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा शुक्रबार बिहान बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६० औं बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम काटिएको विद्युत् लाइन सुचारु गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले ५ करोड रुपैयाँभन्दा बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । त्यसमध्ये हिमाल स्टीलले बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जाडिएको थियो । 

सञ्चालक समितिले नेपाल सरकारबाट गठित जाँचबुझ आयोगबाट प्रतवेदन पेश  भई सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि लाइन काटिएका उद्योगहरुको विद्युत लाइन सुचारु गराउन प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले  प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीचको महसुल बक्यौदाको विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहेको  जाँचबुझ आयोग अयोग गठन गरेको थियो । 

बैठकले आयोगबाट सिफारिस भई नेपाल सरकारबाट निर्णय नभएसम्मका लागि विद्युत जडान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।