नेभिगेशन
सबै कुरा

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : माघ २ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुँदै

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि  माघ २ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने भएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १ को अनुसार आयोगबाट माघ २ गतेदेखि माघ १२ गतेसम्म सम्बन्धित सबै व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई लागू हुनेगरी आचारसंहिता जारी गर्ने निर्णय आज आयोगले गरेको हो । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा सदस्यको आगामी फागुन २० गते रिक्त हुने १९ पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।

Watch On

Facebook Tiktok Youtube Instagram Twitter

Extreme Energy
citizen life

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले विज्ञप्ति जारी गरी उक्त अवधिमा कुनै सार्वजनिक स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री वा सूचनालाई बिगार्न वा कुनै किसिमले थपघट गर्न वा गराउन नहुने, कुनै सरकारी वा अर्धसरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा  विश्वविद्यालय वा विद्यालय वा महाविद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने जनाएका छन् । यस्तै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित कुनै सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न वा प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।

साथै ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्र हत्या हुने गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन तथा बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन मिल्दैन । आचारसंहिता अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम निषेध गरिएको समय र स्थानमा अवरोध हुने गरी कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक, भेला गरी निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने,  सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन, निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) गर्ने जस्ता भ्रामक टिका टिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ । 

निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री शेयर गर्न नहुने, कुनै पनि किसिमबाट मतदाताको गोप्यता भङ्ग गर्ने कार्य गर्न नहुने, मतदाता र मतदानमा खटिएका कुनैपनि कर्मचारीसँग वादविवाद गर्न वा उनीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नहुने, कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्नेगरी कुनै कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ । 

यसैगरी निर्वाचन प्रचार प्रसारमा संलग्न हुने सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आयोगको अनुमति लिई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न  नहुने तथा मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म कुनै पनि प्रकारका अन्तरक्रिया, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छलफल वा सामूहिक मस्तिष्क मन्थन आदि गर्न नहुनेसमेत व्यवस्था छ । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
The Reporter
Current Affairs
Sidhakura Investigation
थप सबै कुरा
सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

सरकारले जातीय विभेदसम्बन्धी गुनासो सुनुवाईका लागि 'फास्ट ट्रयाक डेस्क' सञ्चालन गर्ने

हाल माइतीघरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धर्ना जारी राखेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका...
सभामुख अर्यालद्वारा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा तथा संयुक्त समितिका सभापतिहरूसँग छलफल

सभामुख अर्यालद्वारा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा तथा संयुक्त समितिका सभापतिहरूसँग छलफल

सोमबार सभामुख अर्यालले प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा तथा संयुक्त समितिका सभापतिहरुसंग छलफल गरेका हुन् ।
नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष विश्वकर्माद्वारा राजीनामा

नेपाल दलित सङ्घका अध्यक्ष विश्वकर्माद्वारा राजीनामा

उनले आफ्नो पारिवारिक र शारिरिक समस्याका कारण पदमा रहेर जिम्मेवारी पूरा गर्न असमर्थ रहेकाले राजीनामा दिनुपरेको र सङ्घका अन्य गतिविधिमा भने सधैँ क्रियाशील रहने बताएका छन्। विश्वकर्मालाई कांग्रेस...
संसदका गतिविधिलाई परिणाममुखी बनाउने कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्न सभामुखको सुझाव

संसदका गतिविधिलाई परिणाममुखी बनाउने कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्न सभामुखको सुझाव

सोमबार सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सचेतकहरूसँगको छलफलका क्रममा सभामुख अर्यालले नेपाली जनताले चाहना गरेअनुसार संसदका गतिविधिलाई परिणाममूखी बनाउनेगरि भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिएका हुन्।

भर्खरै