वार्षिक ७० लाखसम्म कमाउँछन् कोरियाबाट फर्केका यी सन्देश नेम्बाङ

फिक्कल । धेरैजसो युवाहरू वैदेशिक रोजगारका लागि परदेश जान्छन्। आफ्नो जवानी, उमेर र जाँगर पैसासँग साटेर फर्कन्छन्। स्वदेश फर्किएपछि सुविधासम्पन्न सहरमा बसाइँ सर्छन्। गाउँमा रहेका जग्गाजमिनसमेत बाँझै छाडेर सहर केन्द्रित हुन्छन्। सहरमा घडेरी किन्छन्, घर बनाउँछन् र बस्छन्। मोजमस्तीका बहानामा विदेशमा कमाएका पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा नै खर्चिन्छन्।

Watch On

तर इलामको चुलाचुली गाउँपालिका–१ चौबिसेका सन्देश नेम्बाङ त्यस्ता युवा हुन्, जसले विदेशमा कमाएको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नै लगानी गरेका छन्। पाँच वर्ष दक्षिण कोरियामा बसेर कमाएको पैसाले गाउँमा कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा लागेका छन्।

२०७६ सालमा ‘साम्बाङ एग्रो फार्म’ दर्ता गरी कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय सुरु गरेका नेम्बाङले आफ्नै गाउँमा १७ बिघा जग्गामा कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गर्दै आएका छन्। कोरियामा देखेको कृषि प्रविधिको सीपलाई उपयोग गर्दै आफ्नै दुई बिघा जमिन र १५ बिघा जमिन भाडामा लिएर कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय गरिरहेको उनले सुनाए।

व्यवसायबाट उनले वार्षिक रु ७० लाख आम्दानी गर्दै आएका छन्।

'मैले आठ वर्षदेखि कृषि र पशुपालन व्यवसाय संयुक्त रूपमा गर्दै आएको छु। दुवै व्यवसायबाट वार्षिक रु ७० लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएको छु,' उनले भने, 'हामी धेरै स्वदेशको महत्त्व नबुझेर पनि विदेश गइरहेका छौँ। विदेशमा गर्ने दुःख आफ्नै माटोमा गर्न सक्ने हो भने कृषि र पशुपालन व्यवसायबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने रहेछ।'

उनको फार्ममा अहिले पशुपालनतर्फ १७ वटा माउ भैँसी र सात वटा माउ गाई छन्। यसमध्ये ११ माउ लैना भैँसी र चार वटा लैना गाई छन्। चार माउ भैँसी र तीन माउ गाई ब्याउने रहेको उनले बताए। उनले दैनिक १२० देखि १२० लिटरसम्म दूध बेच्दै आएका छन्। उनले उत्पादन गरेको दूध स्थानीय अन्नपूर्ण कृषि सहकारी संस्था र नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा बिक्री हुने गरेको छ।

दूधको मूल्य भने फ्याटका आधारमा फरकफरक छ। गाईको दूध प्रतिलिटर रु ६५ र भैँसीको दूध प्रतिलिटर रु ९० सम्म बिक्री गर्दै आएको उनले बताए।

'उत्पादित दूध सहकारीले फ्याटका आधारमा खरिद गर्ने गरेको छ। गाईको दूधमा फ्याट कम हुने भएकाले प्रतिलिटर रु ६५ मा र भैँसीको दूधमा फ्याट बढी हुने भएकाले प्रतिलिटर रु ९० मा बिक्री हुँदै आएको छ,' उनले भने, 'लगानीअनुसार दूधको मूल्यचाहिँ अलि बढाउन पाए राम्रो हुने थियो।'

त्यस्तै उनले मासु उत्पादनका लागि समेत तयारी थालेका छन्। मासु उत्पादनका लागि राँगापालन सुरु गरेका छन्। उनको फार्ममा एक दर्जन ससाना राँगासमेत छन्। पशुपालनका लागि उनले पाँच बिघा जमिनमा सुपर नेपियर जातको आधुनिक घाँससमेत लगाएका छन्। गाईभैँसी पालनबाट उत्पादित गोबर मल कृषि व्यवसायमा नै प्रयोग हुने भएकाले दोहोरो फाइदासमेत हुँदै आएको उनको भनाइ छ।

कृषितर्फ उनले १० बिघामा तरकारीखेती लगाएका छन्। उनले गोलभेँडा, तितेकरेला, सिमी, बोडी, घिरौँला, काँक्रा, बैगुन, खुर्सानीलगायतका तरकारी बाली लगाएका छन्। उनले उत्पादन गरेको तरकारी भने झापाको दमकमा खपत हुँदै आएको छ। व्यापारीहरूले फार्मबाट नै खरिद गरेर लैजाने गरेका छन्।

कृषि तथा पशुपालनबाट उनले मनग्य आम्दानी गर्दै आएका हुन्। कोरियामा कमाएको पैसा गाउँमा नै कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा लगानी गरेर आफू मात्र स्वरोजगार बनेका छैनन्, पाँच युवालाई समेत रोजगारी दिएका छन्। उनीहरूलाई खान र बस्न सुविधासहित मासिक रु २० हजारका दरले तलब दिने गरेको उनले सुनाए।

'कृषि र पशुपालन व्यवसायमा म आफैँ खट्ने गर्दछु, मेरो काममा श्रीमतीले पनि सहयोग गर्दै आउनुभएको छ,' उनले भने, 'दैनिक ज्यालादारीमा समेत कामदार लगाउने गरेको छु।'

उनको फार्ममा मासिक रु सात लाखको कारोबार हुँदै आएको नेम्बाङले बताए। विदेशबाट कमाएको पैसा गाउँमा नै लगानी गरेर भए पनि स्वरोजगार बन्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन गाउँमा नै कृषि र पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गरेको नेम्बाङको भनाइ छ।

'सहरमा बस्नकै लागि भए पनि पुग्ने जति त कोरियामा बसेर कमाएकै थिएँ। मलाई बसीबसी खान पुग्थ्यो,' नेम्बाङले भने, 'तर विदेशबाट कमाएको पैसा गाउँमा लगानी गरेर पनि स्वरोजगार बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिन गाउँमा नै व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुँ।'

उनी नेपालबाट इपिएस प्रणालीअन्तर्गत २०७० सालमा दक्षिण कोरिया गएर २०७५ सालमा स्वदेश फर्किएका थिए। स्वदेश फर्केपछि २०७६ देखि व्यावसायिक रूपमा कृषि र पशुपालन सुरु गरेका थिए। सुरुमा रु २५ लाखको लगानीमा थालिएको उनको व्यवसाय अहिले करोडौँको पुगेको छ। आफ्नै ठाउँमा व्यावसायिक बनेर कृषि कर्म गर्न सकेमा स्वदेशमा नै विदेशको भन्दा राम्रो कमाइ गर्न सकिने उनले बताए।

व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सरकारको सहयोग

उनको कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको समेत सहयोग छ। उनलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि ज्ञान केन्द्र इलामले तरकारीखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत टनेल व्यवस्थापनका लागि ५० प्रतिशत साझेदारीमा रु चार लाख उपलब्ध गराएको थियो।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट तरकारी पकेट कार्यक्रमअन्तर्गत ५० प्रतिशत साझेदारीमा रु आठ लाख उपलब्ध भएको थियो। दुवै अनुदानबाट व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सहयोग पुगेको उनले बताए।

त्यसयता भने कुनै निकायबाट सहयोग प्राप्त नभएको उनको गुनासो छ।

'सुरुमा कृषि ज्ञान केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट राम्रै सहयोग पाएको थिएँ। त्यसबाट व्यवसाय प्रवर्द्धनमा राम्रो मद्दत मिल्यो,' उनले भने, 'तर त्यसयता कुनै निकायबाट केही सहयोग छैन। उद्यममा लागेका युवालाई राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।'

राज्यका सबै तहका सहयोगका कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म पुग्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

'स्वदेशमा व्यवसाय गर्छु भन्ने युवालाई व्यावसायिक योजनाका आधारमा राज्यले सहयोग गर्न आवश्यक छ,' उनले भने, 'पहुँचका भरमा राज्यका कार्यक्रम सञ्चालन हुने प्रथाले किसान मारमा परेको अवस्था पनि छ, यसमा सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिन जरुरी छ।'

बजार सहज, मूल्य अस्थिरता समस्या

कृषि तथा पशुपालन व्यवसायका लागि बजारको कुनै समस्या नरहेको तर मूल्य अस्थिरता मुख्य समस्या रहेको उनी बताउँछन्। उत्पादन गरिएको वस्तु बिक्रीका लागि व्यापारीहरू फार्ममा नै आउने भएकाले बजारको समस्या नरहेको र मूल्य स्थिर नहुने कारणले किसानहरू समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

'हामीले उत्पादन गरेको पशु तथा कृषिजन्य उत्पादन बिक्रीका लागि कुनै समस्या छैन। व्यापारीहरू फार्ममा नै आएर खरिद गरेर लैजान्छन्,' उनले भने, 'तर कहिलेकाहीँ मुख्य उत्पादनमा समेत मूल्यमा गिरावट आउने भएकाले घाटा बेहोर्नुपरेको छ।'

यसको कारण भारतबाट भित्रिने उत्पादन नै रहेको उनको भनाइ छ। भारतबाट नेपाल भित्रिने कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा रोक लगाउने हो भने यहाँका किसानले राम्रो मूल्य पाउने उनले बताए।

'भारतबाट सस्तोमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन भित्रिने गरेकाले हाम्रो उत्पादनले उचित मूल्य पाउँदैन,' उनले भने, 'एक दिनमात्र भारतबाट आउने उत्पादन रोक्ने हो भने यहाँको उत्पादनले राम्रो मूल्य पाउँछ। यसका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।'

साथै, पछिल्लो समय युवाहरू विदेश पलायन भइरहेकाले त्यसलाई रोक्ने र स्वदेशमा नै व्यवसाय गर्ने नीति राज्यले निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

चुलाचुली गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको बताए। उनले आउँदो वर्ष पनि व्यावसायिक कृषि कर्ममा लागेका युवालाई प्रोत्साहन गर्न कृषि विकास शाखामार्फत साझेदारीमा कृषिसँग सम्बन्धित मेसिनरी औजार वितरण, पशु प्रवर्द्धन पकेट कार्यक्रम, तरकारी पकेट कार्यक्रम, सामग्री वितरण, बिउबिजन वितरणलगायतका अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए।

'हामीले विगतदेखि नै कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता राखेर काम गर्दै आएका छौँ,' अध्यक्ष केरुङले भने, 'आगामी वर्ष पनि किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। व्यावसायिक कृषकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेछौँ।'