काठमाडाैँ । गृहमन्त्रालयले मिटर ब्याजसम्बन्धी जिल्ला प्रशासनलाई दिएको अधिकार कटौती गरेको छ । मन्त्रालयले प्रशासनलाई दिएको उजुरी, मेलमिलाप, छलफल तथा मुद्दा दायरलगायतका अधिकार कटौती गरेर कार्यसम्पादन कार्यविधि बनाई प्रहरीलाई दिएको हो । 

अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको म्याद समाप्त भइसकेको अवस्थामा अनुचित लेनदेन  (मिटर ब्याज) सम्बन्धी यसअघि प्राप्त एवम् अब नियमित रुपमा प्राप्त हुने उजुरीका सम्बन्धमा पीडित र पीडकबीच छलफल गराई मेलमिलापको अवसर प्रदान गर्ने, उजुरीको प्रमाण संकलन गर्ने र फर्छ्यौट हुन नसकेका उजुरी कानूनबमोजिम अभियोजनका लागि न्यायिक निकायमा पेश गर्ने कार्यका लागि कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको हो ।

उक्त कार्यविधि गृहमन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उक्त पठाइसकेको छ । उक्त कार्यविधिसँगै अब उजुरी दिन छुटेका पीडितले सिधै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने भएका छन् । 

त्यस्तै उजुरीको अवस्थाका बारेमा प्रहरीले मासिक प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने, उजुरी संकलन फर्छ्यौटमा आवश्यक सहजीकरण र अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत जिल्ला प्रशासनले गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।