काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र पुनर्गठनको मुद्दा पुनः पेचिलो बनेको छ। कार्यदलको बैठक शनिबारदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको बल्थली रिसोर्टमा बसिरहेको छ।

Watch On

त्यहाँ महासचिव शंकर पोखरेलको प्रतिवेदनको पक्षमा बहुमत सदस्यहरू उभिएका छन्। कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा 'बादल'को प्रतिवेदन अल्पमतमा परेको छ। र, खारेजीको संघारमा छ।
कार्यदल संयोजकको प्रतिवेदन अल्पमतमा परेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संकटमा परेपछि उनले गुण्डुबाट बादललाई फोन गरेको एक पदाधिकारीले बताए।

ती पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष ओलीले महासचिको प्रतिवेदनको १७ नम्बर बुँदा कुनै हालतमा स्वीकार नगर्न कडा निर्देशन दिएका छन्।

महासचिव पोखरेलले पेश गरेको पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदनको उक्त बुँदामा पार्टी पुनर्गठनका सन्दर्भमा नेतृत्वले आफै अग्रसरता लिने र कार्यकर्ताको अग्रसरतामा हुने दुई प्रकारको व्यवस्थाको स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ। पार्टी विधानमा विशेष महाधिवेशनको दुई प्रकारको व्यवस्था गरिएको पनि उल्लेख छ छ।

पार्टी पुनर्गठनमा नेतृत्वको भूमिका र जिम्मेवारी उपशीर्षकको उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘पार्टी पुनर्गठनका सन्दर्भमा नेतृत्वले आफै अग्रसरता लिने र कार्यकर्ताको अग्रसरतामा हुने दुई प्रकारको व्यवस्था अभ्यासमा रहेको पाइन्छ । पार्टी विधानमा विशेष महाधिवेशनको दुई प्रकारको व्यवस्था गरिएको छ ।’

एमालेको मौजुदा विधानमा नेतृत्व पुनर्गठनको दुइटा विधि उल्लेख छ। पहिलो, महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्का बहुमत सदस्यको मागमा विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्ने र दोस्रो दुइतिहाइ जिल्ला कमिटीको मागअनुरूप विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्ने ।

‘विशेष महाधिवेशन एक प्रकारले नेतृत्वको चाहनाका विपरीत आयोजना हुने वैधानिक व्यवस्था हो। यस प्रकारको वैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग अपवाद बाहेकको अवस्थामा गर्नु उचित हुँदैन । यद्यपि पार्टी विधानले गरेको व्यवस्था भएको हुँदा यी दुवै अवस्थालाई अनुशासनहीनता र अराजकताको विषयका रूपमा लिन भने मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा पार्टी नेतृत्वले नै पार्टीपङ्क्तिको चाहना र भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रुपान्तरण सहितको पार्टी पुनर्गठनको अगुवाइ गर्नुपर्दछ,’ महासचिवको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

एमाले विधानको धारा– ७२ मा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी प्रबन्ध छ।

उक्त धारामा ठोस कार्यसूची र कारण दर्शाइ दुईतिहाइ जिल्ला कमिटी वा बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यले लिखित रूपमा माग गरेमा मागपत्र दर्ता गरेको मितिले ६ महिनाभित्र केन्द्रीय कमिटीले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था ।

यो बाध्यकारी प्रबन्ध हो।

कथम् यस उपधाराअनुसार विशेष महाधिवेशन आयोजना नगरिएमा महाधिवेशनको माग गर्ने कमिटी वा राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्यले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाई विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सक्ने अर्को व्यवस्था पनि विधानमा छ ।

यो पनि–

कार्यदल बैठकमा बादलमाथि केरकार, विष्णु पौडेलले भने- पहिले एमाले बन्नूस्